मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, “मुंबईतील सागरी वाहतूक अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. वरळी जेट्टीचा विकास हा केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित नसून, आपत्कालीन सेवा, पर्यटन आणि किनारी भागातील कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरणार आहे.”
यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे म्हणल्या की,वरळी जेट्टीच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाला आवश्यक ते सर्व सहकार्य महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात येईल.
यासंदर्भात महाराष्ट्र सागरी मंडळामार्फत आयआयटी, मुंबई कडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले असून, अहवालानुसार अमरसन्स जेट्टी प्रवासी वाहतुकीसाठी उपयुक्त नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, वरळी डेअरी परिसरातील जेट्टीमध्ये आवश्यक संरचनात्मक बदल केल्यानंतर ती जलवाहतूक आणि वैद्यकीय आपत्कालीन सेवांसाठी वापरता येऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
या प्रकल्पासाठी प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डीपीआर, पर्यावरणीय परवानग्या आणि अन्य तांत्रिक मंजुरींसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, निविदाकाराची निवडही अंतिम टप्प्यात आहे.दरम्यान, वरळी जेट्टीवर हेलिपॅड विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर इच्छुक संस्थांकडून ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ मागविण्यात आले आहेत.
राज्यपालांच्या पुढाकाराने मंगळवारपासून 'टीबीमुक्त मुंबई' अभियान
· महापौर, उपमहापौर, आयुक्त यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी धारावी व सायन येथे अभियानाचा शुभारंभ
· राज्यपालांच्या हस्ते क्षयरुग्णांना पोषण आहार किटचे वाटप केले जाणार
मुंबई, दि. 25: महाराष्ट्र लोकभवनाच्या पुढाकाराने बृहन्मुंबई महानगरपालिका मंगळवारपासून 'टीबी मुक्त मुंबई' अभियान सुरु करीत असून अभियानाचा आरंभ राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी सकाळी ११ वाजता (दि. २६ मे) धारावी व सायन येथे होणार आहे.
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी व महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या उपस्थितीत धारावी येथील एकनाथराव गायकवाड नागरी आरोग्य केंद्र येथे तसेच ११.३० वाजता सायन येथील लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रूग्णालय येथे अभियानाची सुरुवात करण्यात येणार आहे. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते क्षयरूग्णांना पोषण आहार किटचे वाटप देखील करण्यात येणार आहे.
000000
वरळी जेट्टीच्या नियोजित विकासाला गती ;
जलवाहतूक आणि हेलिपॅड सुविधांवर भर
- मंत्री नितेश राणे
· मुंबईतील सागरी वाहतूक अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध
मुंबई, दि. 25 : वरळी जेट्टीच्या नियोजित विकासासंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली असून, या प्रकल्पामुळे मुंबईतील जलवाहतूक, आपत्कालीन सेवा आणि पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत वरळी जेट्टीच्या विकास आराखड्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री राणे म्हणाले, मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान बांधकाम साहित्य वाहतुकीसाठी अमरसन्स गार्डन इंटरचेंज परिसरात तसेच वरळी डेअरी परिसरात तात्पुरत्या जेट्टी उभारण्यात आल्या होत्या. आता हा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जात असताना या जेट्टींचा उपयोग जलवाहतूक, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, वॉटर अॅम्ब्युलन्स आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी करण्याचा विचार आहे.
बालभवनच्या नूतनीकृत इमारतीचे लोकार्पण
जवाहर बालभवनाच्या परिसरात मुक्त विज्ञान उद्यान उभारणार
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. २५ : मुंबईच्या चर्नी रोड परिसरातील महाराष्ट्र राज्य जवाहर बालभवनाच्या परिसरात ‘मुक्त विज्ञान उद्यान’ उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते बालभवनच्या नूतनीकृत इमारतीचे लोकार्पण करण्यात आले. त्यांनतर मध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली.
उद्घाटन प्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, कौशल्य, रोजगार आणि नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार दीपक केसरकर, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण विभागाचे आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह, बालभवनच्या संचालक नीता पाटील यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यात इंधनाचा मुबलक साठा
भीतीपोटी काही जिल्ह्यांत पेट्रोल विक्रीत ४० टक्क्यांहून अधिक वानागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये
- मंत्री छगन भुजबळ
मुंबई, दि. २५ : राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून कोणत्याही प्रकारची इंधनटंचाई नसल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. मात्र काही भागांत अफवांमुळे नागरिकांकडून अतिरिक्त इंधन खरेदी होत असल्याने पेट्रोल-डिझेल विक्रीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून अनावश्यक साठा करू नये, असे आवाहन मंत्री भुजबळ यांनी केले.
मंत्रालयात आयोजित राज्यातील पेट्रोल-डिझेल वितरणाबाबत आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस अप्पर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, राज्य शिधावाटप नियंत्रक चंद्रकांत डांगे; तसेच विविध तेल कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले की, तेल कंपन्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावर नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी. राज्यात पुरेसा इंधनसाठा उपलब्ध असून पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. त्याबाबतची माहिती नागरिकांपर्यंत सातत्याने पोहोचवावी. काही ठिकाणी किरकोळ घटनांच्या आधारे इंधनटंचाईच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. त्यामुळे कृत्रिम तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ते रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने आणि तेल कंपन्यांनी मोठ्याप्रमाणात होणाऱ्या खरेदीवर लक्ष ठेवून अतिरिक्त साठेबाजी रोखावी.
जहाज पुनर्वापरातून महसूलवाढीस चालना
वापरात नसलेल्या बोटींच्या पुनर्वापरासाठी प्रस्ताव सादर करा
- मंत्री नितेश राणे
मुंबई, दि.२५ : राज्यातील वापरात नसलेल्या बोटी आणि जहाजांच्या पुनर्वापरासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापनास चालना मिळेलच, शिवाय स्क्रॅप प्रक्रियेतून महसूल निर्मितीचे नवीन मार्गही उपलब्ध होतील. विभागाच्या माध्यमातून या संपूर्ण प्रक्रियेचा सविस्तर अभ्यास करून प्रभावी धोरण आखण्यात येणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
मंत्रालयामध्ये जहाज पुर्नावापरासंदर्भात आयोजित बैठकीत मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे अधिकारी आणि श्री राम हरित जहाज पुनर्वापर उद्योग (युनिट-२) एलएलपीचे प्रतिनिधीं उपस्थित होते.
मंत्री राणे म्हणाले, राज्यातील वापरात नसलेल्या बोटी व जहाजांच्या पुनर्वापर प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. श्री राम हरित जहाज पुनर्वापर उद्योग (युनिट-२) एलएलपी यांनी राज्यातील वापरात नसलेल्या बोटी व जहाजांचा पुनर्वापर करण्याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा. विशेषतः इनलँड व्हेसल तसेच मोठ्या जहाजांसाठी एक खिडकी प्रणाली विकसित करण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात यावा. यामुळे जहाज पुनर्वापर प्रक्रियेत सुलभता, पारदर्शकता आणि वेग वाढण्यास मदत होईल.
या विषयावर विभागामार्फत सखोल अभ्यास करण्यात येईल व तो आगामी बोर्ड बैठकीत मांडण्यात येईल. तसेच स्क्रॅपमध्ये काढावयाच्या बोटींची शॉर्टलिस्ट तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील सागरी क्षेत्रात शाश्वत विकासाला चालना मिळण्यासोबतच जहाज पुनर्वापर उद्योगाला नवी दिशा मिळणार असल्याचेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
