माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर

 ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर, हे आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक सामाजिक वर्तणुकीत सकारात्मक बदल घडवून आणणे आणि त्यांच्यात आरोग्यदायी जीवनशैली रुजवणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये फक्त आजारांवर उपचार करण्यापेक्षा ते होऊ नयेत यासाठी सार्वजनिक स्वच्छता, शुद्ध पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पोषण यासारख्या मूलभूत घटकांवरही विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. संसर्गजन्य आजारांसोबतच बदलत्या जीवनशैलीमुळे उद्भवणारे असंसर्गजन्य आजार, माता-बाल आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य यासारख्या विषयांनाही या मोहिमेत सामावून घेण्यात आले आहे. या अभियानात ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य यंत्रणा सक्रियपणे सहभागी होणार आहेत. गावागावात स्वच्छतेचा आणि आरोग्याचा जागर करून आरोग्यदायी गाव ही संकल्पना राबवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.

माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ

 'माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ

 

मुंबई दि.३०:- महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि ग्रामीण जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा त्यांच्या उंबरठ्यावर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात येणाऱ्या या राज्यव्यापी अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ होत आहे. 

आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० मध्ये ४०० विद्यार्थ्यांनी घेतला सहभाग

 आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० मध्ये ४०० विद्यार्थ्यांनी घेतला सहभाग

            रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या सहकार्याने, आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० आयोजित करण्यात आली. या स्पर्धेत महाराष्ट्रातील ८ जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला. ५० हून अधिक महाविद्यालयांमधील १३०  गटांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला या स्पर्धेतून तीन विजेते लवकरच घोषित केले जाणार आहेत.

विद्यार्थ्यांमधील नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देणे, त्यांना जोपासणे आणि वास्तविक जगातील आव्हानांवर उद्योजकीय उपाय विकसित करण्यासाठी सक्षम करणे, हे या स्पर्धेचे  उद्दिष्ट आहे.२०२४ मध्ये सुरू झालेली ही स्पर्धा विद्यार्थ्यांमध्ये नाविन्यपूर्ण आणि उद्योजकीय संस्कृती रुजवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. याद्वारे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सर्जनशील कल्पनांचे रूपांतर शाश्वत उद्योगांमध्ये करण्यास मदत केली जाते. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कल्पनांचे रूपांतर प्रभावी स्टार्टअपमध्ये करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देतो, ज्यामध्ये त्यांना मार्गदर्शन, निधीच्या संधी आणि इनक्युबेशन सपोर्ट मिळतो. आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० हे 'प्री-इनक्युबेशन प्रोग्राम’च्या माध्यमातून या संकल्पनेला पुढे नेत  हा कार्यक्रम अगदी सुरुवातीच्या कल्पनेपासून ते सक्षम स्टार्टअप विकसित करण्यापर्यंत मदत करतो. यामध्ये नाविन्यपूर्णता, समस्या निवारण आणि उद्योजकीय विचारसरणीवर भर दिला जातो, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक साधने आणि इकोसिस्टम सपोर्ट मिळतो.

या कार्यक्रमातून वैचारिक स्तरावर संरचित उद्योजकता प्रशिक्षण देण्यात येते. तज्ज्ञ मार्गदर्शक आणि उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिकांसह सखोल स्टार्टअप बूटकॅम्प, इतर नाविन्यपूर्ण विचारवंत आणि संस्थापकांसोबत सहयोग आणि नेटवर्किंगच्या संधी मिळते. स्पर्धा पूर्ण केल्यावर सहभागाचे ई-प्रमाणपत्र मिळते. आश्वासक कल्पनांसाठी 'सीड ग्रांट' स्वरूपात निधी मिळवण्याची संधीही मिळत असून, मुंबई येथील आय स्पार्क इनक्युबिशेन फाउंडेशन मध्ये इनक्युबेशनसाठी पात्र होण्याची संधी मिळणार आहे.

आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना चालना देणारी ठरेल

 आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना चालना देणारी ठरेल

           -मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

मुंबई,दि.३०: कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणारी आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० ही उद्योजकतेकडे वाटचाल करण्याची व नवकल्पनांना चालना देणारा उपक्रम  ठरेल असे कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे   कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण सोसायटी आणि आयस्पार्क फांउडेशन यांच्या पुढाकाराने आयडिएशन कॉम्पीटीशन ३.०  ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती या कार्यक्रमात मंत्री लोढा बोलत होते.

शिवडी ७२ सदनिकांच्या स्ट्रक्चरल मजबुतीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ४ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंजुरी

 शिवडी येथील राहुलनगर मधील इमारत क्र. २ दुरुस्तीच्या विषयावर यावेळी चर्चा झाली. ७२ सदनिकांच्या स्ट्रक्चरल मजबुतीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ४ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. ९ खासगी विकासकांकडे संक्रमण सदनिकांचे १४३.४४ कोटी भाडे थकीत असून वसुली सुलभ व्हावी म्हणून वार्षिक भाडेवाढ १० टक्के ऐवजी ५ टक्के करणे आणि विलंब शुल्क १६ टक्के ऐवजी ८ टक्के करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.

शिवशाही प्रकल्पाला अधिक बळकटी देण्यासाठी मनुष्यबळाची उपलब्धता व्हावी यासाठी एसआरएच्या धर्तीवर मनुष्यबळ निर्मितीचा सुधारित आराखडा सादर करण्याचे निर्देशही यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

००००

देखभाल शुल्कात सुधारणा

 देखभाल शुल्कात सुधारणा

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये आता उंच इमारती बांधण्यात येणार असल्याने सध्याचे देखभाल शुल्क त्यामानाने अत्यल्प आहे.   देखभाल शुल्कातही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या प्रति सदनिकाधारक ४० हजार रुपये असलेले देखभाल शुल्क अपुरे ठरत असल्याने इमारतींच्या उंचीनुसार शुल्क निश्चित करण्यात येणार आहे. ७० मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी १ लाख रुपये, ७० ते १२० मीटरपर्यंत २ लाख रुपये आणि १२० मीटरपेक्षा जास्त उंच इमारतींसाठी ३ लाख रुपये देखभाल शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया झाली आहे

0000

नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होणार नाहीत

 नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होणार नाहीत

या महाअभियानात नेत्रम तंत्रज्ञानाचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येणार आहे. ‘नेत्रम’द्वारे उपग्रह डेटा, जीआयएस प्रणाली आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होऊ दिल्या जाणार नाहीत. उच्च दर्जाच्या उपग्रह प्रतिमांच्या साहाय्याने नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या झोपड्यांचे निरीक्षण केले जाणार आहे.

या अनुषंगाने बिसाग-एन (बीआयएसएजी-एन) या संस्थेच्या वेब-पोर्टलद्वारे  झोपडपट्ट्यांची अचूक माहिती मिळवून संबंधित यंत्रणांना पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन केला असून, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयांनाही स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.