Saturday, 18 April 2026

महाराष्ट्र लोकभवन येथे राजस्थान आणि ओडिशा राज्य स्थापना दिन साजरा

 महाराष्ट्र लोकभवन येथे राजस्थान आणि ओडिशा राज्य स्थापना दिन साजरा

 

 मुंबई, दि. 17 : महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि विद्यापीठांचे कुलपती जिष्णु देव वर्मा यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी लोकभवन येथे राजस्थान आणि ओडिशा राज्यांचा राज्य स्थापना दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून साजरा करण्यात आला. हा कार्यक्रम मुंबई महानगर पालिकेच्या संगीत कला अकादमीच्या सहकार्याने सादर करण्यात आला.

यावेळी मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या राजस्थान व ओडिशा राज्यांच्या लोकगीत व नृत्याला राज्यपालांनी शाबासकी दिली.  विद्यार्थ्यांनी राजस्थानचे चरी नृत्य  'केसरीचा बालमाया गीतासह सादर केले तसेच ओडिशाचे संबलपुरी ढलकाई  नृत्य   लोकगीतासह सादर केले.   

भारत सरकारच्या 'एक भारत श्रेष्ठ भारतउपक्रमाचा भाग म्हणून राजस्थान आणि ओडिशा राज्य स्थापना दिवस लोकभवन येथे आयोजित करण्यात आला होता.

भारतातील प्रत्येक राज्याची वेशभूषाभाषानृत्य व खाद्य संस्कृती वेगळी आहे. ही विविधता हीच देशाची शक्ती आहे. संपूर्ण देश फुलांच्या हराप्रमाणे एका सांस्कृतिक धाग्याने बांधला आहे. 'एक भारत श्रेष्ठ भारतया उपक्रमामुळे प्रत्येक राज्याला इतर राज्यांची संस्कृती समजण्यास मदत होतेअसे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

विकसित भारत म्हणजे केवळ आर्थिक दृष्टीने समृद्ध भारत असे नसून 'सर्वे भवन्तु सुखिनःहा विकसित भारत या संकल्पनेमागील विचार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. शासन आणि समाजाने खांद्याला खांदा लावून काम केल्यास विकसित भारत निश्चितपणे साकार होईल असा विश्वास राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केला.

याप्रसंगी दोन्ही राज्यांचे सौंदर्यइतिहासवारसास्वातंत्र्यलढासंस्कृती आणि पर्यटन स्थळे दर्शविणारे माहितीपट दाखवण्यात आले. यावेळी 'म्हारो राजस्थानहे राजस्थानचे व 'बंदे उत्कल जननीहे ओडिशाचे राज्यगीत ऐकविण्यात आले.    

कार्यक्रमाला मुंबई महानगर पालिकेच्या शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजेश्री शिरोडकरसमितीचे सदस्यपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (शिक्षण) डॉ.अविनाश ढाकणेराज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरेराज्यपालांचे परिवार प्रबंधक डॉ निशिकांत देशपांडे व पालिकेच्या उपायुक्त (शिक्षण) डॉ. प्राची जांभेकर उपस्थित होते. 

राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी स्वागतपर भाषण केले तर अवर सचिव (प्रशासन) करुणा वावडणकर यांनी आभार प्रदर्शन केले.

००००

राज्यपाल के पहल पर राजभवन नागपुर में सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन

 राज्यपाल के पहल पर राजभवन नागपुर में सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन

 

नागपूर, 17 अप्रैल पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने गुरुवार को लोकभवननागपुर में अत्याधुनिक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना की क्षमता 90 किलोवाट है और इससे प्रतिवर्ष लगभग 1,15,200 यूनिट स्वच्छ बिजली उत्पादन होने की अपेक्षा है।

सौर ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने कहा कि हरित ऊर्जा ही भविष्य की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकल्प न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक हैंबल्कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नागपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर में इस प्रकार की परियोजनाएं अन्य संस्थानों और नागरिकों को भी नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी।

इस परियोजना के माध्यम से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी तथा कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी। साथ हीबिजली के बिल में कमी के कारण दीर्घकालीन आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा।

इस परियोजना का कार्यान्वयन राज्यपाल के अतिरिक्त परिवार प्रबंधक रमेश येवले के साथ मेडा (एमईडीएके अधिकारियों तथा सार्वजनिक निर्माण (विद्युत) विभाग के अभियंताओं द्वारा किया गया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरेराज्यपाल के परिवार प्रबंधक डॉ. निशिकांत देशपांडेराज्यपाल के निजी सचिव पवन सिंहअतिरिक्त परिवार प्रबंधक रमेश येवलेविभागीय महाप्रबंधक (महाऊर्जा) सारंग महाजन तथा अन्य अभियंताअधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

 

परियोजना की विशेषताएं

अत्याधुनिक तकनीक: SolarEdge (DC Power Optimizer) तकनीक का उपयोगजिससे प्रत्येक सोलर पैनल की स्वतंत्र निगरानी संभव है।

उच्च दक्षता: छायाधूल या किसी एक पैनल में खराबी आने पर भी पूरी प्रणाली प्रभावित नहीं होती।

रियल-टाइम मॉनिटरिंग: बिजली उत्पादन की वास्तविक समय में निगरानी की सुविधा उपलब्ध है।

0000

 


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून ‘मासूम’ प्रकल्पाचा राज्यव्यापी विस्तार

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून

मासूम’ प्रकल्पाचा राज्यव्यापी विस्तार

 

मुंबईदि. १७: बालसंगोपन संस्थांमध्ये राहणाऱ्या मुलांना भावनिक आणि सामाजिक आधार देण्यासाठी मासूम प्रकल्प राबविण्यात येतो. येथील अनेक मुलांना त्यागआघातशोषण किंवा प्रतिकूल परिस्थितीमुळे मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागतो. अशा मुलांच्या भावनिक व मानसिक गरजा ओळखून त्यांना योग्य वेळी सहाय्य मिळावेया उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने 'मासूम’ प्रकल्पाचा राज्यव्यापी विस्तार करण्यात आला आहे.

 

महिला व बाल विकास विभाग  आणि आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्टच्या ईमपॉवर'  उपक्रम यांच्यातील परस्पर सामंजस्य करारातून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

 

एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत प्रकल्पांतर्गत २० संस्थांमधील १,८६१ मुलांना लाभ मिळाला असून ५,००० हून अधिक समुपदेशन सत्रे घेण्यात आली आहेत. मानकीकृत मूल्यांकन साधनांच्या आधारे मुलांच्या भावनिक स्थैर्यात आणि सामाजिक वर्तनात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. तसेच पालक व पालक प्रतिनिधींनाही समुपदेशन देऊन कुटुंबीय नातेसंबंध मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

 

मराठी भाषा सक्ती: नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर दंड व मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित

 मराठी भाषा सक्ती: नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर

दंड व मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित

 

मुंबईदि. १७ - राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची असतानाही नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली असून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

 

राज्यात मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी २०२० मध्ये अधिनियम लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. तथापिकाही विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये या तरतुदींचे पालन होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व शाळांनी मराठी विषयासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक राहील. तसेचमराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याची तपासणी शिक्षण उपसंचालकशिक्षणाधिकारी व निरीक्षक यांच्या पथकांमार्फत केली जाणार असल्याचे शासनानेस्पष्ट केले आहे.

 

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना प्रथम नोटीस देण्यात येईल आणि १५ दिवसांत खुलासा सादर करणे बंधनकारक असेल. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेचपुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्यपणे सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील.

 

याव्यतिरिक्तसंबंधित शाळेला निर्णयाविरोधात ३० दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. अपिलानंतरही आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा अंतिम निर्णय शालेय शिक्षण आयुक्त स्तरावर सुनावणी घेऊन तीन महिन्यांत करण्यात येणार आहे.

 

या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे प्रभावी अध्यापन सुनिश्चित होण्यास मदत होणार असल्याचे विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

0000

शिक्षक पात्रता परीक्षेचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी २४ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ

  

शिक्षक पात्रता परीक्षेचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी

२४ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ

 

मुंबईदि. १७ - महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद कार्यालयामार्फत महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (महाटीइटी) २०२६ परीक्षेचे रविवार २१ जून २०२६ रोजी आयोजन करण्यात आले आहे. या परीक्षेचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी २४ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे परिषदेचे आयुक्त महेश चोथे यांनी कळविले आहे.

 

या परीक्षेचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी  २७ मार्च ते १६ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. तथापि परीक्षार्थी/ उमेदवारांमार्फत महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२६ परीक्षेचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याची मुदत वाढविण्याबाबतची विनंती लक्षात घेता ही मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे परीक्षा परिषदेमार्फत स्पष्ट करण्यात आले

राज्यपालांच्या पुढाकाराने लोक भवन नागपूर येथे सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन

 राज्यपालांच्या पुढाकाराने लोक भवन नागपूर येथे सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन

 

नागपूर, दि. १७ पर्यावरण संरक्षण आणि ऊर्जा आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी गुरुवारी लोकभवननागपूर येथे अत्याधुनिक सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. प्रकल्पाची क्षमता ९० किलोवॅट असून त्यातून दरवर्षी सुमारे १,१५,२०० युनिट्स स्वच्छ वीज निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.    

सौर ऊर्जेचे महत्त्व अधोरेखित करताना राज्यपालांनी हरित ऊर्जा हीच भविष्याची गरज असून अशा प्रकल्पांमुळे केवळ पर्यावरणाचे संरक्षण होत नाहीतर ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठीही मोठी मदत होतेअसे सांगितले.

मासूम’ प्रकल्पाचा विस्तार करताना अधीक्षक, बालकल्याण समिती आणि किशोर न्याय

 प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे क्षमता विकास. बालकल्याण समिती सदस्यजिल्हा बाल संरक्षण युनिट अधिकारी तसेच बालसंगोपन संस्थांतील कर्मचारी यांना मानसिक आरोग्यसंवाद कौशल्ये आणि समस्या ओळखण्याबाबत प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे मुलांसाठी अधिक सुरक्षितसंवेदनशील आणि समर्थ वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते.

 

नवीन करारानुसार मासूम’ प्रकल्पाचा विस्तार करताना अधीक्षकबालकल्याण समिती आणि किशोर न्याय मंडळ यांच्याशी समन्वय साधून प्रत्येक मुलाला त्याच्या गरजेनुसार योग्य सेवा मिळेल याची काळजी घेतली जाणार आहे. प्रकल्पाच्या प्रगतीविषयी मासिक व तिमाही अहवाल महिला व बाल विकास विभागास सादर करण्यात येणार आहेत.

 

मासूम’ प्रकल्प हा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा एक प्रभावी नमुना ठरत असूनकेवळ मानसिक आघातावर मात करण्यापुरता मर्यादित न राहता मुलांमध्ये आत्मविश्वासभावनिक सक्षमता आणि उज्ज्वल भविष्याची दृष्टी निर्माण करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करत आहे.

0000

Featured post

Lakshvedhi