Thursday, 21 May 2026

एसएलबीसी केवळ औपचारिकता राहू नये

 एसएलबीसी केवळ औपचारिकता राहू नये

एसएलबीसी ही केवळ वार्षिक बैठक किंवा छापील अहवालापुरती मर्यादित राहू नये, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, एसएलबीसीचा आत्मा आणि उद्देश प्रत्यक्ष कामात उतरला तरच राज्याच्या आर्थिक विकासाला त्याचा खरा फायदा होईल. बैठकीत चांगली कामगिरी करणाऱ्या तसेच कमी कामगिरी करणाऱ्या बँकांची नावे जाहीर करण्याची गरज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली.

बँका केवळ नफ्यासाठी नाहीत. त्या देशाच्या आर्थिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊन त्यांनी अधिक सक्रियपणे काम केले पाहिजे. राज्यातील शेतकरी, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत कर्जाचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी सर्व बँकांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

एमएसएमई क्षेत्राबाबतही चिंता

 एमएसएमई क्षेत्राबाबतही चिंता

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एमएसएमई क्षेत्रात कर्जवाढ होत असली तरी नवीन खाते वाढत नाहीत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतील तरुणश्रेणीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या या श्रेणीत राज्यभरात आतापर्यंत केवळ साडेसात हजार लाभार्थी झाले आहेत. हीच श्रेणी अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान देऊ शकते. त्यामुळे सर्व बँकांनी यासाठी स्वतंत्र उद्दिष्ट निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

जिल्हानिहाय कामगिरीवर चिंता

 जिल्हानिहाय कामगिरीवर चिंता

पीक कर्ज वितरणात केवळ सिंधुदुर्ग आणि धुळे या दोन जिल्ह्यांनी ९० ते १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचे मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले. रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, लातूर, अमरावती, चंद्रपूर आणि भंडारा हे जिल्हे ७३ ते ९० टक्क्यांच्या गटात असल्याचे त्यांनी सांगत पालघर, रत्नागिरी, सांगली, नंदुरबार आणि नांदेड या जिल्ह्यांतील कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने या भागांमध्ये विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सिबिल स्कोअरच्या अटीमुळे शेतकऱ्यांना त्रास होऊ देऊ नये

 सिबिल स्कोअरच्या अटीमुळे शेतकऱ्यांना त्रास होऊ देऊ नये

पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरच्या कारणावरून अडवले जात असल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

कर्ज हंगाम सुरू झाला की प्रत्येक जिल्ह्यातून सिबिल स्कोअरच्या तक्रारी येतात. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट आवश्यक नाही. मात्र शाखा मुख्यालयाच्या सूचनांचे कारण देतात. त्यामुळे सर्व बँकांच्या मुख्यालयांनी स्पष्ट निर्देश द्यावेत की पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट लागू करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा सहकारी बॅंकाची पीक कर्ज वितरणात प्रभावी कामगिरी

 राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा सहकारी बॅंकाची पीक कर्ज वितरणात प्रभावी कामगिरी

पीक कर्ज वितरणात सहकारी बँकांची कामगिरी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका राज्यातील ६१ टक्के खाते कव्हर करतात आणि त्यांची कामगिरी ८५ टक्के आहे. याउलट राष्ट्रीयीकृत बँका २६ टक्के खाते कव्हर करूनही त्यांची कामगिरी केवळ ६७ टक्के आहे. याचा अर्थ असा आहे की राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्ज आणि टर्म लोनच्या बाबतीत अपेक्षित गांभीर्य दाखवत नाहीत. हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. यावर्षी त्यांनी किमान ८० ते ८५ टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

एसएलबीसीच्या माध्यमातून वार्षिक कर्ज आराखडा २०२६-२७ चे विमोचन करताना

 एसएलबीसीच्या माध्यमातून वार्षिक कर्ज आराखडा २०२६-२७ चे विमोचन करताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कर्जवाटप, पीक कर्ज, एमएसएमई क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींवर सविस्तर भाष्य केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यंदाच्या वार्षिक कर्ज आराखड्यात कृषी हंगाम, केंद्र शासनाच्या विविध योजना, एमएसएमई क्षेत्र आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील बहुतांश क्षेत्रांमध्ये कर्जवाढ होत असली तरी कर्ज खात्यांची संख्या सातत्याने कमी होत असल्याची बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.

शेती कर्ज वाटपाचा विषय बॅंकांनी गांभीर्याने हाताळावा

 शेती कर्ज वाटपाचा विषय बॅंकांनी गांभीर्याने हाताळावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         शेतकरी, एमएसएमई आणि सर्वसामान्यांपर्यंत कर्ज

·         पोहोचविण्यासाठी बँकांनी सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील शेती, एमएसएमई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी बँकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून काम करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन शेती कर्ज व पिक कर्ज वाटप गांभिर्याने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

             सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली  राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 171 वी  बैठक झाली त्यावेळी बॅंकांना निर्देशित केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे,  मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिति सदस्य उपस्थित होते.

            एसएलबीसीच्या माध्यमातून वार्षिक कर्ज आराखडा २०२६-२७ चे विमोचन करताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कर्जवाटप, पीक कर्ज, एमएसएमई क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींवर सविस्तर भाष्य केले.

Featured post

Lakshvedhi