मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पुणे आता ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्सचे महत्त्वाचे केंद्र बनत असून या जीसीसी कॅपिटलमध्ये अग्रेको कंपनीचे स्वागत आहे. भारतात, विशेषतः महाराष्ट्रात, या कंपनीला उत्कृष्ट कार्यपरिसर मिळेल.
पुणे येथील प्रकल्पासाठी शासनाकडून आवश्यक परवानग्या, नोंदणी, मंजुरी, सवलती आणि अन्य प्रशासकीय बाबींमध्ये विद्यमान धोरणांनुसार सहकार्य करण्यात येणार आहे. उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागांच्या माध्यमातून या गुंतवणुकीला गती देण्यात येणार आहे.
पुण्यात ४०० कोटींच्या गुंतवणुकीसह पुढील १० वर्षात एक हजार रोजगार निर्मिती होणार
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
· राज्य शासन आणि अग्रेको इंडिया कंपनीसोबत सामंजस्य करार
मुंबई, दि. २५: राज्य शासन आणि अग्रेको इंडिया कंपनीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज झालेल्या सामंजस्य करारामुळे पुण्यात पुढील दहा वर्षांत सुमारे चारशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे एक हजारावर थेट रोजगाराची निर्मिती होणार आहे. त्यासाठी या कंपनीला उत्कृष्ट कार्यपरिसर मिळण्याबरोबरच आवश्यक सर्व सहकार्य केले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या सामंजस्य कराराप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगण, गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, अग्रेको इंडियाचे संचालक सन्नी ठकरार, ग्रुप प्रमुख स्टीफन रेआ, व्यवस्थापकीय संचालक राहुल खरे, हेड ऑफ प्रोक्युअरमेंट अँड ग्लोबल सप्लाय सुनील देशमुख, व्यापार सल्लागार मार्क बिरेल, वरिष्ठ व्यापार सल्लागार प्रतीक्षा क्षीरसागर आदी उपस्थित होते.
महिला व बाल विकास भवनांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करा
- महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि. २१ : राज्यातील महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या महिला व बाल विकास भवन प्रकल्पांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.
मंत्रालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यातील महिला व बाल विकास भवन प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
यावेळी मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध कार्यालयांना स्वतंत्र आणि सुसज्ज इमारती उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या माध्यमातून महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय तसेच विभागाच्या विविध सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार असून लाभार्थ्यांना अधिक सुलभ आणि परिणामकारक सेवा मिळणार आहे.
राज्यातील २३ जिल्ह्यांमध्ये महिला व बाल विकास भवनासाठी जागा उपलब्ध झाली असून त्यापैकी १८ जिल्ह्यांमध्ये जागा विभागाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. ९ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू असून ६ जिल्ह्यांमध्ये इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.
महाट्रेस
महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक विश्वासार्हता मिळावी आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे प्रभावी पालन सुनिश्चित व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने महाट्रेस् या अत्याधुनिक ट्रेसिबिलिटी उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. अन्न सुरक्षा निकषांचे पालन न झाल्यास निर्यात खेप नाकारली जाण्याची शक्यता निर्माण होते, ज्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि राज्याच्या कृषी उत्पादनांच्या विश्वासार्हतेवर होतो. या पार्श्वभूमीवर, ट्रेसिबिलिटीला जागतिक बाजारपेठेतील अत्यावश्यक घटक मानून महाराष्ट्र शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित महा-कृषि धोरणांतर्गत सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे शेतमालाच्या उत्पादनापासून ते निर्यातीपर्यंतची माहिती पारदर्शक आणि विश्वसनीय पद्धतीने उपलब्ध होणार असून, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेतील नव्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह सर्व विभागीय आयुक्त यांनी सादरीकरण केले.
क्रॉपसॅप २.०
राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांवरील कीड व रोग व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाधारित आणि तात्काळ मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत ‘क्रॉपसॅप 2.0’ हा अद्ययावत उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, मका, ज्वारी, ऊस आणि हरभरा या प्रमुख पिकांचा या प्रकल्पात समावेश असून, शेतकऱ्यांचे कीड व रोगांमुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. क्रॉपसॅप 2.0 अंतर्गत “महाविस्तार” अॅपद्वारे AI फोटो आयडेंटिफिकेशनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असलेल्या भागांबाबत कृषी अधिकाऱ्यांना अलर्ट मिळणार असून, तात्काळ पिक संरक्षण सल्लेही अॅपवर उपलब्ध होतील.. ‘अचूक निदान, अचूक सल्ला आणि चला परतवू कीड-रोगांचा हल्ला’ हे या उपक्रमाचे घोषवाक्य आहे.
वसुधा एआय सेवा आणि सक्रिय पीक सल्ला प्रणाली
“महाविस्तार एआय व वसुधा” या आय आधारित व्हॉईस सेवेद्वारे शेतकऱ्यांना टोल-फ्री क्रमांक १५५३१३ वरून थेट कृषी मार्गदर्शन दिले जात आहे. या सेवेमध्ये पीक माहिती, बाजारभाव, हवामान सल्ला, काढणी-पश्चात व्यवस्थापन तसेच शासकीय योजनांची माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. ८२ टक्के सकारात्मक प्रतिसाद नोंदविण्यात आला आहे. तसेच १,००० हून अधिक कॉल गुणवत्ता तपासण्या करण्यात आल्या असून सरासरी संवाद कालावधी ३ मिनिटे इतका आहे
वसुधा एआय सेवा आणि सक्रिय पीक सल्ला प्रणाली
“महाविस्तार एआय व वसुधा” या आय आधारित व्हॉईस सेवेद्वारे शेतकऱ्यांना टोल-फ्री क्रमांक १५५३१३ वरून थेट कृषी मार्गदर्शन दिले जात आहे. या सेवेमध्ये पीक माहिती, बाजारभाव, हवामान सल्ला, काढणी-पश्चात व्यवस्थापन तसेच शासकीय योजनांची माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. ८२ टक्के सकारात्मक प्रतिसाद नोंदविण्यात आला आहे. तसेच १,००० हून अधिक कॉल गुणवत्ता तपासण्या करण्यात आल्या असून सरासरी संवाद कालावधी ३ मिनिटे इतका आहे.
