छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियानातून सामान्यांमध्ये विश्वासनिर्मिती व्हावी

 छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियानातून सामान्यांमध्ये विश्वासनिर्मिती व्हावी

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

· पहिल्या टप्प्यात लाखो नागरिकांची प्रलंबित कामे निकाली

मुंबई, दि. २ : राज्यातील नागरिकांना महसूल सेवा सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान राज्यभर प्रभावीपणे राबविले जावे. या अभियानांतर्गत आयोजित केल्या जाणाऱ्या शिबिरांमध्ये जनसामान्यांची महत्वपूर्ण कामे करण्यास प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यस्तरीय समितीच्या आढावा बैठकीदरम्यान दिले

दुचाकी व ई-तीनचाकी वाहनांसाठी एकूण ₹४.४५ कोटींपेक्षा अधिक प्रोत्साहन रक्कम

 याशिवाय, अथर एनर्जी प्रा.लि., टीव्हीएस मोटर कंपनी, चेतक टेक्नॉलॉजी आणि इतर कंपन्यांना ई-दुचाकी व ई-तीनचाकी वाहनांसाठी एकूण ₹४.४५ कोटींपेक्षा अधिक प्रोत्साहन रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे.

तसेच सन. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील ई-वाहन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असून, प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीनेही हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

०००

राज्यातील प्रमुख शहरी वाहतूक उपक्रमांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

 या निर्णयानुसार राज्यातील प्रमुख शहरी वाहतूक उपक्रमांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. बेस्ट (मुंबई), नागपूर महानगरपालिका (NMT), पुणे महानगरपालिका (PMPL), कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMT) आणि ठाणे महानगरपालिका (TMT) या सहा उपक्रमांना मिळून ₹४.५५ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. यामुळे शहरांमध्ये सार्वजनिक ई-वाहतूक अधिक सक्षम होणार आहे. ई-वाहनांच्या मागणीला चालना देण्यासाठी उत्पादक कंपन्यांना अनुदान देण्यात आले आहे. यात बजाज ऑटो लि., महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लि. आणि Euler मोटर्स प्रा. लि. यांना तीन चाकी वाहनांसाठी एकूण ₹२.५१ कोटींहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात ई-वाहनांना चालना;शासनाकडून प्रोत्साहनपर निधी वितरित

 महाराष्ट्रात ई-वाहनांना चालना;शासनाकडून प्रोत्साहनपर निधी वितरित

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि. २ : राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवून पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२५ अंतर्गत विविध घटकांना प्रोत्साहनपर निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

एसटीने बेकायदेशीर मार्ग व वाहनांची माहिती नियमितपणे संकलित करून आर.टी.ओ. विभागास देणे

 एसटीने बेकायदेशीर मार्ग व वाहनांची माहिती नियमितपणे संकलित करून आर.टी.ओ. विभागास देणे, संगनमत व गैरप्रकारांविरोधात स्वतंत्र चौकशी समिती नेमणे, तसेच जीपीएस व फोटो रिपोर्टिंगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कारवाई अधिक पारदर्शक करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. अवैध प्रवासी वाहतूक रोखण्यासाठी परिवहन विभाग व महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने संयुक्तपणे काम करण्यावर भर देण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

 

अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य

 परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करणे अत्यावश्यक आहे. एसटीकडून उपलब्ध करून दिलेल्या वाहनांचा वापर केवळ कारवाईसाठीच करण्यात यावा. त्याचा कोणताही गैरवापर सहन केला जाणार नाही. तसेच, आर.टी.ओ.च्या सर्व ५९ कार्यालयांना आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देण्यासाठी एसटीने तातडीने कार्यवाही करावी. प्रत्येक संयुक्त कारवाईचा फोटो व लेखी अहवाल मुख्य कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक असून, निष्क्रिय व जबाबदारी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिला.

अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कठोर कारवाई करणार

 अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कठोर कारवाई करणार

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि.२ : अवैध प्रवासी वाहतूक रोखण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करणे गरजेचे असून अवैध प्रवासी वाहतूकीवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला.

 

अवैध प्रवासी वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन विभागाच्या बांद्रा येथील कार्यालयात मोटार परिवहन विभाग व एसटी महामंडळाची उच्चस्तरीय आढावा बैठक झाली.