सुरक्षा उपाययोजनांमुळे मृत्यूंच्या संख्येत मोठी घट दिसून आली आहे

 राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये रस्ता सुरक्षा उपाययोजनांमुळे मृत्यूंच्या संख्येत मोठी घट दिसून आली आहे. वाशिम जिल्ह्यात मृत्यूंची संख्या ३७ टक्क्यांनी घटली असून, बीड आणि नागपूर शहरात प्रत्येकी २९ टक्के घट नोंदविण्यात आली आहे. नाशिक शहरात २८ टक्के, नवी मुंबईत १९ टक्के, तर भंडारा, सांगली आणि सातारा येथे प्रत्येकी १७ टक्के घट झाली आहे. बुलढाणा आणि सिंधुदुर्गमध्ये १५ टक्के, तर धाराशिव, नांदेड आणि नंदुरबार येथे १३ टक्क्यांनी मृत्यूदर कमी झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते.

राज्यातील रस्ता अपघात मृत्युदरात लक्षणीय घट परिवहन विभागाच्या उपाययोजनांचे यश

 राज्यातील रस्ता अपघात मृत्युदरात लक्षणीय घट

परिवहन विभागाच्या उपाययोजनांचे यश

 

मुंबई, दि.२१ : महाराष्ट्रात रस्ता सुरक्षेसाठी परिवहन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कठोर आणि तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत असून, राज्यातील प्राणघातक अपघात आणि अपघाती मृत्यूंच्या संख्येत लक्षणीय घट नोंदविण्यात आली आहे. जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत राज्यातील प्राणघातक अपघात आणि मृत्यूंची संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ८ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

परिवहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते एप्रिल २०२५ या कालावधीत राज्यात १२ हजार ६१० अपघात, ५ हजार २७५ प्राणघातक अपघात आणि ५ हजार ६८१ अपघाती मृत्यू झाले होते. याच कालावधीत २०२६ मध्ये अपघातांची संख्या १२ हजार ३८९ इतकी राहिली असून, प्राणघातक अपघातांची संख्या ४ हजार ८२७ आणि मृत्यूंची संख्या ५ हजार २३३ इतकी नोंदविण्यात आली. परिणामी एकूण अपघातांमध्ये २ टक्के, तर प्राणघातक अपघात आणि मृत्यूंमध्ये प्रत्येकी ४४८ ने घट झाली आहे.

एमएसएमई क्षेत्रात कर्जवाढ होत असली तरी नवीन खाते वाढत नाहीत. प्रधानमंत्री

 एमएसएमई क्षेत्राबाबतही चिंता

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एमएसएमई क्षेत्रात कर्जवाढ होत असली तरी नवीन खाते वाढत नाहीत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतील ‘तरुण’ श्रेणीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या या श्रेणीत राज्यभरात आतापर्यंत केवळ साडेसात हजार लाभार्थी झाले आहेत. हीच श्रेणी अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान देऊ शकते. त्यामुळे सर्व बँकांनी यासाठी स्वतंत्र उद्दिष्ट निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

पीक कर्ज वितरणात केवळ सिंधुदुर्ग आणि धुळे

 जिल्हानिहाय कामगिरीवर चिंता

पीक कर्ज वितरणात केवळ सिंधुदुर्ग आणि धुळे या दोन जिल्ह्यांनी ९० ते १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचे मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले. रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, लातूर, अमरावती, चंद्रपूर आणि भंडारा हे जिल्हे ७३ ते ९० टक्क्यांच्या गटात असल्याचे त्यांनी सांगत पालघर, रत्नागिरी, सांगली, नंदुरबार आणि नांदेड या जिल्ह्यांतील कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने या भागांमध्ये विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सिबिल स्कोअरच्या अटीमुळे शेतकऱ्यांना त्रास होऊ देऊ नये

 सिबिल स्कोअरच्या अटीमुळे शेतकऱ्यांना त्रास होऊ देऊ नये

पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरच्या कारणावरून अडवले जात असल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

कर्ज हंगाम सुरू झाला की प्रत्येक जिल्ह्यातून सिबिल स्कोअरच्या तक्रारी येतात. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट आवश्यक नाही. मात्र शाखा मुख्यालयाच्या सूचनांचे कारण देतात. त्यामुळे सर्व बँकांच्या मुख्यालयांनी स्पष्ट निर्देश द्यावेत की पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट लागू करू नये,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा सहकारी बॅंकाची पीक कर्ज वितरणात प्रभावी कामगिरी

 राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा सहकारी बॅंकाची पीक कर्ज वितरणात प्रभावी कामगिरी

पीक कर्ज वितरणात सहकारी बँकांची कामगिरी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका राज्यातील ६१ टक्के खाते कव्हर करतात आणि त्यांची कामगिरी ८५ टक्के आहे. याउलट राष्ट्रीयीकृत बँका २६ टक्के खाते कव्हर करूनही त्यांची कामगिरी केवळ ६७ टक्के आहे. याचा अर्थ असा आहे की राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्ज आणि टर्म लोनच्या बाबतीत अपेक्षित गांभीर्य दाखवत नाहीत. हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. यावर्षी त्यांनी किमान ८० ते ८५ टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे गतीने पूर्ण करा

 जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे गतीने पूर्ण करा

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•        राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा २०२६ संपन्न

•        कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशनवर विशेष भर

•        राज्यात बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध

•        शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा सुरळीत करण्यावर भर

 

मुंबई, दि.२१ : यंदाचा खरीप हंगाम एल निनो, बदलते हवामान आणि जागतिक खत परिस्थितीमुळे आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता असून, शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा, योग्य खत व्यवस्थापन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर  करून आव्हानांवर मात करून खरीप हंगाम यशस्वीपणे पार पाडू. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा, जलसंधारणाची कामे आणि कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशन यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा २०२६ बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली