मुंबई शहरातील ‘म्हाडा’च्या ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक

 मुंबई शहरातील ‘म्हाडा’च्या ३८८ इमारतींच्या 

पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक

- प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई,दि.१३: मुंबई शहरातील ‘म्हाडा’च्या ३८८ इमारतींच्या  पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक असून या कामाला गती देण्यासाठी नगरविकास विभागाने गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

 

विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या प्रश्न व लक्षवेधींतील मुंबई शहरातील म्हाडाच्या ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणी संदर्भात मेघूदत या शासकीय निवासस्थानी आयोजित बैठकीत प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई बोलत होते.

 

बैठकीत आमदार मनोज जामसुतकर, आमदार रईस शेख, आमदार मनीषा चौधरी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलींद शंभरकर व म्हाडा इमारत पुनर्विकासातील रहिवासी उपस्थित होते.

 

मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी चर्चा करून म्हाडाच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. म्हाडाच्या पुनर्विकासाबाबत येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात येईल. नगर विकास विभागाला याबाबत सविस्तर सूचना देण्यात येतील असेही ते म्हणाले.

Governor wants to trim convoy size to reduce fuel consumption Asks Home Department to Rationalize Security Convoy

 Governor wants to trim convoy size to reduce fuel consumption

Asks Home Department to Rationalize Security Convoy

Mumbai May 13 : In line with Prime Minister Narendra Modi's call to reduce the consumption of petrol and diesel and promote efficient utilization of public resources, the Governor of Maharashtra Jishnu Dev Varma has initiated steps to rationalize the size of his official convoy.

The Governor has directed the State Home Department to review the existing security arrangements relating to the Governor’s convoy and assess the feasibility of reducing the number of vehicles deployed.

In a letter addressed to Additional Chief Secretary (Home) Manisha Mhaiskar, Secretary to the Governor Dr Prashant Narnaware stated that the Governor desired a reassessment of the present threat perception and an examination of measures to optimize convoy deployment for energy conservation.

The Governor’s initiative is aimed at encouraging responsible use of fuel and public resources while maintaining necessary security standards.

 

ईंधन बचत के लिए राज्यपाल ने काफिला कम करने के निर्देश दिए गृह विभाग को सुरक्षा काफिले को तर्कसंगत बनाने के निर्देश

 ईंधन बचत के लिए राज्यपाल ने काफिला कम करने के निर्देश दिए

गृह विभाग को सुरक्षा काफिले को तर्कसंगत बनाने के निर्देश

मुंबई, दि. 13 मई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने तथा सीमित संसाधनों के अधिक कार्यक्षम उपयोग को प्रोत्साहन देने के आह्वान के अनुरूप महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने के संबंध में निर्देश दिए हैं।

राज्यपाल ने राज्य शासन के गृह विभाग को वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर उनके काफिले में वाहनों की संख्या कम करने की संभावनाओं का परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर को भेजे गए पत्र में राज्यपाल के सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे ने राज्यपाल के निर्देशों से अवगत कराया है। 

पत्र में राज्यपाल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर ऊर्जा बचत के दृष्टिकोण से वाहनों की संख्या निर्धारित करने को कहा गया है।

सीमित संसाधनों के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने यह निर्देश दिए हैं।

इंधन बचतीसाठी ताफा कमी करण्याची राज्यपालांची सूचना गृह विभागाला सुरक्षा ताफा तर्कसंगत करण्याचे निर्देश

 इंधन बचतीसाठी ताफा कमी करण्याची राज्यपालांची सूचना

गृह विभागाला सुरक्षा ताफा तर्कसंगत करण्याचे निर्देश

मुंबई, दि. 13 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार पेट्रोल व डिझेलचा वापर कमी करण्याच्या आणि मर्यादित संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याच्या दृष्टीने सूचना केल्या आहेत. 

राज्यपालांनी राज्य शासनाच्या गृह विभागाला विद्यमान सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेऊन त्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याची शक्यता तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत.  

गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांना पाठविलेल्या पत्रात राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी राज्यपालांच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन ऊर्जा बचतीच्या अनुषंगाने वाहनांची संख्या निर्धारित करण्याच्या राज्यपालांच्या सूचना कळवल्या आहेत. 

मर्यादित संसाधनांचा जबाबदारीने वापर करण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राज्यपालांनी सदर सूचना केल्या आहेत. 

राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शैक्षणिक उपक्रम, डिजिटल शाळा व्यवस्थापन, पोषण आहार योजना व शैक्षणिक संकुलांचा घेतला सर्वसमावेशक आढावा

 राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शैक्षणिक उपक्रम, डिजिटल शाळा व्यवस्थापन,

पोषण आहार योजना व शैक्षणिक संकुलांचा घेतला सर्वसमावेशक आढावा

 

मुंबई, दि. १३ : राज्यातील शैक्षणिक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी, डिजिटल व्यवस्थापन आणि विद्यार्थीकेंद्रित योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली.

 

या बैठकीत प्रस्तावित प्री- प्रायमरी स्कूल अॅक्ट, सर्व शाळांचे सेंट्रलाईज्ड डिजिटी डाटा मॅनेजमेंट, प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना, बालभवन उपक्रम, प्रस्तावित पंजाबराव देशमुख शैक्षणिक संकुल, अमरावती तसेच कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय या विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

 

यावेळी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतील प्रलंबित बाबी, आवश्यक सुविधा, डिजिटल व्यवस्थापन प्रणाली अधिक सक्षम करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पोषण आहार व शैक्षणिक सुविधा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे, अशा सूचना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिल्या

'मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर' (मिहान) प्रकल्पांतर्गत या विमानतळाला

 'मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर' (मिहान) प्रकल्पांतर्गत या विमानतळाला प्रादेशिक विमान वाहतूक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यापूर्वी 2009 मध्ये विमानतळ मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आली होती, मात्र जमिनीच्या सीमांकनामुळे भाडेपट्टा करारास विलंब झाला होता. 2016 मध्ये काढलेल्या जागतिक निविदेत जीएमआर एअरपोर्ट्स लिमिटेडने सर्वोच्च बोली लावली होती, जी नंतर 14.49 टक्के महसूल हिश्श्यासह सुधारित करण्यात आली. 2020 मध्ये निविदा रद्द करण्यावरून उद्भवलेला न्यायालयीन वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संपुष्टात आला असून, 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी जीएनआयएएलसोबत नवीन सवलत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर विमानतळाच्या विकासाच्या एका नवीन पर्वाला सुरुवात होणार आहे.

जीएनआयएएलद्वारे या विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्यात

 जीएनआयएएलद्वारे या विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्यात येईल, ज्याची अंतिम क्षमता वार्षिक 3 कोटी प्रवाशांना हाताळण्याची असेल. या परिवर्तनामुळे केवळ विदर्भ प्रांतातील संपर्क व्यवस्था (कनेक्टिव्हिटी) सुधारणार नाही, तर मालवाहतूक क्षमतेत मोठी वाढ होऊन आर्थिक पायाभूत सुविधाही अधिक मजबूत होतील. खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि सरकारी देखरेख यांच्या संगमातून प्रवाशांना दर्जेदार सेवा आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा मिळतील, ज्यामुळे नागपूर हे मध्य भारतातील विमान वाहतुकीचे प्रमुख केंद्र म्हणून नावारूपास येईल.