खरीप हंगाम २०२५ पासून राज्यात सुधारित पीक विमा

 खरीप हंगाम २०२५ पासून राज्यात सुधारित पीक विमा योजना ही केवळ पीक कापणी प्रयोगावर उत्पादन आधारित राबविण्यात येत आहे. परभणी जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी भारतीय कृषी विमा कंपनी यांचेमार्फत करण्यात येत आहे.तर लातूर जिल्ह्यात  आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात सन २०१६ पासून राबविण्यात येत आहे.

परभणी व लातूर जिल्ह्यातील ‍पीक विम्याचा सुधारित प्रस्ताव पाठवावा

 परभणी व लातूर जिल्ह्यातील ‍पीक विम्याचा सुधारित प्रस्ताव पाठवावा

-कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, दि. १३: परभणी व लातूर जिल्ह्यातील ज्या मंडळ परिसरातील पीक विम्याबाबत शेतक-यांच्या तक्रारी प्राप्त आहेत त्यांचा सुधारित प्रस्ताव केंद्राला  पाठवून त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

            परभणी व लातूर  जिल्ह्यातील  शेतक-यांच्या पीक विमा वाटपातील तक्रारीबाबत आयोजित बैठकीत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते. यावेळी आमदार राजेश विटेकर,आमदार रत्नाकर गुट्टे, आमदार संजय बनसोडे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषि आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक कृषी विनय कुमार आवटे, जिल्हाधिकारी परभणी रघुनाथ गावडे हे व्हीसीव्दारे उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.भरणे म्हणाले की, परभणी व लातुर जिल्हयातील जिल्ह्यातील  शेतकऱ्यांवर पीक विमा वाटपातील तक्रारीबाबत सर्व बाबींची तपासणी विमा कंपन्या,स्थानिक क्षेत्रीय अधिकारी तसेच कृषि विभागाने करून केंद्राला सुधारित प्रस्ताव पाठवावा. प्रस्तावात त्रुटी न ठेवता विहित कालावधीत प्रस्ताव सादर करण्याची खबरदारी विभागाने घ्यावी

राज्यात हिमोफिलीया रुग्णांना तातडीने आणि प्रभावी

 राज्यात हिमोफिलीया रुग्णांना तातडीने आणि प्रभावी उपचार मिळावेत यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात डे-केअर सेंटर कार्यान्वित करण्यात आले असून, राज्यात एकूण ५ हजार ४९७ हिमोफिलीया रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे. या आजाराचे कमी तीव्र, मध्यम तीव्र आणि तीव्र असे वर्गीकरण असून, मध्यम व तीव्र स्वरूपाच्या रुग्णांमध्ये अचानक रक्तस्त्राव होण्याचा धोका अधिक असतो. या रुग्णांना तातडीने  निदान, उपचार व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सामाईक डे-केअर सेंटर अद्यावत करावीत. तसेच रुग्णांचा डाटा एकत्रित करून या आजाराला प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

हिमोफिलीया उपचारासाठी एका महिन्यात तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश

 हिमोफिलीया उपचारासाठी एका महिन्यात तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे

मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश

·         राज्यात ५ हजार ४९७ रुग्णांची नोंद; प्रत्येक जिल्ह्यात डे-केअर सेंटर कार्यान्वित

 

मुंबई, दि. १३ : हिमोफिलीया रुग्णांचे ऑनलाईन पोर्टल द्वारे ट्रॅकिंग करून त्यांना देण्यात येणाऱ्या उपचाराची  अद्ययावत नोंद ठेवावी तसेच एका महिन्याच्या आत  हिमोफिलीयासाठी राज्यस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. राज्यातील हिमोफिलीया रुग्णांवरील उपचारासंदर्भात आरोग्य सेवा आयुक्तालाय मुंबई येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

 

यावेळी मंत्री आबिटकर यांनी गुजरात, जम्मू काश्मीर, केरळ, कर्नाटक यासह इतर राज्यात हिमोफिलीया संदर्भात राबविण्यात येत असलेल्या धोरणांचा अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) च्या पीआयपी  वार्षिक कार्यक्रम कृती आराखड्यात  हिमोफिलीया आजारासाठी निधी मिळावा यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले.

‘पल्स 2026’मध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत

 ‘पल्स 2026’मध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत 15 सामंजस्य करार करण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण, कौशल्य विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल हेल्थ, संशोधन आणि वैद्यकीय पर्यटन क्षेत्रातील या करारांमुळे लाइफ सायन्स व हेल्थटेक क्षेत्रात सुमारे 720 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला चालना मिळाल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

       दरम्यान, ‘पल्स 2027’साठी 10 हजार प्रतिनिधींच्या सहभागाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून 50 सामंजस्य करारांद्वारे सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पल्स 2026’ परिषदेला देश-विदेशातील सुमारे 4 हजार 600 प्रतिनिधी

 यावर्षी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘पल्स 2026’ परिषदेला देश-विदेशातील सुमारे 4 हजार 600 प्रतिनिधी उपस्थित राहिले. परिषदेदरम्यान 25 हून अधिक समांतर सत्रांचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्य शासन, शैक्षणिक संस्था, उद्योग क्षेत्र आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांच्या सहभागातून ‘महाराष्ट्र डिक्लरेशन’ स्वीकारण्यात आले असून पुढील पाच वर्षांसाठी ‘महाराष्ट्र चार्टर’ही जाहीर करण्यात आले.

‘पल्स 2027’ साठी स्वतंत्र कंपनी व दुहेरी समित्यांची स्थापना शासन निर्णय लवकरच

 ‘पल्स 2027’ साठी स्वतंत्र कंपनी व दुहेरी समित्यांची स्थापना

शासन निर्णय लवकरच

                                                        – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

मुंबई, दि. 13 : वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात राज्याला जागतिक स्तरावर सक्षम करण्याच्या उद्देशाने आगामी ‘पल्स 2027’ परिषदेसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याबरोबरच दोन स्वतंत्र समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. यासंदर्भातील शासन निर्णय पुढील चार ते पाच दिवसांत जारी करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

       मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत ‘पल्स 2027’च्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव धीरज कुमार, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

       वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले की, ‘पल्स 2027’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांची एक समिती आणि शासन स्तरावरील दुसरी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच पुढील पाच वर्षांसाठी कृती आराखडा तयार करून ‘पल्स’ उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

       ही कंपनी स्थापन झाल्यानंतर सीएसआर निधी, आर्थिक व्यवहार, विविध गुंतवणूक प्रस्ताव तसेच सामंजस्य करारांच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा अधिक सुलभ होईल, असेही मंत्री मुश्रीफ यांनी नमूद केले.