कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणांमध्ये ‘सर्विस प्रोव्हायडर’ नोंदणी व्यवस्था पुढील तीन महिन्यांत पुन्हा सुरू करावी. तसेच, वन स्टॉप क्रायसिस सेंटरच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घ्यावा जिल्हा नियोजन समिती मधील किमान तीन टक्के निधीपैकी काही निधी महिला सुरक्षा यंत्रणांसाठी वापरण्याची शिफारस करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
महिला सुरक्षा विषयक यंत्रणांना आवश्यक निधीची तरतूद करून त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर देणे अत्यंत गरजेचे असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
महिला सुरक्षेसाठी यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचे
उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांचे निर्देश
· सर्व सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करण्यासाठी मानक कार्यपद्धती तयार होणार
मुंबई, दि. १५ : राज्यातील महिला सुरक्षेशी संबंधित शासकीय यंत्रणा आणि सामाजिक संस्थांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय साधून महिलांना तातडीने न्याय मिळवून देण्यासाठी कार्यरत यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. भरोसा सेल, कौटुंबिक संरक्षण अधिकारी आणि समुपदेशन केंद्र यांच्या सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी मानक कार्यपद्धती तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
महिला सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर (सखी केंद्र) तसेच शासकीय महिला आधारगृहांमधील सेवांचा, सखी केंद्रे आणि महिला आधारगृहांमधील निवारा, कायदेशीर मदत, समुपदेशन आणि कौशल्य प्रशिक्षण या सेवांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी विधानभवनात डॉ. गोऱ्हे अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
राज्यात उष्णतेचा लाटेचा इशारा; नागरिकांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी
राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे आवाहन
मुंबई, दि. १५ : राज्यात पुढील काही दिवसांत उष्णतेची तीव्र लाट येण्याचा इशारा भारतीय हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे. विविध भागांमध्ये तापमान लक्षणीय वाढण्याची शक्यता असून नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी असे आवाहन राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राने केले आहे.
मध्य महाराष्ट्रात १५ ते १८ एप्रिलदरम्यान, मराठवाड्यात १६ ते १८ एप्रिलदरम्यान, विदर्भात १५ ते १९ एप्रिलदरम्यान तर कोकणात १५ ते १७ एप्रिलदरम्यान काही ठिकाणी उष्ण व दमट हवामान राहण्याची शक्यता असल्याचे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे,
नागरिकांसाठी सूचना
उष्णतेपासून बचावासाठी नागरिकांनी भरपूर पाणी व ओआरएस घ्यावे, हलके व सैल कपडे वापरावेत तसेच बाहेर जाताना टोपी किंवा छत्रीचा वापर करावा. सावलीत विश्रांती घेणे व घरात राहण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विशेषतः जेष्ठ नागरिक व मुलांची काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
तसेच दुपारी १२ ते ४ या वेळेत उन्हात जाणे टाळावे, मद्यपान व कॅफिनयुक्त पेये टाळावीत आणि उष्णतेच्या तीव्रतेत जास्त काम करणे टाळावे. लहान मुले किंवा प्राण्यांना उन्हात पार्क केलेल्या वाहनात ठेवू नये, असेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष सूचना
जनसमूहाच्या कार्यक्रमांसाठी सावली व पाण्याची सोय करावी, वैद्यकीय मदत व ओआरएस उपलब्ध ठेवावे तसेच कार्यक्रमाचा वेळ शक्यतो बदलावी, असे सांगण्यात आले आहे. कामगार, शेतकरी व बाहेर काम करणाऱ्यांनी सकाळी किंवा संध्याकाळी काम करावे, नियमित पाणी प्यावे, विश्रांती घ्यावी आणि उष्माघाताची लक्षणे लक्षात ठेवावीत.
नागरिक, स्थानिक संस्था व उद्योग क्षेत्राने दिलेल्या सूचनांचे पालन करून उष्णतेच्या लाटेमुळे होणारे धोके कमी करावेत, असे आवाहन राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कार्य केंद्राकडून करण्यात आले आहे.
०००००
किरण वाघ/विसंअ
सध्या लोकसभेत ७३ महिला खासदार असून, २०२९ मध्ये जवळपास 273 महिला खासदार असतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जर हे विधेयक तत्काळ आणले नसते, तर ते २०२९ नंतर किंवा अगदी २०३४-२०३९ पर्यंत लांबले असते, असेही त्यांनी नमूद केले.
पूर्वी महिला आरक्षण विधेयक सादर झाले असता त्यास अपेक्षित यश मिळाले नाही. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी प्रथम हे विधेयक मांडले होते, पण बहुमताअभावी ते पारित होऊ शकले नाही. नंतरच्या सरकारच्या कार्यकाळातही बहुमत असतानाही ते पारित होऊ शकले नव्हते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
काहीजण जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (डिलिमिटेशन) मुद्द्यावरून अप्रत्यक्ष विरोध करत असले, कोरोना महामारीमुळे २०२१ ची जनगणना न झाल्यानंतरही २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे हे विधेयक येत आहे. आता डिलिमिटेशनची प्रक्रियाही सुरू होणार आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या इच्छाशक्तीमुळेच हे विधेयक येत आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारख्या उपक्रमांपासून सुरुवात करून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले. लिंग गुणोत्तर सुधारण्यापासून ते मुलींना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यापर्यंत अनेक पावले उचलण्यात आली असून ‘लखपती दीदी’सारखे उपक्रम हे या प्रयत्नाचाच भाग आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
देशाच्या विकासासाठी महिलांचा ५० टक्के सहभाग अत्यावश्यक
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नारीशक्ती वंदन महिला संमेलन
मुंबई, दि. १५ : देशाच्या विकासात महिलांचा ५० टक्के सहभाग जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होऊ शकत नाही, महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आवश्यक असलेले संविधान संशोधन झाले होते पण त्यासोबतच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात ठोस इच्छाशक्ती दाखवली, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
नारीशक्ती विचार मंच आयोजित ‘नारी शक्ती वंदन महिला संमेलन’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, आमदार मनीषा चौधरी, आमदार चित्रा वाघ, आमदार अमित साटम, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा.उज्वला चक्रदेव, अभिनेत्री रविना टंडन, प्राजक्ता माळी, पार्श्वगायिका वैशाली सामंत, फॅशन डिझायनर अर्चना स्नेहलका स्वामी, ग्लोबल टीचर पुरस्काराने सन्मानित रुबल नेगी आणि मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या.
