दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राला अग्रेसर करण्यासाठी व्यापक उद्देश ठेवून ठोस अंमलबजावणीवर भर द्यावा

 दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राला अग्रेसर करण्यासाठी व्यापक उद्देश ठेवून

 ठोस अंमलबजावणीवर भर द्यावा

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ला वेग

 

मुंबई, दि. 8 : राज्य आणि देशासाठी  2026 ते 2030 हा कालावधी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या काळात योग्य निर्णय आणि अंमलबजावणी झाली, तर महाराष्ट्राला केवळ मोठी अर्थव्यवस्था नव्हे, तर दरडोई  उत्पन्नात  महाराष्ट्राला अग्रेसर  राज्य बनविणे शक्य होणार आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या “विकसित महाराष्ट्र 2047” या महत्त्वाकांक्षी व्हिजनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील चार वर्षांत 2030 पर्यंत मोजता येण्याजोगी उद्दिष्टे साध्य करण्यावर विभागांनी भर द्यावा, असे निर्दैश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

उरमोडी धरण जलाशयास ‘छत्रपती अभयसिंहराजे भोसले जलाशय’ असे नामकरण

 उरमोडी धरण जलाशयास ‘छत्रपती अभयसिंहराजे भोसले जलाशय’ असे नामकरण

 

मुंबई, दि. ८ : सातारा जिल्ह्यातील उरमोडी धरणाच्या जलाशयाचे ‘छत्रपती अभयसिंहराजे भोसले जलाशय’ असे नामकरण करण्याचा शासन निर्णय आज जलसंपदा विभागाने जारी केला आहे.

 

उरमोडी धरणामुळे सातारा जिल्ह्यातील सातारा, माण व खटाव तालुक्यांमध्ये कृषी सिंचन क्षेत्रात मोठा वाटा असून यामध्ये दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. या जलाशयाचे नामकरण करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. या संदर्भात सातारा जिल्ह्यातील अनेक सामाजिक संस्थानी अशा प्रकारची मागणी केली होती.

 सध्या धरणांच्या जलाशयांना महापुरुषांची नावे देण्याबाबत शासनाचे स्वतंत्र धोरण असून या प्रकरणात विशेष बाब म्हणून ‘छत्रपती अभयसिंहराजे भोसले जलाशय’ असे नामकरण करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला आहे.

 

या महत्वपूर्ण निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, गिरीश महाजन यांचे सातारकराकडून विशेष आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत.  

सदर शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in⁠ या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार हा निर्णय जारी करण्यात आला असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने दिली आहे.

0000

धारावी कोळीवाड्याच्या बाह्य सीमांकनाबाबत विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

 धारावी कोळीवाड्याच्या बाह्य सीमांकनाबाबत

विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. ८ : धारावी पुनर्वसन प्रकल्पामधून धारावी कोळीवाड्याच्या बाह्य सीमांकनास मंजुरी देण्याच्या मागणीबाबत कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. ही समिती तीन महिन्यात सर्व बाजू विचारात घेऊन शासनास अहवाल सादर करेल.

 

धारावी पुनर्वसन प्रकल्पामधून धारावी कोळीवाड्याच्या बाह्य सीमांकनास मंजुरी देऊन विस्तारित जमीन हक्क मिळण्याबाबतच्या मागणीसंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली.

परवान्यासाठी लागणारा वेळ व क्लिष्ट प्रक्रिया कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम

 बिगरशेती परवान्यासाठी लागणारा वेळ व क्लिष्ट प्रक्रिया कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले. यामुळे गृहप्रकल्पांच्या कामात येणारे प्रशासकीय अडथळे दूर होतील.

उत्खननानंतर निघालेले गौणखनिज जर त्याच बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी वापरले

 महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, उत्खननानंतर निघालेले गौणखनिज जर त्याच बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी वापरले जात असेल, तर त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. यामुळे प्रकल्पाचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच, रॉयल्टी भरण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुटसुटीत करून ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

उत्खनन रॉयल्टी, बिनशेती प्रक्रिया होणार डिजिटल

 उत्खनन रॉयल्टी, बिनशेती प्रक्रिया होणार डिजिटल

-महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

            मुंबई, दि. ८ : बांधकाम करताना उत्खनन करण्यात आलेले गौण खनिज त्याच जागी वापरले तर त्याला रॉयल्टी माफ करण्यात आली असून, बिगरशेतीसाठी आता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. ही प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. याबरोबरच महापालिका आणि मिळकतपत्रावरील नोंदीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

           

बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रश्न आणि प्रलंबित मागण्यांबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली  क्रेडाईच्या प्रतिनिधींसोबत मंत्रालयात बैठक झाली.

रायगड जिल्ह्यात पर्यावरणीय मान्यतेसाठी अर्ज केलेल्या खाणींना तात्पुरती परवानगी

 रायगड जिल्ह्यात पर्यावरणीय मान्यतेसाठी अर्ज केलेल्या खाणींना तात्पुरती परवानगी

 

रायगड जिल्ह्यात काही खाणींना पर्यावरणीय मान्यता नसल्याने जिल्हा प्रशासनाने खाण बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तथापि पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्खनन करण्यासाठीचा उर्वरित कमी कालावधी विचारात घेऊन तात्पुरती परवानगी द्यावी, अशी विनंती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली. याबाबत संबंधित खाण चालकांकडून पर्यावरणीय मान्यतेसाठी अर्ज केल्याचा पुरावा आणि संबंधित परवानगी तीन महिन्यात सादर करण्याचे अंडरटेकिंग घेऊन तात्पुरत्या स्वरूपात परवानगी द्यावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रायगड जिल्हाधिकारी यांना दिले.