प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत केंद्र शासनाने महाराष्ट्रासाठी 30 लाख घरे मंजूर केली

 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत केंद्र शासनाने महाराष्ट्रासाठी 30 लाख घरे मंजूर केली आहेत. त्यातील पाच लाख घरे पूर्ण झाली असून याचा लोकार्पण सोहळा व महाआवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सैनिक स्कूलच्या मैदानावर पार पडला. यावेळी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, आमदार महेश शिंदे, अतुल भोसले, मनोज घोरपडे, सचिन पाटील, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सह सचिव अमित शुक्ला, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, माजी विभागीय आयुक्त अमरावती विभाग डॉ. निधी पांडे, संचालक ग्रामीण गृह निर्माण ग्रामीण विकास मंत्रालय शक्तीकांत सिंग, संचालक डॉ. राजाराम दिघे, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष राजू भोसले, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विश्वास सिद, उपसंचालक राजलक्ष्मी येरपुडे आदी उपस्थित होते.

येत्या पाच वर्षात महाराष्ट्रातील प्रत्येक बेघराला पक्के घर देणार

 येत्या पाच वर्षात महाराष्ट्रातील प्रत्येक बेघराला पक्के घर देणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• पुढील वर्षी 15 लाख बेघरांना चाव्या सुपुर्द करणार

• जून अखेर शेतकऱ्यांना कर्ज माफी ; नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन अनुदान
• 12.35 पैसे दराने कांदा खरेदी सुरु
• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गतच्या पाच लाख घरांचे लोकार्पण

 

सातारा दि. 15 : महाराष्ट्राला एका वर्षात 30 लाख घरांचे उद्दिष्ट मिळाले असून, हा देशातील आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. घरांसाठी नऊ हजार कोटी मिळाले आहेत. 30 लाख घरांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत अत्यंत गतीने काम करत पाच लाख बेघर लोकांना घरांच्या चाव्या सुपुर्द करत आहोत. पुढील वर्षी 15 लाख लोकांना चाव्या सुपुर्द करु. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वांना पक्की घरे या स्वप्नाच्या पूर्तीसाठी अहोरात्र काम करुन येत्या पाच वर्षात महाराष्ट्रातील प्रत्येक बेघराला पक्के घर देऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

महाराष्ट्राच्या ‘क्लायमेट फायनान्स ॲक्सेस अँड मोबिलायझेशन स्ट्रॅटेजी’ची घोषणा

 कार्यक्रमादरम्यान महाराष्ट्राच्या ‘क्लायमेट फायनान्स ॲक्सेस अँड मोबिलायझेशन स्ट्रॅटेजी’ची घोषणा करण्यात आली. तसेच ‘क्लायमेट प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फॅसिलिटी’ (पीपीएफ) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत ४४ अमृत शहरांतील एक हजारांहून अधिक हवामान कृती प्रकल्पांची रूपरेषा तयार करण्यात आली.

 

‘मुंबई क्लायमेट वीक २०२६’मध्ये १०० हून अधिक हवामान उपाययोजनांचे प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. उष्णतेशी मुकाबला करणाऱ्या उपाययोजना, सौर ऊर्जा, पुनरुत्पादक शेती, कचऱ्याचे पुनर्वापर तंत्र, शहरी जंगल, कूल रूफ्स, हवामान अर्थसंकल्प यांसारख्या संकल्पनांना विशेष प्रतिसाद मिळाला.

 

‘मुंबई क्लायमेट वीक इनोव्हेशन चॅलेंज’मध्ये ग्लोबल साऊथमधील ३५० हून अधिक अर्जदारांनी सहभाग घेतला. ऊर्जा, पाणी, शेती, कचरा व्यवस्थापन आणि हवामान डेटा या क्षेत्रांतील ३४ अंतिम स्पर्धकांमधून आठ विजेते निवडण्यात आले. या उपक्रमात माजी अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन, अंतराळवीर राकेश शर्मा, क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर सहभागी झाले होते.

राज्य सरकार आणि पर्यावरण व हवामान बदल विभागाच्या पूर्ण सहकार्याची ग्वाही

 मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य सरकार आणि पर्यावरण व हवामान बदल विभागाच्या पूर्ण सहकार्याची ग्वाही दिली. “नागरिकाभिमुख आणि प्रगतीशील हवामान उपाययोजना उभारण्यावर आमचा भर राहील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

‘मुंबई क्लायमेट वीक २०२६’चा मुख्य उद्देश हवामान बदलासंदर्भातील चर्चा केवळ परिषदांपुरती मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष कृती आणि अंमलबजावणीवर भर देणे हा होता. तीन दिवसांच्या या उपक्रमात शहरी लवचिकता, अन्न व्यवस्था आणि ऊर्जा संक्रमण या तीन प्रमुख विषयांवर केंद्रित चर्चा झाली. सरकार, वित्तीय संस्था, उद्योग समूह, संशोधक, नवोन्मेषक, नागरी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक समुदाय अशा विविध स्तरांतील घटक एकाच व्यासपीठावर आले. या उपक्रमात ३० हून अधिक देशांतील चार हजारांपेक्षा अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. एकूण १३५ कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सरकार, वित्तीय संस्था, उद्योग, संशोधक, नागरी संस्था, शैक्षणिक क्षेत्र आणि स्थानिक समुदाय एकत्र आले.

 

या उपक्रमातून सात सामंजस्य करार करण्यात आले, तर दहापेक्षा अधिक धोरणात्मक साधने आणि उपक्रम सुरू करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, युनिसेफ, वर्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट, सी ४० प्लस सिटीज, महिंद्रा कंपनी यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही सहभाग नोंदवला. शहरी उष्णता नियंत्रण, महानगर नियोजन, हवामान डेटा, कमी-कार्बन पायाभूत सुविधा आणि हवामान प्रशासन या क्षेत्रांमध्ये राज्याची क्षमता वाढविण्यासाठी या भागीदाऱ्या महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

मुंबई क्लायमेंट वीकच्या निष्पत्ती व परिणामकारकता अहवालाचे -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन •दुसरा ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणार

 मुंबई क्लायमेंट वीकच्या निष्पत्ती व परिणामकारकता अहवालाचे

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन

•दुसरा ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणार

 

मुंबई, दि. १५ : हवामान बदलाच्या प्रश्नांवर जागतिक स्तरावरील चर्चा आणि प्रत्यक्ष कृती यांचा संगम घडवून आणणाऱ्या ‘मुंबई क्लायमेट वीक’च्या पहिल्या पर्वाच्या परिणाम आणि प्रभाव अहवालाचे (‘आउटकम अँड इम्पॅक्ट रिपोर्ट’) प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर करण्यात आले. मुंबई क्लायमेंट वीकच्या दुसऱ्या पर्वाचे आयोजन २२ ते २६ फेब्रुवारी २०२७ दरम्यान मुंबईत करण्यात येणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.

 

प्रोजेक्ट मुंबई या सामाजिक संस्थेच्या पुढाकारातून आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविला जात असून, मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे यजमान संस्थांमध्ये सहभागी आहेत.

अधिकाऱ्यांनी लोकभिमुख प्रशासनाचे मॉडेल उभारावे

 अधिकाऱ्यांनी लोकभिमुख प्रशासनाचे मॉडेल उभारावे

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

·         मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कामाचा आढावा

 

मुंबई, दि. १५ : महसूल विभागाने लोकाभिमुख होऊन काम करणे अपेक्षित आहे. याअनुषंगाने शासकीय पदाचा लोकोपयोगी कामांसाठी उपयोग करुन गतिमान आणि पारदर्शक कामांचे नाविन्यपूर्ण मॉडेल सादर करावे, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

 

मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या कामाचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला. कौशल्यविकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे सह पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार विक्रांत पाटील, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, महसूल हा नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांशी निगडित विभाग आहे. या विभागाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या मालमत्तेचे संरक्षण केले जाते. त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने वेगवेगळ्या भागात पूर्वनियोजन करून स्वतःहून गेले पाहिजे. इज ऑफ डूईंगच्या अत्यावश्यक सेवा तातडीने दिल्या गेल्या पाहिजेत, तसेच त्यांच्याकडे आलेल्या प्रकरणांचा निपटारा देखील तातडीने झाला पाहिजे. स्थानिक समस्या त्याच पातळीवर सोडविल्या गेल्या पाहिजेत असे सांगून शासनापर्यंत येणाऱ्या तक्रारींची संख्या कमी होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

सर्वोत्कृष्ट गृह संकुल या गटात प्रधानमंत्री आवास योजना

 सर्वोत्कृष्ट गृह संकुल या गटात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रथम- ग्रामपंचायत ससेगाव, ता. कुही, जि. नागपूर, द्वितीय- ग्रामपंचायत अंतरोळी, ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर, तृतीय- ग्रामपंचायत गंधाली, ता. अमळनेर- जि. जळगाव हे ठरले.राज्य पुरस्कृत आवास योजना प्रथम- ग्रामपंचायत आसखेड खु., ता. खेड, जि. पुणे हे ठरले.