संत तुकाराम महाराज जन्मस्थानाच्या संवर्धनासाठी ४१ कोटींची तरतूद

 संत तुकाराम महाराज जन्मस्थानाच्या संवर्धनासाठी ४१ कोटींची तरतूद

            संत तुकाराम महाराज यांचे देहू येथील जन्मस्थान, वैकुंठगमन मंदिर परिसर तसेच भंडारा डोंगर परिसराच्या संवर्धन आणि विकासासाठी सर्वंकष आराखडा ४१.७१ कोटींचा आहे. या आराखड्यात संत तुकाराम महाराज जन्मस्थान मंदिर, वैकुंठगमन स्थळ, भंडारा डोंगर आणि परिसरातील इतर धार्मिक व ऐतिहासिक स्थळांचे संवर्धन करावे. यामध्ये रस्त्यांचे सुशोभीकरण, स्वच्छता व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा, पार्किंग व्यवस्था, भाविकांसाठी निवास सुविधा तसेच माहिती केंद्र उभारणे, भंडारा डोंगर परिसरात हरित क्षेत्र संवर्धन, वृक्षारोपण आणि नैसर्गिक सौंदर्य अबाधित ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात. आमदार सुनिल शेळके यांनी संत तुकाराम महाराज जन्मस्थानाच्या संवर्धन आराखड्यात सूचविलेल्या कामांचा आराखड्यात समावेश करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

महाराष्ट्रातील विविध तीर्थक्षेत्रे, गडकिल्ले आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासासाठी ९९३ कोटींच्या कामांना मान्यता

 तीर्थक्षेत्र विकासकामे दर्जेदार सुविधांसह कालमर्यादेत पूर्ण करावीत

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

       महाराष्ट्रातील विविध तीर्थक्षेत्रे, गडकिल्ले आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासासाठी ९९३ कोटींच्या कामांना  मान्यता

       

           मुंबई, दि. १८ : राज्यातील ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांच्या जतन व संवर्धनास शासनाचे प्राधान्य असून तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.  तसेच भाविक-पर्यटकांसाठी अत्याधुनिक सोयी सुविधासह आरोग्यसुविधाची उपलब्धता करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांनी दिले. यावेळी शिखर समितीच्या बैठकीत सहा तीर्थक्षेत्र विकासासाठी एकूण ९९३.७२ कोटी रुपयांच्या  विकास आराखड्यांना आणि निधीला मंजुरी देण्यात आली.

         सह्याद्री अतिथीगृह येथे विविध तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा शिखर समितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार,वनमंत्री गणेश नाईक, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले,आमदार दिलीप वळसे पाटील, आमदार धनंजय मुंडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह सर्व संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

श्री क्षेत्र भीमाशंकर आदर्श गाव विकासाठी १७२ कोटींची तरतूद

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,  श्री क्षेत्र भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग क्षेत्राच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी कामे करावीत.या विकास आराखड्याअंतर्गत अत्याधुनिक बस स्थानक आणि पार्किंग सुविधा  करण्यात यावी. या कामांसाठी जागांचे भूसंपादन वेळेत करावे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १७२.२२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे मे २०२७ पर्यंत काम पूर्ण करावे. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी विविध वळण रस्ते आणि रस्ते रुंदीकरणाची कामे हाती घेण्यात यावीत. सध्या २.७ मीटर रुंदी असलेले रस्ते ७ मीटरपर्यंत रुंद करावा. भक्त आणि पर्यटकांच्या सुविधांसाठी मंदिर परिसरात पादचारी मार्ग, कव्हर्ड कॉरिडॉर, फ्लोअरिंग आणि एम्फीथिएटर, २५७ केएलडी क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, नवीन पोलीस स्टेशन आणि विश्रामगृह, भविष्यातील विकास आराखड्यांतर्गत डिंभे धरण परिसरात सबस्टेशन उभारणे, केबल कार (रोपवे) सुविधा सुरू करणे, एमटीडीसीच्या भीमाशंकर रिसॉर्टचा विकास करणे, राजापूर येथे नव्या पर्यटन सुविधांची निर्मिती करण्याचे नियोजन काटेकोरपणे करावे. आमदार बाबाजी काळे यांनी श्री क्षेत्र भीमाशंकर आदर्श गाव विकास आराखड्यात सूचना केलेल्या कामांचा आराखड्यात समावेश करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्या.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निकषांमुळे काही ठिकाणी रुग्णालय

 वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निकषांमुळे काही ठिकाणी रुग्णालय उभारणीस अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले. आवश्यक त्या बदलांना मान्यता देऊन रुग्णालय बांधकामात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी योग्य त्या स्तरावर निर्णय घेण्यात यावेत. काही ठिकाणी प्रकल्प पूर्णत्वास आले असले तरी पिण्याचे पाणी, रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा अद्याप अपूर्ण असल्याचे स्पष्ट झाले. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बाबींमध्ये तातडीने लक्ष घालून प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू होतील, याची खात्री करावी.

राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (पीएचसी/पीएसी) अधिक सक्षम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उन्नतीकरण

 सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (पीएचसी/पीएसी) अधिक सक्षम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उन्नतीकरण करण्यात येत आहे. राज्यात एकूण ५५ पीएसी केंद्रांचे उन्नतीकरण करण्यात आले आहे. आय, ओ आणि जी+१ अशा तीन प्रकारच्या जुन्या केंद्रांचे पुनर्रचना करून त्यांना आयपीएसीच्या मानकांनुसार विकसित करण्यात आले आहे. यामध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा, ब्रँडिंग तसेच आधुनिक स्वरूप देण्यावर भर देण्यात आला आहे. प्रधानमत्री जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत सक्षमपणे वाढविली तर नागरिकांना चांगली सेवा देता येईल.

राज्यात सध्या महानगरपालिका क्षेत्रात ११४१ तर नगरपालिका क्षेत्रात ७९७ नागरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरे

 राज्यात सध्या महानगरपालिका क्षेत्रात ११४१ तर नगरपालिका क्षेत्रात ७९७ नागरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरे कार्यरत आहेत. त्यातून नगरपालिका क्षेत्रात आतापर्यंत ४६ लाख व महानगरपालिका क्षेत्रात ४३ लाख बाह्यरुग्णांना सेवा देण्यात आली आहे. तसेच प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशनअंतर्गत राज्यात ३६ क्रिटिकल केअर ब्लॉक उभारण्यास मंजुरी मिळाली असून त्यांची कामे सुरू आहेत. तसेच ३६ एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांपैकी २२ प्रयोगशाळा पूर्ण झाल्या असून ४ प्रयोगशाळांचे काम प्रगतीपथावर आहे. ऊर्वरित प्रयोगशाळांच्या कामे गतीने पूर्ण करण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना

 स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना

या प्रकल्पामुळे स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. स्कुबा डायव्हिंग प्रशिक्षण, पर्यटन मार्गदर्शक, बोट सेवा, फोटोग्राफी, हॉटेल व्यवसाय आणि इतर पर्यटनपूरक उद्योगांना चालना मिळणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा जागतिक पर्यटन नकाशावर ठळकपणे झळकण्यास या प्रकल्पाची महत्त्वाची भूमिका ठरणार आहे.

समुद्री संवर्धन, साहसी पर्यटन आणि स्थानिक रोजगारनिर्मिती यांचा अनोखा मेळ साधणारा हा प्रकल्प सिंधुदुर्गच्या पर्यटन इतिहासातील नवा मैलाचा दगड ठरणार आहे.

 

पर्यावरण सुरक्षेला प्राधान्य

 पर्यावरण सुरक्षेला प्राधान्य

या प्रकल्पासाठी गोवा येथील राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेमार्फत सखोल वैज्ञानिक अभ्यास करण्यात आला आहे. अभ्यासानुसार या परिसरात नैसर्गिक प्रवाळ नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, दीर्घकालीन पर्यावरणीय लाभ लक्षात घेऊन हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. जहाजातील सर्व घातक आणि प्रदूषणकारक घटक पूर्णपणे हटवून ते पर्यावरणदृष्ट्या सुरक्षित करण्यात आले आहे. तसेच जहाजाच्या ५०० मीटर परिसरात मासेमारी आणि अँकर टाकण्यास बंदी प्रस्तावित करण्यात आली असून समुद्री जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.