काही वर्षांमध्ये कोणत्या क्षेत्राचा विकास होईल ते लक्षात घेऊन त्यानुसार थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियोजन

 यावेळी इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी निधी वेळेत खर्च होण्यासाठी वित्त विभागाकडून नॉर्मस् द्यावेत असे सांगितले.

 

 मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी पुढील काही वर्षांमध्ये कोणत्या क्षेत्राचा विकास होईल ते लक्षात घेऊन त्यानुसार थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियोजन करण्याची सूचना केली. प्रादेशिक समतोल साधून विकासाचे नियोजन करावे तसेच किल्ल्यांच्या देखभालीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

 

वित्त राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींची जिल्हानिहाय संख्या विचारात घेऊन आणि त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन जिल्हा विकास समितीच्या निधीचे नियोजन करण्याची सूचना केली.

 

यावेळी विविध विभागांच्या सचिवांनी विभागांच्या पुढील चार वर्षांच्या नियोजनाचे सादरीकरण केले.

इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारण्यावर विशेष भर

 ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारण्यावर विशेष भर

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पर्यायी निधी स्रोतांचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि जमीन मूल्य धोरणांचा योग्य उपयोग करावा. केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळेत सादर करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करुन प्रलंबित प्रमाणपत्रे तातडीने सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. खाजगी गुंतवणूक, निर्यात आणि खाजगी उपभोग वाढविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त करुन ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारण्यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. महसूल विभागाने राबविलेल्या सुधारणांमुळे सुनावण्यांची संख्या कमी होण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

विभागांमधील परस्पर समन्वय वाढवून सहकार्याने काम करण्याचे निर्देश देऊन प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी पार पाडावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी नियमित मूल्यमापन प्रणाली विकसित करण्यावरही त्यांनी भर दिला. सर्व प्रकल्पांचे प्रभावी ट्रॅकिंग करता येण्यासाठी यापुढे शासनाकडे सादर होणारे नवीन प्रस्ताव ‘विकसित महाराष्ट्र’च्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असावेत, यासाठी प्रत्येक प्रस्तावासोबत त्याचे स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मागील वर्षभरात करण्यात आलेले नियोजन आता अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आले असून राज्याच्या विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी या अंमलबजावणीवर अधिक गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

 

जलयुक्त शिवार आणि गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजनांची कामे तातडीने करावी

 जलयुक्त शिवार आणि गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजनांची

कामे तातडीने करावी

यासाठी जलयुक्त शिवार आणि गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार या योजनांची कामे तातडीने आणि मोठ्या प्रमाणात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या कामांसाठी वित्त विभागाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, तसेच जुन्या जल स्त्रोतांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवनाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. यामुळे कमी पैशात जास्त पाणी साठा उपलब्ध होईल. कमी पावसाच्या परिस्थितीतही सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणारी हीच साधने प्रभावी ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘जी रामजी योजने’तून होणारी जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली आहेत की नाही,

पावसाळा संपल्यानंतर राज्यातील पाणीसाठा केवळ ४५ टक्के होता, मात्र सध्या पावसाळा सुरू

 भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत एल निनोचा सर्वाधिक परिणाम जाणवण्याची शक्यता असून पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मे महिन्यात उष्णतेची तीव्रता तुलनेने कमी राहील, मात्र उष्णतेच्या लाटा अधिक प्रमाणात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. दरम्यान, पॉझिटिव्ह ‘आयओडी’ विकसित झाल्यास एल निनोच्या परिणामांची तीव्रता काही प्रमाणात कमी होऊ शकते, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, २०१५ मध्ये पावसाळा संपल्यानंतर राज्यातील पाणीसाठा केवळ ४५ टक्के होता, मात्र सध्या पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच तितका साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे योग्य नियोजन केल्यास राज्याला या परिस्थितीचा सक्षमपणे सामना करता येईल. २०१५ मधील एल निनोच्या कालावधीतील अनुभवावरून २०१८ या वर्षी उपाययोजना केल्यामुळे पिके वाचविता आली. एल निनोच्या कालावधीत पावसातील अनियमिततेमुळे विशेषतः मराठवाड्यात मोठा परिणाम दिसून आला होता. दोन पावसाच्या सरींमध्ये दीर्घ खंड पडल्यास पिकांवर ताण येतो, मात्र संरक्षित सिंचनाच्या माध्यमातून पिकांचे नुकसान कमी करता येते. त्यामुळे जलसंधारण व पाणी साठवण क्षमतेत वाढ करणे अत्यावश्यक आहे.

संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सज्ज ; उपलब्ध पाण्याचे नियोजन व जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्यावर भर द्यावा

 संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सज्ज ;

उपलब्ध पाण्याचे नियोजन व जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्यावर भर द्यावा

Q– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         जुन्या जलस्त्रोतांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवनावर भर द्यावा

·         पाणी बचतीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक स्तरावर टास्क फोर्स स्थापन करावे

·         वैरण विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवा

·         खत पुरवठा व वितरणावर एआयच्या माध्यमातून लक्ष ठेवा

 

मुंबई, दि. २० : संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वतयारी, प्रभावी अंमलबजावणी आणि समन्वयाच्या माध्यमातून या आपत्तीचे सौम्यीकरण करण्यात यावे. यासाठी सर्व विभागांनी तत्काळ उपाययोजना राबवाव्यात. पाण्याचे सुयोग्य नियोजन, जलसंधारणाच्या कामांना गती आणि जुन्या जलस्त्रोतांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवन यावर भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक  झाली.  बैठकीस कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, कृषि, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्यासह कृषी, मदत व पुनर्वसन, वित्त, जलसंपदा, जलसंधारण, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, वित्त व नियोजन विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

देशाच्या विकासासाठी महिलांचा ५० टक्के सहभाग अत्यावश्यक

 देशाच्या विकासासाठी महिलांचा ५० टक्के सहभाग अत्यावश्यक

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

नारीशक्ती वंदन महिला संमेलन

 

मुंबई, दि. १५ : देशाच्या विकासात महिलांचा ५० टक्के सहभाग जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होऊ शकत नाही, महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आवश्यक असलेले संविधान संशोधन झाले होते पण त्यासोबतच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात ठोस इच्छाशक्ती दाखवली, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

नारीशक्ती विचार मंच आयोजित ‘नारी शक्ती वंदन महिला संमेलन’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, आमदार मनीषा चौधरी, आमदार चित्रा वाघ, आमदार अमित साटम, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा.उज्वला चक्रदेव, अभिनेत्री रविना टंडन, प्राजक्ता माळी, पार्श्वगायिका वैशाली सामंत, फॅशन डिझायनर अर्चना स्नेहलका स्वामी, ग्लोबल टीचर पुरस्काराने सन्मानित रुबल नेगी आणि मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नारीशक्ती वंदन  विधेयकामुळे भविष्यात देशातील महिलांच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक गोष्टीत ऐतिहासिक बदल घडणार असून संसद व राज्य विधिमंडळात मोठ्या प्रमाणात महिला लोकप्रतिनिधी निवडून येतील. त्यामुळे महिलांच्या विकासाला आणि नेतृत्वाला नवी गती मिळेल, ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’द्वारे  परिवर्तनासाठी सर्वांनी एकजुटीने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

 

सध्या लोकसभेत ७३ महिला खासदार असून, २०२९ मध्ये जवळपास 273 महिला खासदार असतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जर हे विधेयक तत्काळ आणले नसते, तर ते २०२९ नंतर किंवा अगदी २०३४-२०३९ पर्यंत लांबले असते, असेही त्यांनी नमूद केले.

 

बालविवाहासंदर्भातील कोणतीही माहिती गोपनीय पद्धतीने देण्यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ हा टोल-फ्री pl share

 प्रशासनाने पत्रकात स्पष्ट केले आहे की, बालविवाह व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रत्येक घटकाने सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे. बालविवाह प्रतिबंधासाठी शासनाने बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांची बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. तसेच, बालविवाहासंदर्भातील कोणतीही माहिती गोपनीय पद्धतीने देण्यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ हा टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. समाजातील सर्व घटकांच्या सहकार्याने बालविवाहास आळा घालून मुंबई उपनगर जिल्हा ‘बालविवाहमुक्त’ करण्याचा निर्धार प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.