स्पर्धा परीक्षेसाठी राखीव प्रवर्गासाठीच्या सवलती घेतल्यास खुल्या जागेवरील दावा अमान्य

 स्पर्धा परीक्षेसाठी राखीव प्रवर्गासाठीच्या सवलती घेतल्यास खुल्या जागेवरील दावा अमान्य

मुंबई, दि. १४ : स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधी या आधारे सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणाऱ्या उमेदवारांबाबत स्पष्टता निर्माण होणार असून आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणि सुसंगती येणार आहे.

 

राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) या पात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणतीही सवलत घेतलेली नाही, अशा उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातूनही करण्यात येणार आहे.

 

तथापि, ज्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) संधीमध्ये शासनाने दिलेली सवलत घेतलेली असेल, अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही, असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सिंधुरत्न समृध्द योजनेची अंमलबजावणी दोन भागात करण्यात येणार आहे

 सिंधुरत्न समृध्द योजनेची अंमलबजावणी दोन भागात करण्यात येणार आहे. सिंधुरत्न समृध्द योजनेच्या २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत प्रशासकीय मान्याता मिळालेल्या परंतु अद्याप अपुरी राहिलेली कामे ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पुर्ण करण्यासाठी योजनेच्या भाग-एक  अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. योजनेच्या भाग दोनमध्ये दोन्ही जिल्ह्याच्या सर्व कामांना २०२६-२७ या वर्षात प्रशासकीय मान्यता घ्यावी. सर्व कामे २०२६-२७ ते २०२८-२९ या कालावधीतच पूर्ण करायची आहेत.

 

योजनेचा आराखडा तयार करणे, त्याची कालबध्द अंमलबजावणी करणे यासाठी दोन्ही जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र समितीही स्थापन करण्यात येतील. समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल पालकमंत्री-अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी-उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सदस्य, जिल्ह्यातील कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी-सदस्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी-सदस्य सचिव. या समितीवर वरील सदस्यांव्यतिरिक्त प्रत्येकी एक विशेष निमंत्रित सदस्य नियुक्त करण्यात येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येईल.

सिंधुरत्न समृध्द योजनेची अंमलबजावणी दोन भागात करण्यात येणार

 सिंधुरत्न समृध्द योजनेची अंमलबजावणी दोन भागात करण्यात येणार आहे. सिंधुरत्न समृध्द योजनेच्या २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत प्रशासकीय मान्याता मिळालेल्या परंतु अद्याप अपुरी राहिलेली कामे ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पुर्ण करण्यासाठी योजनेच्या भाग-एक  अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. योजनेच्या भाग दोनमध्ये दोन्ही जिल्ह्याच्या सर्व कामांना २०२६-२७ या वर्षात प्रशासकीय मान्यता घ्यावी. सर्व कामे २०२६-२७ ते २०२८-२९ या कालावधीतच पूर्ण करायची आहेत.

 

योजनेचा आराखडा तयार करणे, त्याची कालबध्द अंमलबजावणी करणे यासाठी दोन्ही जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र समितीही स्थापन करण्यात येतील. समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल पालकमंत्री-अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी-उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सदस्य, जिल्ह्यातील कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी-सदस्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी-सदस्य सचिव. या समितीवर वरील सदस्यांव्यतिरिक्त प्रत्येकी एक विशेष निमंत्रित सदस्य नियुक्त करण्यात येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येईल.

सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी आणखी तीन वर्षांसाठी ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ राबविणार

 सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी आणखी तीन वर्षांसाठी

‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ राबविणार

 

मुंबई, दि. १४ : सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे परिणामकारक नियोजन करून दोन्ही जिल्ह्यांच्या विकासासाठी ‘सिंधुरत्न समृध्द योजना २.०’  आणखी तीन वर्षासाठी २०२८-२९ पर्यंत राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. योजना कालावधीत दोन्ही जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ही योजना पुढील तीन वर्षासाठी प्रस्तावित करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार २०२८-२९ पर्यंत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. दोन्ही जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि समुद्र किनारा यांच्या वापरातून पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसायास चालना देऊन रोजगार निर्मिती करणे आणि दरडोई उत्पन्नात वाढ करण्याचे नियोजन आहे.

 

या योजनेतून बंदर धक्का आणि पर्यटन नौका केंद्राच्या ठिकाणी मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन आणि जलक्रीडाकरिता पायाभूत सुविधा करणे, पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी मुलभूत व्यवस्था निर्माण करणे, अविकसित बँक वाँटरच्या परिसरात जलक्रीड़ा प्रकारांना चालना देण्यासाठी मुलभूत सुविधा विकास करणे, कॅराव्हँन कॅम्पिंग सुविधा आणि मार्गावर पायाभूत सुविधा विकास करणे, मासळी उतरविण्याचे केंद्र विकसित करणे, मासळी बाजाराकरिता सुविधा करणे, मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र, मत्स्य साठवणूक, विक्री केंद्र आणि मत्स्यालय उभारणे आदी कामे करता येणार

नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे वळण योजनेसाठी ४९ कोटी २६ लाखाची तरतुद

 नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे वळण योजनेसाठी ४९ कोटी २६ लाखाची  तरतुद

मुंबई, दि. १४ : नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजनेसाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे १६५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.

 

अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण य़ोजना दमणगंगा खोऱ्यातील वाल नदीच्या नाल्यावर प्रस्तावित आहे. या योजनेव्दारे पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी पूर्व वाहिनी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे ३२.०४ दशलक्ष घन फूट पाणी उपलब्ध होणार आहे. यापैकी ४.८३ दशलक्ष घ. फू. पाणी साठा स्थानिक वापरासाठी तर २७.२१ द.ल.घ. फू. पाणी साठा गोदावरी खोऱ्यात प्रवाही पध्दतीने वळविण्याचे नियोजन आहे. ४९.२६ कोटी पैकी ४६ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी तर ३.२६ कोटी रुपये अनुषांगिक कामासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.

 

प्रकल्पास युनिक पायाभूत आयडी देण्याची कार्यवाही गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने करावयाची आहे. कामास दिलेल्या मान्यतेपैकी भूसंपादनासाठी १३.४६ कोटी, कामांसाठी २४.३३ कोटी, पुलासाठी ३.९० कोटी, इमारतीसाठी ३२ लाख, दळणवळणासाठी ३.७० कोटी, वृक्षारोपणासाठी १५ लाख, देखभालीसाठी १२ लाख आणि संकीर्ण १.७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

0000

 

 

सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे धरणांमधून काढण्यात येणारा गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी

 सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे धरणांमधून काढण्यात येणारा गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी फक्त वाहतूक खर्च करायचा असून कोणतेही स्वामित्व शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होणार आहे.

 

गाळाच्या परिमाणानुसार निविदांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. ५० दशलक्ष घनमीटरपर्यंत गाळ असल्यास ५ वर्षे, ५० ते १०० दशलक्ष घनमीटरसाठी ७ वर्षे आणि १०० दशलक्ष घनमीटरपेक्षा अधिक गाळ असल्यास १० वर्षांचा कालावधी असेल.

 

नव्या धोरणात वाळू चोरी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी कडक तांत्रिक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. गाळमिश्रित वाळूपासून वेगळी करण्यात आलेली वाळू साठवणूक क्षेत्र जीओ फेन्सिंग अंतर्गत राहणार असून तेथे २४x७ सीसीटीव्ही देखरेख बंधनकारक असेल. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस प्रणाली बसविणे आवश्यक राहील. वाहनांचे ई-पास, बारकोड प्रणाली आणि ऑनलाईन नोंदी ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

जलाशयातून केवळ वाळू उपसा करता येणार नाही. गाळ आणि वाळू दोन्ही काढणे कंत्राटदारास बंधनकारक राहील. तसेच नैसर्गिक जमिनीच्या पातळीखाली दोन फुटांपेक्षा अधिक उत्खनन करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

 

पर्यावरणीय बाबींनाही या धोरणात महत्त्व देण्यात आले आहे. पर्यावरण विभागाची परवानगी, राज्य तज्ञ मूल्यमापन समिती आणि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाची मान्यता, तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या “सस्टेनेबल सँड मायनिंग मॅनेजमेंट गाईडलाईन्स २०१६” आणि “एन्फोर्समेंट अँड मानेटरिंग फॉर सेन्ड मायनिंग २०२०” मधील निकषांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.

 

जलाशयांच्या पृष्ठभागावर भविष्यात सौरऊर्जा प्रकल्प, पर्यटन, जलक्रीडा किंवा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास अडथळा निर्माण होणार नाही, अशी अटही करारामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील धरणांची पाणीसाठवण क्षमता वाढणे, सिंचन कार्यक्षमता सुधारणे, शेतजमिनींची सुपीकता वाढणे आणि वाळू उत्खनन प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे.

पाटबंधारेच्या सहा प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्यात येणार शेतकऱ्यांना मोफत गाळ; सीसीटिव्ही, जीपीएस- जीओ फेन्सिंगद्वारे नियंत्रण

  

पाटबंधारेच्या सहा प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्यात येणार

• शेतकऱ्यांना मोफत गाळ; सीसीटिव्ही, जीपीएस- जीओ फेन्सिंगद्वारे नियंत्रण

 

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील धरणांच्या जलाशयांतील वाढता गाळ,  कमी होत चाललेली पाणीसाठा क्षमता आणि अनियंत्रित वाळू उपशाच्या पार्श्वभूमीवर सहा मोठ्या प्रकल्पांच्या जलाशयातून प्रायोगिक तत्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यास व त्याबाबतच्या सुधारित धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

या धोरणामुळे प्रकल्पांतील पाणीसाठा वाढणार असून, शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होणार आहे. तसेच धरणांच्या जतन – संवर्धनाच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर गाळ काढण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, मुळा, जायकवाडी आणि हतनूर धरण या प्रकल्पांचा समावेश आहे

 

नव्या धोरणानुसार संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळांना ही कार्यवाही करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेतून मिळणारा महसूल संबंधित सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापना व दुरुस्ती कामांसाठी वापरला जाणार आहे.