Friday, 15 May 2026

नागपूर – गोंदिया प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती मार्ग,

 नागपूर गोंदिया प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती मार्ग, भंडारा गडचिरोली द्रुतगती मार्ग, नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्ग आणि नवेगाव मोरे- कोनसारी ते सुरजागड ग्रीन फिल्ड रस्ता या प्रवेश नियंत्रित शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना यावेळी मान्यता देण्यात आली. या चारही प्रकल्पांची स्थापत्य किंमत ३२४७८ कोटी व एकूण बांधकाम किंमत ५१९०६.३५ कोटी रुपये एवढी आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत या महामार्गांचे काम केले जाणार आहे.

 

हे सर्व प्रकल्प सप्टेंबर २०२८ ते डिसेंबर २०२८ या कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, असे म्हैसकर यांनी यावेळी सांगितले.


विदर्भातील ५५० कि.मी.च्या चार महामार्गांना पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मंजुरी द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करा

 विदर्भातील ५५० कि.मी.च्या चार महामार्गांना पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मंजुरी

द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्राची पूर्व व पश्चिम सीमा शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाने जोडण्यासाठी विदर्भातील ५४७ कि.मी.च्या चार प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. हे प्रकल्प जलदगतीने व वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात पायाभूत सुविधा समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, सचिव (बांधकामे) आबासाहेब नागरगोजे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. अपर मुख्य सचिव म्हैसकर यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पांची माहिती दिली.

 

महाराष्ट्राचे पूर्व व पश्चिम क्षेत्र जोडणारे आणि विदर्भातील विकासात महत्त्वाचे पाऊल ठरणाऱ्या या प्रकल्पांची पुढील कार्यवाही जलदगतीने करून प्रकल्प वेळेत होईल यावर भर द्यावा. नवेगाव मोर ते सुरजागड हा मार्ग खनिज वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. हा मार्ग समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात यावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली. तसेच पश्चिम महाराष्ट्र ते कोकणाला जोडणाऱ्या टनेल रस्त्यासंदर्भात अभ्यास करून सादरीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

 

लोकसहभागातून आरोग्य समृद्धीकडे आरोग्य विभागाची वाटचाल एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती” स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी

 लोकसहभागातून आरोग्य समृद्धीकडे आरोग्य विभागाची वाटचाल

  • एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी

मुंबई : दि.१४:  राज्यातील आरोग्य विषयक उपक्रम अधिक लोकाभिमुख, गतिमान आणि बळकट करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने विधानसभा मतदारसंघ, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील आरोग्य संस्थांच्या कामकाजात अधिक समन्वय, गुणवत्ता सुधारणा आणि लोकसहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वतीने राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकाना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एमआरआय, सिटी स्कॅन, डायलेसिस, स्टेमी प्रकल्प, टेलिमेडिसीन  यासह अनेक दर्जेदार व मोफत आरोग्य सुविधा ग्रामपंचायत स्तरापासून जिल्हा स्तरापर्यंत उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. आरोग्यसेवा लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने माझ गाव आरोग्यसंपन्न गावहे महत्वपूर्ण अभियान सुरू आहे. त्याच महत्वकांक्षेने  आरोग्य विभागाचे  उपक्रम अधिक लोकाभिमुख, गतिमान आणि बळकट करण्यासाठी आरोग्य विभागाने विधानसभा मतदारसंघ, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समितीस्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय आयुष अभियान तसेच राज्य शासनाच्या विविध योजनांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागात आयुष्मान आरोग्य मंदिरे, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये, महिला रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, प्रादेशिक मनोरुग्णालये तसेच हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना यांसारख्या आरोग्य संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमार्फत नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरविण्यात येत असून, त्यांचे अधिक बळकटीकरण करण्यासाठी नवीन समिती रचना लागू करण्यात आली आहे.

शासन निर्णयानुसार, ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ, महानगरपालिका क्षेत्रातील विधानसभा मतदारसंघ, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर स्वतंत्र एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती गठित करण्यात येणार आहे. ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातील समितीचे अध्यक्ष संबंधित आमदार असतील, तर तालुका आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. समितीत खासदार, विधान परिषद सदस्य निमंत्रित  सदस्य असतील, तसेच जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रतिनिधी, महिला व बाल विकास विभागाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.

महानगरपालिका क्षेत्रातील समित्यांमध्ये संबंधित आमदार अध्यक्ष असून, महापौर, उपमहापौर, आरोग्य समिति सभापती,  खासदार व  विधान परिषद सदस्य निमंत्रित  सदस्य असतील, तसेच महानगरपालिका सदस्य, शिक्षण व महिला-बाल विकास विभागाचे प्रतिनिधी तसेच वैद्यकीय अधिकारी यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.

जिल्हा स्तरावरील समितीचे अध्यक्ष संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील, तर सहपालकमंत्री सह-अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. समितीत खासदार, विधान परिषद आमदार, महापौर

जेजुरीचा ‘भंडारा’ आता कायद्याच्या चौकटीत; भाविकांच्या आरोग्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचा निर्णय

 जेजुरीचा ‘भंडारा’ आता कायद्याच्या चौकटीत;

  • भाविकांच्या आरोग्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचा निर्णय

 

मुंबई,दि. १४ : जेजुरी गडकोटातील भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेला आणि भंडाऱ्यासाठी प्रसिद्ध असलेला ‘हळद भंडारा’ आता कायदेशीर चौकटीत येणार आहे. अन्न व औषध प्रशासन लवकरच जेजुरीतील भंडाऱ्यासाठी विशेष धोरण निश्चित करणार आहे, जे पारदर्शकता आणि शुद्धतेला प्राधान्य देईल. भाविकांच्या आरोग्यासाठी या संदर्भात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी निर्देश दिले आहेत.

जेजुरी गडकोटावर भंडारा उधळून आग लागल्याची घटना काही काळापूर्वी घडली होती. लोकप्रतिनिधींनी या घटनेबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर भंडाऱ्याच्या सुरक्षिततेसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी विशेष धोरण ठरविण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत आमदार विक्रम पाचपुते, आमदार महेश शिंदे, आमदार राजू नवघरे, तसेच अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सचिव धीरजकुमार, आयुक्त श्रीधर डुबे पाटील आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

विविध देवस्थानांच्या ठिकाणी  विकला जाणारा  ‘हळद भंडारा’ शुद्ध हळदीच्या स्वरूपातच उपलब्ध असावा, तसेच विक्रेत्यांनी अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ नुसार अन्न परवाना घेऊनच विक्री करावी, असे स्पष्ट निर्देश स्थानिक प्रशासनाला दिले जात आहेत. यामुळे भेसळयुक्त  ‘हळद भंडारा’ विक्री करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे शक्य होणार आहे.

मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या असून, त्याच्या मार्गदर्शनाखाली जेजुरी नगरपरिषद आणि आरोग्य विभागाने खालील उपाययोजना करण्याचे ठरवले आहे:

सुरक्षितता उपाययोजना: मंदिर परिसरात भंडाऱ्याच्या वापराबाबत सुरक्षिततेचे नियम लागू करणे.

जनजागृती: भाविकांना शुद्ध भंडाऱ्याची ओळख व्हावी यासाठी ठिकठिकाणी माहितीफलक लावणे.

आरोग्य मोहीम: आरोग्य विभागाद्वारे भंडाऱ्याच्या वापराबाबत आणि गुणवत्तेबाबत विशेष तपासणी मोहीम राबविणे.

कायदेशीर दृष्टिकोनातून भंडाऱ्याचे वर्गीकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. सामान्यतः  ‘ भंडारा’’ म्हणजे मोफत अन्न वितरण, परंतु जेजुरीत तो ‘हळद भंडारा’ या स्वरूपात पूजेसाठी वापरला जातो. जर हळदीचा वापर सौंदर्यवाढ किंवा उपचारासाठी केला जात असेल, तर तो औषध किंवा सौंदर्यप्रसाधन यामध्ये येतो, परंतु जेजुरीतला हळद भंडारा’ ‘धार्मिक विधी’ आणि ‘प्रसाद’ म्हणून वापरला जातो. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासन त्याचे विशेष नियमन करणार आहे.

मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी म्हटले, जेजुरी हे महाराष्ट्राचे सुवर्ण मंदिर आहे. येथील भंडाऱ्याची शुद्धता राखणे ही आमची जबाबदारी आहे. भाविकांच्या श्रद्धेचा सन्मान राखत त्यांना सुरक्षित आणि शुद्ध हळद भंडारा मिळावा, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.

या निर्णयामुळे जेजुरीतील भंडाऱ्याला कायदेशीर ओळख मिळणार असून, देवस्थानांच्या ठिकाणी भेसळ रोखण्यासाठी हा एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.

000


 


‘मुंबई क्लायमेट वीक २०२६’मध्ये १०० हून अधिक हवामान

 मुंबई क्लायमेट वीक २०२६मध्ये १०० हून अधिक हवामान उपाययोजनांचे प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. उष्णतेशी मुकाबला करणाऱ्या उपाययोजना, सौर ऊर्जा, पुनरुत्पादक शेती, कचऱ्याचे पुनर्वापर तंत्र, शहरी जंगल, कूल रूफ्स, हवामान अर्थसंकल्प यांसारख्या संकल्पनांना विशेष प्रतिसाद मिळाला.

 

मुंबई क्लायमेट वीक इनोव्हेशन चॅलेंजमध्ये ग्लोबल साऊथमधील ३५० हून अधिक अर्जदारांनी सहभाग घेतला. ऊर्जा, पाणी, शेती, कचरा व्यवस्थापन आणि हवामान डेटा या क्षेत्रांतील ३४ अंतिम स्पर्धकांमधून आठ विजेते निवडण्यात आले. या उपक्रमात माजी अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन, अंतराळवीर राकेश शर्मा, क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर सहभागी झाले होते.

 

प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक शिशिर जोशी यांनी सांगितले की, ‘मुंबई क्लायमेट वीक २०२७मध्ये नागरिकांचा अधिक व्यापक सहभाग, जनजागृती आणि स्थानिक स्तरावरील हवामान कृतीवर भर दिला जाणार आहे. हवामान बदलावर चर्चा करण्यापासून प्रत्यक्ष उपाययोजनांकडे वाटचाल करणे हेच या उपक्रमाचे मुख्य

स्वयंपूर्ण कॅम्पस म्हणून संकल्पित, आफ्रिका भारत आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र

 स्वयंपूर्ण कॅम्पस म्हणून संकल्पित, आफ्रिका भारत आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र (एआयआयडीझेड) मध्ये कमर्शियल टॉवर, कॉन्फरन्स सेंटर आणि हॅबिटॅट ब्लॉक यासह अनेक सुविधा एकत्रित केल्या आहेत. आफ्रिकन आणि भारतीय व्यवसाय, सरकारे आणि भागधारक यांच्यात अखंड संवाद आणि करारांसाठी हे संकल्पित केले आहे. व्यवसाय, व्यापार कार्यालये आणि सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व यांना भरभराट होण्यासाठी वन-स्टॉप प्लॅटफॉर्म तयार करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. केंद्राच्या एकात्मिक सुविधांमध्ये 2,50,000 चौ. फूट प्रदर्शन जागा, बैठक कक्ष आणि 54 आफ्रिकन देशांसाठी तसेच भारतीय सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांसाठी कायमस्वरूपी कार्यालये यांचा समावेश आहे. व्यवसाय आणि भागधारकांसाठी वेळ, खर्च आणि गुंतागुंत कमी करताना वाढ, विशेषीकरण आणि विस्तारासाठी हे उत्प्रेरक म्हणून काम करेल. दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि चीनमधील सीएईटीईसारख्या जागतिक मानकांचे अनुकरण करून, एआयबीसी आफ्रिका-भारत व्यापार आणि वाणिज्यासाठी एक प्रमुख केंद्र बनण्यास सज्ज आहे. याचा जीडीपी आणि आर्थिक विकासावर लक्षणीय परिणाम होण्याचा अंदाज आहे.

स्वयंपूर्ण कॅम्पस म्हणून संकल्पित, आफ्रिका भारत आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र

 स्वयंपूर्ण कॅम्पस म्हणून संकल्पित, आफ्रिका भारत आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र (एआयआयडीझेड) मध्ये कमर्शियल टॉवर, कॉन्फरन्स सेंटर आणि हॅबिटॅट ब्लॉक यासह अनेक सुविधा एकत्रित केल्या आहेत. आफ्रिकन आणि भारतीय व्यवसाय, सरकारे आणि भागधारक यांच्यात अखंड संवाद आणि करारांसाठी हे संकल्पित केले आहे. व्यवसाय, व्यापार कार्यालये आणि सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व यांना भरभराट होण्यासाठी वन-स्टॉप प्लॅटफॉर्म तयार करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. केंद्राच्या एकात्मिक सुविधांमध्ये 2,50,000 चौ. फूट प्रदर्शन जागा, बैठक कक्ष आणि 54 आफ्रिकन देशांसाठी तसेच भारतीय सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांसाठी कायमस्वरूपी कार्यालये यांचा समावेश आहे. व्यवसाय आणि भागधारकांसाठी वेळ, खर्च आणि गुंतागुंत कमी करताना वाढ, विशेषीकरण आणि विस्तारासाठी हे उत्प्रेरक म्हणून काम करेल. दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि चीनमधील सीएईटीईसारख्या जागतिक मानकांचे अनुकरण करून, एआयबीसी आफ्रिका-भारत व्यापार आणि वाणिज्यासाठी एक प्रमुख केंद्र बनण्यास सज्ज आहे. याचा जीडीपी आणि आर्थिक विकासावर लक्षणीय परिणाम होण्याचा अंदाज आहे.

Featured post

Lakshvedhi