स्वयंपूर्ण कॅम्पस म्हणून संकल्पित, आफ्रिका भारत आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र

 स्वयंपूर्ण कॅम्पस म्हणून संकल्पित, आफ्रिका भारत आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र (एआयआयडीझेड) मध्ये कमर्शियल टॉवर, कॉन्फरन्स सेंटर आणि हॅबिटॅट ब्लॉक यासह अनेक सुविधा एकत्रित केल्या आहेत. आफ्रिकन आणि भारतीय व्यवसाय, सरकारे आणि भागधारक यांच्यात अखंड संवाद आणि करारांसाठी हे संकल्पित केले आहे. व्यवसाय, व्यापार कार्यालये आणि सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व यांना भरभराट होण्यासाठी वन-स्टॉप प्लॅटफॉर्म तयार करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. केंद्राच्या एकात्मिक सुविधांमध्ये 2,50,000 चौ. फूट प्रदर्शन जागा, बैठक कक्ष आणि 54 आफ्रिकन देशांसाठी तसेच भारतीय सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांसाठी कायमस्वरूपी कार्यालये यांचा समावेश आहे. व्यवसाय आणि भागधारकांसाठी वेळ, खर्च आणि गुंतागुंत कमी करताना वाढ, विशेषीकरण आणि विस्तारासाठी हे उत्प्रेरक म्हणून काम करेल. दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि चीनमधील सीएईटीईसारख्या जागतिक मानकांचे अनुकरण करून, एआयबीसी आफ्रिका-भारत व्यापार आणि वाणिज्यासाठी एक प्रमुख केंद्र बनण्यास सज्ज आहे. याचा जीडीपी आणि आर्थिक विकासावर लक्षणीय परिणाम होण्याचा अंदाज आहे.

, लघु आणि मध्यम उद्योगांकरिता संधी तसेच रोजगार निर्मिती

 उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकरिता संधी तसेच रोजगार  निर्मिती आणि जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करून आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र हे आर्थिक प्रगतीकरिता प्रेरक ठरेल. भारत व आफ्रिकन देशांदरम्यान शाश्वत संबंध प्रस्थापित करण्याकरिता व्यासपीठ उपलब्ध करून देत, दीर्घकालीन भागीदारीला प्रोत्साहन मिळून मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आर्थिक विकासाकरिता हा प्रकल्प योगदान देईल.

 

            विजय सिंघल म्हणाले की, आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र या धोरणात्मक प्रकल्पाद्वार भारत-आफ्रिका संबंधांना चालना मिळणार आहे. कल्पना, नवोपक्रम आणि मानवी भांडवल यांचे एकात्मिकरण करून एआयबीसी हे परस्पर वाढीकरिता पूरक परिसंस्था निर्माण करेल. ग्लोबल साऊथचे प्रवेशाद्वारे म्हणून महाराष्ट्र एआयबीसीमार्फत आफ्रिकेच्या विकासातील विश्वसनीय भागीदार म्हणून भारताचे स्थान नव्याने अधोरेखित करण्यासह भविष्यातील भागीदारी आणि संधी साकार करेल.

 

खारघर येथील प्रस्तावित आफ्रिका भारत आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र हे जागतिक व्यापार

 उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, खारघर येथील प्रस्तावित आफ्रिका भारत आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र हे जागतिक व्यापार संबंधांना सहाय्यभूत जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्याकरिता महत्त्वाचे पाऊल आहे. या प्रकल्पातील एकात्मिक सुविधा आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील मोक्याचे स्थान यामुळे हितसंबंधी यादरम्यान अखंड आदान-प्रदान प्रस्थापित होऊन व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक उपक्रमांकरिता हा प्रकल्प प्रेरक ठरेल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराकरिता पसंतीचे ठिकाण म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान अधिक उंचावणार आहे.

 

सिडकोतर्फे आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र (एआयबीसी) नवी मुंबई येथे प्रस्तावित असून भारत व आफ्रिकन राष्ट्रांमधील

    सिडकोतर्फे आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र (एआयबीसी) नवी मुंबई येथे प्रस्तावित असून भारत व आफ्रिकन राष्ट्रांमधील आर्थिक, व्यापारी व सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे एकात्मिक केंद्र म्हणून हा प्रकल्प संकल्पित आहे. द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि संस्थात्मक भागीदारी यांना चालना देण्याच्या उद्देशाने आफ्रिका इंडिया इकॉनॉमिक फाउंडेशन (एआयईएफ) यांच्या सहयोगाने हा प्रकल्प आकारास येणार आहे. ग्लोबल साउथ देशांमधील सहाकार्याकरिता भारताचे नेतृत्व मान्य होत असताना, भारत-आफ्रिकेतील सध्याच्या 96 अब्ज अमेरिकन डॉलर भागीदारीच्या क्षमता अधिक वाढीस लागाव्या याकरिता हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.

 

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र हा परिवर्तन घडवून आणणारा प्रकल्प असून याद्वारे भारत-आफ्रिका संबंधांचे प्रमुख जागतिक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र उदयास येणार आहे. व्यापार, गुंतवणूक आणि संस्थात्मक सहयोग यांकरिता समर्पित परिसंस्था निर्माण करण्यासह या प्रकल्पाद्वारे आफ्रिकन देशांबरोबरचे आर्थिक संबंध बळकट होऊन विकास, रोजगार आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीकरिता नवीन संधी खुल्या होणार आहेत.  जागतिक पटलावर महाराष्ट्राला मानाचे स्थान प्राप्त होण्यासह ग्लोबल साउथमधील भारताच्या विस्तारणाऱ्या भूमिकेकरिता हा प्रकल्प योगदान देणार आहे.

 

महाराष्ट्राला भारत-आफ्रिका सहयोगाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी सिडकोतर्फे महत्त्वपूर्ण आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र (एआयबीसी) प्रस्तावित

 महाराष्ट्राला भारत-आफ्रिका सहयोगाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी

सिडकोतर्फे महत्त्वपूर्ण आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र (एआयबीसी) प्रस्तावित

 

•मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सिडको आणि एआयईएफ यांच्यात आफ्रिका-भारत विशेष वाहन हेतू कंपनी स्थापन करण्याकरिता करार

 

मुंबई, दि.14 : आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र विकसित करण्याकरिता सिडको आणि आफ्रिका इंडिया इकॉनॉमिक फाउंडेशन (एआयईएफ) यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आफ्रिका भारत करारावर स्वाक्षऱ्या करून आदान-प्रदान करण्यात आले.

 

मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या बैठकीस नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक शान्तनु गोयल, आफ्रिका इंडिया ईकॉनॉमिक फाऊंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. जी. रथिनवेलू, संयुक्त राष्ट्रसंघ राजदूत न्यूयॉर्कचे राजदूत टी. एस. तिरुमूर्ती, यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

            सिडकोतर्फे आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र (एआयबीसी) नवी मुंबई येथे प्रस्तावित असून भारत व आफ्रिकन राष्ट्रांमधील आर्थिक, व्यापारी व सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे एकात्मिक केंद्र म्हणून हा प्रकल्प संकल्पित आहे. द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि संस्थात्मक भागीदारी यांना चालना देण्याच्या उद्देशाने आफ्रिका इंडिया इकॉनॉमिक फाउंडेशन (एआयईएफ) यांच्या सहयोगाने हा प्रकल्प आकारास येणार आहे. ग्लोबल साउथ देशांमधील सहाकार्याकरिता भारताचे नेतृत्व मान्य होत असताना, भारत-आफ्रिकेतील सध्याच्या 96 अब्ज अमेरिकन डॉलर भागीदारीच्या क्षमता अधिक वाढीस लागाव्या याकरिता हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.

 

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र हा परिवर्तन घडवून आणणारा प्रकल्प असून याद्वारे भारत-आफ्रिका संबंधांचे प्रमुख जागतिक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र उदयास येणार आहे. व्यापार, गुंतवणूक आणि संस्थात्मक सहयोग यांकरिता समर्पित परिसंस्था निर्माण करण्यासह या प्रकल्पाद्वारे आफ्रिकन देशांबरोबरचे आर्थिक संबंध बळकट होऊन विकास, रोजगार आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीकरिता नवीन संधी खुल्या होणार आहेत.  जागतिक पटलावर महाराष्ट्राला मानाचे स्थान प्राप्त होण्यासह ग्लोबल साउथमधील भारताच्या विस्तारणाऱ्या भूमिकेकरिता हा प्रकल्प योगदान देणार 

मुंबई क्लायमेंट वीकच्या निष्पत्ती व परिणामकारकता अहवालाचे -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन

 मुंबई क्लायमेंट वीकच्या निष्पत्ती व परिणामकारकता अहवालाचे

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन

 

•दुसरा ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणार

 

मुंबई, दि. १४ : हवामान बदलाच्या प्रश्नांवर जागतिक स्तरावरील चर्चा आणि प्रत्यक्ष कृती यांचा संगम घडवून आणणाऱ्या ‘मुंबई क्लायमेट वीक’च्या पहिल्या पर्वाच्या परिणाम आणि प्रभाव अहवालाचे (‘आउटकम अँड इम्पॅक्ट रिपोर्ट’) प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर करण्यात आले. मुंबई क्लायमेंट वीकच्या दुसऱ्या पर्वाचे आयोजन २२ ते २६ फेब्रुवारी २०२७ दरम्यान मुंबईत करण्यात येणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.

 

प्रोजेक्ट मुंबई या सामाजिक संस्थेच्या पुढाकारातून आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविला जात असून, मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे यजमान संस्थांमध्ये सहभागी आहेत. अहवाल प्रकाशनाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक शिशिर जोशी आदी उपस्थित होते.

 

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य सरकार आणि पर्यावरण व हवामान बदल विभागाच्या पूर्ण सहकार्याची ग्वाही दिली. “नागरिकाभिमुख आणि प्रगतीशील हवामान उपाययोजना उभारण्यावर आमचा भर राहील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

‘मुंबई क्लायमेट वीक २०२६’चा मुख्य उद्देश हवामान बदलासंदर्भातील चर्चा केवळ परिषदांपुरती मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष कृती आणि अंमलबजावणीवर भर देणे हा होता. तीन दिवसांच्या या उपक्रमात शहरी लवचिकता, अन्न व्यवस्था आणि ऊर्जा संक्रमण या तीन प्रमुख विषयांवर केंद्रित चर्चा झाली. सरकार, वित्तीय संस्था, उद्योग समूह, संशोधक, नवोन्मेषक, नागरी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक समुदाय अशा विविध स्तरांतील घटक एकाच व्यासपीठावर आले. या उपक्रमात ३० हून अधिक देशांतील चार हजारांपेक्षा अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. एकूण १३५ कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सरकार, वित्तीय संस्था, उद्योग, संशोधक, नागरी संस्था, शैक्षणिक क्षेत्र आणि स्थानिक समुदाय एकत्र आले.

 

या उपक्रमातून सात सामंजस्य करार करण्यात आले, तर दहापेक्षा अधिक धोरणात्मक साधने आणि उपक्रम सुरू करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, युनिसेफ, वर्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट, सी ४० प्लस सिटीज, महिंद्रा कंपनी यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही सहभाग नोंदवला. शहरी उष्णता नियंत्रण, महानगर नियोजन, हवामान डेटा, कमी-कार्बन पायाभूत सुविधा आणि हवामान प्रशासन या क्षेत्रांमध्ये राज्याची क्षमता वाढविण्यासाठी या भागीदाऱ्या महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

 

कार्यक्रमादरम्यान महाराष्ट्राच्या ‘क्लायमेट फायनान्स ॲक्सेस अँड मोबिलायझेशन स्ट्रॅटेजी’ची घोषणा करण्यात आली. तसेच ‘क्लायमेट प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फॅसिलिटी’ (पीपीएफ) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत ४४ अमृत शहरांतील एक हजारांहून अधिक हवामान कृती प्रकल्पांची रूपरेषा तयार करण्यात आली.

 

‘मुंबई क्लायमेट वीक २०२६’मध्ये १०० हून अधिक हवामान उपाययोजनांचे प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. उष्णतेशी मुकाबला करणाऱ्या उपाययोजना, सौर ऊर्जा, पुनरुत्पादक शेती, कचऱ्याचे पुनर्वापर तंत्र, शहरी जंगल, कूल रूफ्स, हवामान अर्थसंकल्प यांसारख्या संकल्पनांना विशेष प्रतिसाद मिळाला.

 

‘मुंबई क्लायमेट वीक इनोव्हेशन चॅलेंज’मध्ये ग्लोबल साऊथमधील ३५० हून अधिक अर्जदारांनी सहभाग घेतला. ऊर्जा, पाणी, शेती, कचरा व्यवस्थापन आणि हवामान डेटा या क्षेत्रांतील ३४ अंतिम स्पर्धकांमधून आठ विजेते निवडण्यात आले. या उपक्रमात माजी अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन, अंतराळवीर राकेश शर्मा, क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर सहभागी झाले होते.

 

प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक शिशिर जोशी यांनी सांगितले की, ‘मुंबई क्लायमेट वीक २०२७’मध्ये नागरिकांचा अधिक व्यापक सहभाग, जनजागृती आणि स्थानिक स्तरावरील हवामान कृतीवर भर दिला जाणार आहे. हवामान बदलावर चर्चा करण्यापासून प्रत्यक्ष उपाययोजनांकडे वाटचाल करणे हेच या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्रात राष्ट्रीय क्वांटम मिशन अंतर्गत क्वांटम तंत्रज्ञान व कौशल्यविकास उपक्रमास मंजुरी

 महाराष्ट्रात राष्ट्रीय क्वांटम मिशन अंतर्गत

क्वांटम तंत्रज्ञान व कौशल्यविकास उपक्रमास मंजुरी

 

-उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

·         क्वांटम क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय

 

मुंबई, दि.१४ : केंद्र  सरकारने २०२३ मध्ये ६ हजार कोटींच्या तरतुदीसह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन सुरू केले असून, क्वांटम संगणन, क्वांटम संप्रेषण, क्वांटम सेन्सिंग आणि क्वांटम मटेरियल्स या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रांत भारताला जागतिक स्तरावर अग्रणी बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या राष्ट्रीय उपक्रमाशी सुसंगत राहून महाराष्ट्र शासनाने राज्यात क्वांटम तंत्रज्ञान व कौशल्यविकास उपक्रम राबविण्यास मान्यता दिली आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, सदर उपक्रमांतर्गत आय-हब क्वांटम टेक्नॉल फाऊंडेशन, आयआयएसईआर पुणे ही संस्था हब म्हणून कार्य करणार असून सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई, तसेच विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर या संस्था स्पोक संस्था म्हणून सहभागी राहणार आहेत.