ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना २४ तासांत तारण कर्ज; महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

 ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना २४ तासांत तारण कर्ज;

 महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

- मंत्री जयकुमार रावल

·         राज्याची साठवणूक क्षमताही वाढवणार

·         शेतकऱ्यांनी साठवलेला शेतमाल "डिजिटल" विक्री सुविधाही उपलब्ध होणार

 

मुंबई, दि. २० : महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या माध्यमातून राज्यात साठवणूक क्षमता वाढवण्यात येत आहे. समृद्धी महामार्गालगत तसेच इतर ठिकाणी अ‍ॅग्रो लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यात येत असून शेतकरी-केंद्रित डिजिटल साठवणूक व्यवस्था निर्माण करण्याला वेग देण्यात येत आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी गोदामात साठवणूक केलेल्या शेतमालावर ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून गोदाम पावती नुसार ऑनलाईन तारण कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. असे जलद गतीने तारण कर्ज उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून त्याचा शेतकऱ्यांनी अधिक लाभ घ्यावा, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी स्वच्छतेच्या मूळ संकल्पनेवर प्रकाश टाकला

 उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी स्वच्छतेच्या मूळ संकल्पनेवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, स्वच्छतेचे उद्दिष्ट केवळ परिसर स्वच्छ ठेवण्यापुरते मर्यादित नाही, तर नागरिकांच्या मानसिकतेत आणि सवयींमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणणे हे या अभियानाचे मुख्य ध्येय आहे आणि महाराष्ट्र यात यशस्वी ठरत आहे. जनतेचा सक्रिय सहभाग, नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या बळावर देशातील स्वच्छता अभियानाला एक नवी उंची मिळेल, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

००००

महाराष्ट्रातील स्वच्छता उपक्रमांचे सादरीकरण

 महाराष्ट्रातील स्वच्छता उपक्रमांचे सादरीकरण

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विविध स्वच्छता मोहिमा आणि प्रकल्पांच्या कामांचे सविस्तर सादरीकरण केले. केंद्र सरकारने या बैठकीत केलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचनांची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील योजना मांडताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, स्वच्छ भारत अभियान हे आता केवळ शासकीय मोहिमेपुरते मर्यादित राहिलेले नसून, ते एक व्यापक जनआंदोलन बनले आहे. महाराष्ट्रात 'वेस्ट टू वेल्थ' (कचऱ्यातून संपत्ती निर्मिती), कंप्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) प्रकल्प आणि राज्याचे 'हरित धोरण' यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे कचऱ्याचे मौल्यवान संसाधनात रूपांतर करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या मोहिमेला गती देण्यासाठी राज्य सरकार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी  मॉडेलच्या माध्यमातून विविध उपक्रमांना सक्रिय पाठबळ देत आहे.

महाराष्ट्राचे ‘एसटीपी मॉडेल’ देशासाठी रोल मॉडेल ठरणार

 महाराष्ट्राचे ‘एसटीपी मॉडेल’ देशासाठी रोल मॉडेल ठरणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

स्वच्छ भारत मिशन अर्बन २.०’ च्या राष्ट्रीय आढावा बैठकीत विविध राज्यांचा आढावा

 

नवी दिल्ली, दि. २० :महाराष्ट्रातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र मॉडेल अत्यंत प्रभावी ठरले असून, लवकरच हे मॉडेल राष्ट्रीय स्तरावर एक 'आदर्श मॉडेल'  म्हणून विकसित केले जाणार आहे. ही बाब महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अतिशय अभिमानास्पद असून, राज्य सध्या शून्य कचरा आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती या संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी ठोस पावले उचलत असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या वतीने नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे आयोजित 'स्वच्छ भारत मिशन अर्बन २.०' च्या राष्ट्रीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय गृहनिर्माण, शहरी विकास आणि ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हे होते. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, मंत्रालयाचे सचिव कटिकिथला श्रीनिवास यांच्यासह विविध राज्यांचे नगरविकास व गृहनिर्माण मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी या बैठकीत विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या स्वच्छता मोहिमा आणि उपक्रमांची सविस्तर माहिती यावेळी घेतली. एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन आणि पीपीपी  वित्तीय मॉडेल शहरांमधील जुन्या कचरा डेपोचे वेळेत निर्मूलन करणे.ओडीएफ++ दर्जा राखणे आणि संपूर्ण यांत्रिकीकृत मलनिस्सारण करणे. तसेच नव्याने लागू झालेल्या 'सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट नियम २०२६' चा आढावा यावेळी घेण्यात आला. स्वच्छ सर्वेक्षण' आणि 'स्वच्छ शहर जोडी' उपक्रमांतर्गत राज्यांनी एकमेकांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करावा, अशी महत्त्वाची सूचना केंद्रीय मंत्री यांनी केली. स्वच्छता हा केवळ प्रशासकीय कार्यक्रम नसून ते सार्वजनिक आरोग्य, मानवी प्रतिष्ठा आणि नागरिकांच्या जीवनमानाशी जोडलेले सामूहिक कर्तव्य आहे,असे स्पष्ट करत त्यांनी सर्व राज्यांना स्वच्छतेच्या कामाला अधिक गती देण्याचे आवाहन केले.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत

 भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत द्राक्ष पिकासाठी प्रति हेक्टरी आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. या योजनेचा लाभ  देण्यासंदर्भात स्वतंत्र निकष निश्चित करण्यात येणार असून, प्रादेशिक गरजेनुसार योग्य वाणांचा समावेश केला जाईल. द्राक्ष निर्यातीमुळे राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असून, निर्यातक्षम पिकांना शासन सहकार्य करणार असल्याचे कृषी मंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत द्राक्ष पिकाचा समावेश करण्याचे निर्देश

 भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत

द्राक्ष पिकाचा समावेश करण्याचे निर्देश

- कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे

        मुंबई, दि. २० : राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी द्राक्ष शेतीचा भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये समावेश करण्याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. द्राक्ष निर्यातीला चालना मिळावी तसेच शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा, या उद्देशाने शासन सकारात्मक असून प्रायोगिक तत्त्वावर आर्थिक मदत देण्याचाही विचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

              मंत्रालयात आयोजित बैठकीत द्राक्ष शेतीचा भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत समावेश करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी कृषि राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, आमदार रोहित पाटील, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, संचालक अंकुश माने, द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ मस्के, तासगाव येथील शेतकरी खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष संदीप पाटील, द्राक्ष शेतकरी तसेच कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

चला ! देशापुढे महाराष्ट्राच्या बचतीचा आदर्श ठेवूया !

 चला ! देशापुढे महाराष्ट्राच्या बचतीचा आदर्श ठेवूया !

 

ज्या ज्या वेळी देशावर संकट येते, त्या त्या वेळी महाराष्ट्र हा दिल्लीच्या मदतीला धावून जातो. “हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला ” ही महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांपासूनची आपली भूमिका आजही तितकीच जिवंत आहे. युद्ध असो, टंचाई असो, महापूर असो की महामारी-महाराष्ट्राने प्रत्येक संकटात देशाच्या पाठीशी उभे राहत मदतीचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे. पश्चिम आशियातील वाढते तणाव आणि त्यातून निर्माण झालेल्या जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर आज देश पुन्हा एका मोठ्या आव्हानासमोर उभा आहे. या संकटाचा कालावधी किती असेल हे आपल्या हातात नसले, तरी या अशा काळात संयम, शिस्त आणि बचत यामधून देशाच्या अर्थकारणाला बळ देण्याचे मोठे काम महाराष्ट्र करु शकतो.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या संदर्भात सर्वप्रथम देशवासियांना खर्च कमी करण्याचे आवाहन केले,  हे आवाहन राष्ट्रहितासाठी जीवनशैली बदलण्याचे आहे. 'जितकी बचत, तितकी राष्ट्रसेवा' हा संदेश त्यांनी अत्यंत स्पष्टपणे दिला आहे. अनावश्यक इंधन वापर टाळणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करणे, ‘वर्क फ्रॉम होम’ला प्रोत्साहन देणे, स्वदेशी उत्पादनांचा स्वीकार वाढवणे, रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करणे, ऊर्जा बचत करणे अशा अनेक बाबींवर त्यांनी भर दिला. या सूचनांचा विचार करता महाराष्ट्र शासनानेही तातडीने व्यापक उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे.