Sunday, 17 May 2026

बदलापूर येथील शाळेतील अल्पवयीन मुलींचे दहावीपर्यंत प्रवेश शुल्क शासनामार्फत भरण्यास विशेष मान्यता

 बदलापूर येथील शाळेतील अल्पवयीन मुलींचे दहावीपर्यंत प्रवेश शुल्क शासनामार्फत भरण्यास विशेष मान्यता

 

            मुंबई, दि. १७ - बदलापूर येथे ऑगस्ट २०२४ मध्ये एका शाळेत अनुचित घटना घडली होती. त्या घटनेनंतर त्यातील दोन अल्पवयीन मुलींच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी त्यांच्या इयत्ता दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा प्रवेश शुल्काचा संपूर्ण खर्च शासनामार्फत अदा करण्यास, एक वेळची विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. 

 

            तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी पीडित मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च शासन उचलण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार मुलींच्या पालकांच्या इच्छेनुसार सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात संबंधित शाळांमध्ये दोन्ही मुलींचा ज्युनिअर के. जी. मध्ये प्रवेश करण्यात आला होता. 

            शासन निर्णयानुसार, निर्भया क्र. १ हिचे इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे तसेच निर्भया क्र. २ हिचे प्रलंबित सिनिअर के. जी. व इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे शैक्षणिक वर्षांचे प्रवेश शुल्क बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९अंतर्गत शासनामार्फत अदा करण्यात येणार आहे. ही मान्यता एक वेळची विशेष बाब म्हणून देण्यात आली आहे.

 

            दोन्ही मुली ज्या शाळांमध्ये प्रवेशित आहेत, त्या शाळांना त्यांनी विहित केलेल्या रकमेइतके प्रवेश शुल्क संबंधित शैक्षणिक वर्षात अदा करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक कार्यवाही संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत करण्यात येईल. 


कर्करोगाचे प्रमाण अतिशय वेगाने वाढत आहे. वेळेत निदान आणि उपचार

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कर्करोगाचे प्रमाण अतिशय वेगाने वाढत आहे. वेळेत निदान आणि उपचार मिळाल्यास हा आजार पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. मात्र उपचारात विलंब झाल्यास रुग्णांना दीर्घकाळ उपचार घ्यावे लागतात आणि त्यासाठी मोठा आर्थिक खर्चही करावा लागतो. हीच बाब लक्षात घेत सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेत  उपचार मिळावेत यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने विविध आरोग्य योजनांमध्ये कर्करोग उपचारांचा समावेश केला आहे.

 

             महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कर्करोग ग्रीडतयार करण्यात येत असून या माध्यमातून राज्यातील रुग्णांना अधिक सक्षम आणि सुलभ उपचार सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्यभरातील आरोग्य सेवा अधिक प्रभावी आणि समन्वयित करण्यासाठी हे ग्रीड महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

 

            पुणे महानगरपालिका आणि आपुलकी फाउंडेशनच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून उभारण्यात आलेल्या या उपक्रमाचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी कौतुक केले.

सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून उभारलेले कर्करोग रुग्णालय आरोग्य क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार

 सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून उभारलेले कर्करोग रुग्णालय

आरोग्य क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            पुणे, दि. १७ : पुणे महानगरपालिकेच्या जागेवर सामाजिक बांधिलकी जपत उभारण्यात आलेले अत्याधुनिक कर्करोग रुग्णालय हे आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण आणि प्रेरणादायी पाऊल असून सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून निर्माण झालेले हे केंद्र आरोग्य क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 

            पुणे महानगरपालिका आणि आपुलकी हेल्थकेअर यांच्या संयुक्त उपक्रमातून उभारण्यात आलेल्या अत्याधुनिक कर्करोग केंद्राच्या लोकार्पणप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, महापौर मंजुषा नागपुरे, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार भीमराव तापकीर, आमदार राहुल कुल,  उपमहापौर परशुराम वाडेकर, महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात १.१४ लाख कोटींची गुंतवणूक; ८,००० जणांना मिळणार रोजगार!

 महाराष्ट्रात १.१४ लाख कोटींची गुंतवणूक; ,००० जणांना मिळणार रोजगार!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उद्योग विभाग

आणि एएम इंटेलिजन्स लॅब यांच्यात सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि.१४ : राज्याच्या औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठी गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उद्योग विभाग आणि 'एएम इंटेलिजन्स लॅब्ज प्रायव्हेट लिमिटेड' समवेत १ लाख १४ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार  आज झाला.

 

मुख्यमंत्री समिती कक्षात झालेल्या या कराराच्या वेळी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.पी. अन्बळगण, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, सहसचिव डॉ.श्रीकांत पुलकुंडवार, सहसचिव लक्ष्मीकांत ढोके, एएम इंटेलिजन्स लॅब्जचे अध्यक्ष अनिल चलमलाशेट्टी, संचालक मौर्य पायदा, उपाध्यक्ष पंकज कुमार आदी उपस्थित होते. या प्रकल्पामुळे राज्यात तब्बल ८ हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहे.

 

या सामंजस्य करारामुळे मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) 'इंटिग्रेटेड ग्रीन डेटा सेंटर पार्क' आणि 'एआय कॉम्प्युट हब' उभारला जाणार आहे. यासाठी कंपनी १,१४,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. हा प्रकल्प पूर्णपणे अक्षय ऊर्जेवर आधारित असेल, ज्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षणही होईल.उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात कुशल आणि निमकुशल अशा ८ हजार तरुणांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. यामध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स, डेटा सायंटिस्ट आणि ऑपरेशन्स टीमचा समावेश असेल. प्रकल्पाच्या बांधकाम कालावधीत सुमारे २ हजार अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

 

हा प्रकल्प ५०० मेगावॅट क्षमतेचा असून यामध्ये २,५०,००० उच्च क्षमतेचे 'एआय चिपसेट्स' वापरले जातील. तसेच या प्रकल्पाचा दोन टप्प्यांत विकास करण्यात येईल. २०० मेगावॅट क्षमतेचा पहिला टप्पा सन २०२८ पर्यंत तर ३०० मेगावॅट क्षमतेचा दुसरा टप्पा २०३० पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार उद्दिष्ट आहे.

 

हा प्रकल्प राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान धोरण २०२३ तसेच हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क धोरण २०२४ अंतर्गत विकसित करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात राष्ट्रीय व जागतिक स्तरावर अग्रस्थानी नेण्याचा उद्देश या प्रकल्पामागे आहे.

राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या फेररचनेसह विभागाकरिता सुमारे ८ हजार ७६७ पदांच्या आकृतीबंधास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी

 मुंबई, दि. १४ : राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या फेररचनेसह विभागाकरिता सुमारे ८ हजार ७६७ पदांच्या आकृतीबंधास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

२०१७ मध्ये ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातून मृद व जलसंधारण या स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यात आली होती. छत्रपती संभाजी नगर येथे आयुक्तालयाच्या स्थापनेसह क्षेत्रीय स्तरावरील यंत्रणेसाठी सुमारे १६ हजार ४२३ पदाचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला होता. यात मूळ विभागाची ६ हजार ४८१ पदे व कृषि विभागाकडून ९ हजार ९४२ पदे वर्ग होणे अपेक्षित होते. यावर उच्चस्तरीय सचिव समितीने मृद व जलसंधारण विभागाकरिता मंजूर ६ हजार ४८१ व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता मंजूर २ पदांसह एकूण ६ हजार ४८३ पदांव्यतिरिक्त सुमारे २ हजार २८४ वाढीव पदांसह ८ हजार ७६७ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधला मान्यता दिली. याशिवाय विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. यात प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी सहा कार्यालयांतील १०२ पदे रद्द करण्यात येणार आहेत. सध्या जलसंधारण अधिकारी यांची ३१ कार्यालये असून, सुधारित आकृती बंधात राज्यातील ३४ जिल्ह्यांसाठी ३४ कार्यालये स्थापन करण्यात येतील. वर्धा, पालघर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये नव्याने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची कार्यालये सुरु होतील. महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात करावी लागतात. यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशातील नऊ मनपांसाठी तीन पथके (९ पदे), पुणे व पिंपरी चिंचवड २ मनपासाठी १ पथक (३ पदे), नाशिक व मालेगाव मनपासाठी १ पथक (३ पदे), उर्वरित १६ महानगरपालिकांमध्ये वरिष्ठ अभियंता किंवा सहायक अभियंता श्रेणी (प्रत्येकी १ पद) अशी १६ पदे. अशारितीने २९ महापालिकांसाठी ३१ पदे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

 


नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान

 नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान

मुंबई, दि. १४ : नाशिक येथील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला विविध प्रकारच्या वाड्मयीन उपक्रमांचे आयोजन करण्य़ासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून दहा लाख रुपये निधी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

मराठी साहित्याचा प्रसार आणि संवर्धनासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे, मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई, विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर, मराठवाडा साहित्य परिषद, छत्रपती संभाजी नगर, कोकण मराठी साहित्य परिषद, रत्नागिरी, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा, कोल्हापूर या सात संस्थांना दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते.

 

या संस्था नियतकालिकांचे प्रकाशन, विभागीय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन, मराठी ग्रंथ निर्मितीसाठी विविध पारितोषके देणे, संदर्भ ग्रंथांचे प्रकाशन आदी विविध वाड्मयीन उपक्रमांचे आयोजन करतात. याचप्रमाणे कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानकडूनही कार्य केले जाते त्यामुळे कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानलाही दरवर्षी दहा लाख रुपये निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली.


विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणी लागू

 विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणी लागू

मुंबई, दि. १४ : विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

राज्यात विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, ऊसतोड व विद्यानिकेतन अशा एकूण ९७७ आश्रमशाळा स्वंयसेवी संस्थामार्फत अनुदान तत्त्वावर चालविल्या जातात. या आश्रमशाळांमधील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आश्रमशाळांतील ७८८ उच्च माध्यमिक शिक्षकांना ही वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी श्रेणी लागू होणार आहे. हा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही, तसेच यात कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही, या अटीसह या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.

0000

Featured post

Lakshvedhi