Sunday, 12 April 2026

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानातून नागरिकांमध्ये शासनाबाबत विश्वासनिर्मिती

 छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानातून

नागरिकांमध्ये शासनाबाबत विश्वासनिर्मिती

-         कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा

·         महसूल विभागाचा अभिनव उपक्रम

 

मुंबईदि. १० : नागरिकांच्या अडचणी एकाच छताखाली सोडविणे हा राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाचा उद्देश आहे. हा अभिनव उपक्रम असून शासनप्रशासन आणि जनतेतील दुवा अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. लोकांच्या मनात शासन व प्रशासनाबद्दल विश्वास दृढ करण्यासाठी राज्य शासन स्वतः लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून शासनाच्या या प्रयत्नांना नक्कीच बळ मिळेलअसा विश्वास कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला.

राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व’ अभियानांतर्गत ना. म. जोशी मार्गलोअर परेल येथील बृहन्मुंबई महापालिकेच्या मराठी शाळा क्र. २ येथे समाधान शिबिर उत्साहात आणि नागरिकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादात झाले. यावेळी कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा बोलत होते. यावेळी आमदार सुनील शिंदेआमदार विजय चौधरीसह आयुक्त (करमणूक कर) रवींद्र पवारअपर जिल्हाधिकारी बप्पासाहेब थोरातजिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव पवन तापडिया आदी उपस्थित होते.

भारताने मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्यामुळे तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा वाढल्यामुळे कॉस्ट ऑडिट हे

 भारताने मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्यामुळे तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा वाढल्यामुळे कॉस्ट ऑडिट हे कार्यक्षमतेचे मोजमापसातत्यपूर्ण सुधारणा आणि सुजाण निर्णयप्रक्रियेसाठी एक महत्त्वपूर्ण निदान साधन ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पायाभूत सुविधाऊर्जाआरोग्यदूरसंचारशिक्षण तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांमध्येजिथे किमतींचा थेट परिणाम नागरिकांवर होतोतेथे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यात कॉस्ट ऑडिटची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केले.

विकसित भारत’साठी कॉस्ट ऑडिट प्रणाली अधिक बळकट करण्याचे राज्यपालांचे आवाहन

 विकसित भारतसाठी कॉस्ट ऑडिट प्रणाली

 अधिक बळकट करण्याचे राज्यपालांचे आवाहन

मुंबई, दि. १० :- विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करताना कार्यक्षमपारदर्शक आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी कॉस्ट ऑडिटची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.

इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) तर्फे आयोजित कॉस्ट ऑडिट फॉर विकसित भारत या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन करताना राज्यपाल बोलत होते.

कराराच्या माध्यमातून बालकांसाठी अधिक सुरक्षित, निरोगी आणि समर्थ वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल

 कराराच्या माध्यमातून बालकांसाठी अधिक सुरक्षित,

 निरोगी आणि समर्थ वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल

या सामंजस्य कराराबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेबालकांचे आरोग्य हे राज्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. असंसर्गजन्य आजारांवर प्रभावी नियंत्रण मिळविणे ही केवळ आरोग्य क्षेत्राची जबाबदारी नसून समाजाची एकत्रित बांधिलकी आहे. या कराराच्या माध्यमातून आपण मुलांसाठी अधिक सुरक्षितनिरोगी आणि समर्थ वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने एक ठोस पाऊल टाकत आहोत.

हा करार नागपूर येथील एम्सबालरोग विभागासोबत करण्यात आला असूनया अंतर्गत राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये चाइल्डहुड एनसीडी क्लिनिक्स स्थापन व कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. या उपक्रमातून टाईप-1 मधुमेहजन्मजात हृदयरोगदमास्थूलतासिकलसेलमानसिक आरोग्य आणि विकासात्मक विकार यांसारख्या आजारांचे प्रतिबंधलवकर निदान आणि प्रभावी उपचार सुनिश्चित करण्यात येणार आहेत. तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणमानकीकृत उपचार पद्धतीडेटा संकलन प्रणाली आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शन यावर विशेष भर दिला जाणार आहे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने बालकांच्या असंसर्गजन्य आजारांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी सामंजस्य करार

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने

बालकांच्या असंसर्गजन्य आजारांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी सामंजस्य करार

 

मुंबईदि. 10 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने बालकांमधील असंसर्गजन्य आजारांवर (एनसीडी) प्रभावी नियंत्रणासाठी नागपूर येथील एम्सबालरोग विभागासोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (एमओयू) केला आहे.

न्यायालयाच्या परवानगीने भाडेदर संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे

 न्यायालयाच्या परवानगीने भाडेदर संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सायंकाळचे न्यायालय सुरू करावे या न्यायालयांसाठी जागा नसल्यास भाडेतत्त्वावर जागा घेण्यात याव्यात. यामुळे वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली निघतील, असा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

न्यायालयाच्या परवानगीने भाडेदर संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे

 न्यायालयाच्या परवानगीने भाडेदर संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सायंकाळचे न्यायालय सुरू करावे या न्यायालयांसाठी जागा नसल्यास भाडेतत्त्वावर जागा घेण्यात याव्यात. यामुळे वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली निघतीलअसा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

Featured post

Lakshvedhi