टीबीवर योग्य वेळी उपचार केल्यास तो पूर्णपणे बरा होऊ

 टीबीवर योग्य वेळी उपचार केल्यास तो पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. यासाठी शासनाकडून तपासणी व उपचाराच्या सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातात, याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्याची आवश्यकता आहे. विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी देश टीबी मुक्त होणे आवश्यक असून त्या दृष्टीने ‘टीबी मुक्त मुंबई’ अभियान महत्वाचे आहे. सरकार आणि समाजाने एकत्रित येऊन कार्य केल्यास हमखास यश लाभते असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

सुरुवातीला राज्यपालांनी धारावी येथील एकनाथराव गायकवाड आरोग्य केंद्र येथे क्षयरोग अधिकारी, कर्मचारी, आशा सेविका यांचेशी संवाद साधला; तसेच क्षयरुग्णांना पोषण आहार किटचे वितरण केले. या कार्यक्रमात राज्यपालांनी 30 क्षयरुग्णांच्या पोषण आहाराची जबाबदारी स्वीकारली. राज्यपालांच्या या निर्णयाबद्दल महापौर रितू तावडे यांनी राज्यपालांना 'निक्षय मित्र' प्रमाण पत्र प्रदान केले.

 राज्यपालांच्या हस्ते भारत पेट्रोलियम, न्यारा एनर्जी, अदाणी फाउंडेशन, मेट्रोपोलीस हेल्थ आदी संस्थांना  त्यांच्या क्षयरोग अभियानातील सहभागाबद्दल प्रशस्ती प्रमाणपत्र देण्यात आले

मुंबईला टीबीमुक्त करण्यात आपण यशस्वी झालो, तर ते केवळ भारतासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी

 बृहन्मुंबई आणि आसपासच्या परिसराची लोकसंख्या जवळपास दोन कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. दाट लोकवस्तीमुळे टीबीसारख्या संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार होण्याचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे लोकभवनच्या पुढाकाराने ‘टीबी मुक्त मुंबई’ अभियान सुरु करण्यात आले असून अभियानात लोकसहभाग आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. 

मुंबईला टीबीमुक्त करण्यात आपण यशस्वी झालो, तर ते केवळ भारतासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी उदाहरण ठरेल. त्यामुळे मुंबईची प्रतिमा अधिक चांगली होईल. या अभियानाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थी, रेड क्रॉस सोसायटी, एनसीसी, ‘माय युवा भारत’चे स्वयंसेवक, स्काऊट व गाईड, स्वयंसेवी संस्था तसेच विविध सामाजिक संघटनांना सहभागी केले जाणार आहे असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

डोंबिवलीतील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला अतिक्रमण नियमानुकुल करून जमीन देण्यास मंजुरी

 डोंबिवलीतील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला

अतिक्रमण नियमानुकुल करून जमीन देण्यास मंजुरी

डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागांव-सोनारपाडा येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला अतिक्रमण नियमानुकुल करून चार एकर पंचवीस गुंठे जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यातील मौजे सागांव-सोनारपाडा येथील श्री पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टच्या वापरात असलेली जागा संस्थेला सामाजिक कार्यासाठी नाममात्र देण्याची विनंती केली होती. याबाबत औद्योगिक विकास महामंडळाने शासनाकडे ठरावाद्वारे माहिती सादर केली होती. त्यावर गृह विभागाचे निर्णय आणि शासनाचे धोरण तसेच कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या समितीने तसेच राज्यस्तरीय समितीने शिफारस केल्यानुसार पिंपळेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या नावे करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

त्यानुसार आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास पुढील कार्यवाही करावी लागेल. त्यानुसार पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला चार एकर २५ गुंठेवरील अतिक्रमण नियमाअनुकुल करुन ही जमीन नाममात्र दराने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र यापुढे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंहामंडळाच्या संपादित जागेवरील अतिक्रमण काढून टाकणे, किंवा नियमित करणे, स्थलांतरित करणे यासारख्या प्रकरणी महामंडळाने धोरण तयार करावे आणि त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. त्याकरिता या प्रकरणाचा पूर्व उदाहरण संदर्भ म्हणून वापर करता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ

 शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ

 

देशात सुरु असेल्या जनगणना २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार आता शासनाला ३० जून २०२६ पर्यंत बदली प्रक्रिया राबविता येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्याबाबतच्या मसुद्यासही मंजुरी देण्यात आली.

 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात करण्यात येतात. मात्र देशात जनगणना २०२७ अंतर्गत पहिला टप्पा सुरु आहे. त्यामध्ये घरयादी तयार करणे व घरगणना हे काम १६ मे २०२६ ते १४ जून २०२६ या कालावधीत करण्यात येणार आहे. जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येऊ नये असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांना ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार बदली संदर्भातील अधिनियमात मुदतवाढीबाबत सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यानुसार या मुदतवाढीबाबतचा अध्यादेश राज्यपाल यांच्या मान्यतेने जाहीर करण्यास मान्यता देण्यात आली

सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला कोकण रेल्वेचे शिल्पकार, ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव

 सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला कोकण रेल्वेचे शिल्पकार,

ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव

 

कोकण रेल्वेचे शिल्पकार, माजी रेल्वेमंत्री, केंद्रीय अर्थमंत्री, ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव सावंतवाडी रेल्वे स्थानकास देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्राच्या मान्यतेनंतर, सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे होणार आहे.

 

रेल्वेमंत्री व केंद्रीय अर्थमंत्री राहिलेले ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांना कोकण रेल्वेचे शिल्पकार म्हटले जाते. कोकण रेल्वे प्रकल्प प्रत्यक्षात यावा, यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण असे योगदान दिले आहे. त्यांनी कोकणच्या रेल्वे प्रश्नांवर सातत्यपूर्णरित्या पाठपुरावा केला. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे कोकण रेल्वे सुरू झाली, अशी कोकणवासियांची भावना आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव कोकण रेल्वेमार्गावरील महत्वाच्या अशा सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला देण्यात यावे अशी मागणी गेली काही वर्षे केली जात आहे.

या लोकभावनेची दखल घेऊन सावंतवाडी रेल्वे स्थानकास ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे नाव देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या नामकरणाबाबत केंद्र सरकारच्या गृह व रेल्वे मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे कोकणातील जनतेची अनेक वर्षांची मागणी मार्गी लागली आहे.

जहाज पुनर्वापरातून महसूलवाढीस चालना वापरात नसलेल्या बोटींच्या पुनर्वापरासाठी प्रस्ताव सादर करा

  

·         जहाज पुनर्वापरातून महसूलवाढीस चालना

वापरात नसलेल्या बोटींच्या पुनर्वापरासाठी प्रस्ताव सादर करा

- मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि.२५ : राज्यातील वापरात नसलेल्या बोटी आणि जहाजांच्या पुनर्वापरासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापनास चालना मिळेलच, शिवाय स्क्रॅप प्रक्रियेतून महसूल निर्मितीचे नवीन मार्गही उपलब्ध होतील. विभागाच्या माध्यमातून या संपूर्ण प्रक्रियेचा सविस्तर अभ्यास करून प्रभावी धोरण आखण्यात येणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

मंत्रालयामध्ये जहाज पुर्नावापरासंदर्भात आयोजित बैठकीत मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे अधिकारी आणि श्री राम हरित जहाज पुनर्वापर उद्योग (युनिट-२) एलएलपीचे प्रतिनिधीं उपस्थित होते.

मंत्री राणे म्हणाले, राज्यातील वापरात नसलेल्या बोटी व जहाजांच्या पुनर्वापर प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. श्री राम हरित जहाज पुनर्वापर उद्योग (युनिट-२) एलएलपी यांनी  राज्यातील वापरात नसलेल्या बोटी व जहाजांचा पुनर्वापर करण्याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा. विशेषतः इनलँड व्हेसल तसेच मोठ्या जहाजांसाठी एक खिडकी प्रणाली विकसित करण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात यावा. यामुळे जहाज पुनर्वापर प्रक्रियेत सुलभता, पारदर्शकता आणि वेग वाढण्यास मदत होईल.

 या विषयावर विभागामार्फत सखोल अभ्यास करण्यात येईल व तो आगामी बोर्ड बैठकीत मांडण्यात येईल. तसेच स्क्रॅपमध्ये काढावयाच्या बोटींची शॉर्टलिस्ट तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील सागरी क्षेत्रात शाश्वत विकासाला चालना मिळण्यासोबतच जहाज पुनर्वापर उद्योगाला नवी दिशा मिळणार असल्याचेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

श्री सिद्धिविनायक मंदिर सुशोभीकरण प्रकल्पामुळे परिसराला मिळणार नवे रूप

 श्री सिद्धिविनायक मंदिर सुशोभीकरण प्रकल्पामुळे परिसराला मिळणार नवे रूप

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       श्री सिद्धिविनायक मंदिर परिसर सुशोभीकरणाचे भूमिपूजन

 

मुंबई, दि.२५ : श्री सिद्धिविनायक मंदिरात देश विदेशातून भाविक येत असतात. भाविकांना सुलभ व कमी वेळामध्ये सिद्धिविनायकाचे दर्शन झाले पाहिजे. मंदिर परिसरात पायाभूत सुविधांची कामे करण्यात येत आहे. त्याचाच भाग म्हणून मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वामुळे श्री सिद्धिविनायक मंदिर परिसराला नवे रूप मिळणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 

श्री सिद्धिविनायक मंदिर परिसराच्या सुशोभीकरण पहिल्या टप्प्यातील कामांचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. भूमिपूजन नंतर माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

 

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, श्री सिद्धीविनायक गणपती मंदिर न्यासाचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) सदानंद शंकर सरवणकर, आमदार कालिदास कोळंबकर, आमदार प्रसाद लाड, महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, तसेच सिद्धीविनायक मंदिर न्यासाचे कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी यांच्यासह न्यासाचे विश्वस्त उपस्थित होते.

 

सुशोभीकरण प्रकल्पामुळे दररोज दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा आणि प्रसन्न वातावरण मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

0000