राज्यात विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक तलाव 30 ते 40 वर्षांपासून विविध संस्थांना

 मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, राज्यात विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक तलाव 30 ते 40 वर्षांपासून विविध संस्थांना दिलेले आहेत. या तलावांमधील प्रत्यक्ष मत्स्य उत्पादनाची अचूक माहिती मिळण्यासाठी ‘मार्व्हेल’ कंपनीच्या सहकार्याने एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून राज्यातील तलावांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या माहितीच्या आधारे संबंधित संस्था आणि तलावधारकांशी संवाद साधून उत्पादन वाढवण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक मदत दिली जाणार आहे. गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात 16 व्या क्रमांकावर असून ते स्थान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तलावांमधील गाळ काढण्याचा उपक्रम राबविल्यास मत्स्य उत्पादनात थेट 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढवणार

 ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढवणार

–     मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यात गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यात आला असून तलावांचे मॅपिंग, उत्पादनाची अचूक माहिती संकलन आणि तलावातील गाळ काढण्याच्या माध्यमातून उत्पादनात मोठी वाढ करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील अनुदान मागण्यांच्या चर्चेला उत्तर देताना दिली.

 

पोलीस वसाहती, पोलीस ठाण्यांची इमारत आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठीही प्राधान्याने

 पोलीस वसाहती, पोलीस ठाण्यांची इमारत आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठीही प्राधान्याने काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ब्रिटिशकालीन पोलीस ठाण्यांचे पुनर्बांधकाम तसेच स्वतःच्या जागेवर नसलेल्या पोलीस ठाण्यांना प्राधान्य देऊन प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचे गृह राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले. 

शहरांमध्ये बसविण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या देखभालीसाठी नवीन धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही राज्यमंत्री कदम यांनी दिली.

गृह विभागासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ₹४५,९९८ कोटी २९ लाख ५२ हजार इतक्या निधीच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. 

मागील पाच वर्षांत सर्वाधिक पोलीस भरती

 पोलीस दलातील भरतीबाबत राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, मागील पाच वर्षांत सर्वाधिक पोलीस भरती करण्यात आली आहे. २०२०-२१ मध्ये १८ हजार, २०२२-२३ मध्ये १७ हजार आणि २०२४-२५ मध्ये सुमारे १६ हजार पदे भरली जात आहेत. या भरतीनंतर राज्यातील सुमारे २ लाख ३० हजार पदांपैकी जवळपास २ लाख २३ हजार पदे भरली जातील आणि केवळ ७ हजार पदे रिक्त राहतील.

आपत्कालीन ११२ हेल्पलाईन सेवेचा प्रतिसादगुन्हेगारी नियंत्रणासाठी सायबर सुरक्षा प्रकल्प, पोलीस भरतीवर भर

 गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी सायबर सुरक्षा प्रकल्प, पोलीस भरतीवर भर

- गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यातील गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी सायबर सुरक्षेला प्राधान्य देत मोठा प्रकल्प राबविण्यात येत असून पोलीस दलातील रिक्त पदे भरण्यावरही सरकारने भर दिला आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली. 

सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम यांनी ही माहिती दिली.

गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार देशात महाराष्ट्र आठव्या क्रमांकावर आहे. राज्यात ऑनलाइन एफआयआर नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे गुन्हे नोंदविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचप्रमाणे गुन्ह्यांच्या निकालात वाढ होत असून २०१३ मध्ये राज्याचा दोषारोप सिद्धी दर कन्व्हिक्शन रेट ९ टक्के होता, तो २०२५ मध्ये वाढून ५३ टक्क्यांवर पोहचला.

सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना केल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत असून तो आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक असल्याचे राज्यमंत्री कदम यांनी नमूद केले.

आपत्कालीन ११२ हेल्पलाईन सेवेचा प्रतिसाद वेळही लक्षणीयरित्या कमी झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१२ मध्ये पोलिसांचा सरासरी प्रतिसाद वेळ सुमारे १६ मिनिटांचा होता, तो आता साडेसात मिनिटांवर आला आहे. कॉल आल्यानंतर अल्पावधीत पोलिस घटनास्थळी पोहोचत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर विकसित

 पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर विकसित होत असताना स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. बंदर विकसित होण्यापूर्वीच परिसरातील युवक-युवतींना आवश्यक कौशल्ये देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मत्स्यसंपदा योजना राबविण्यात येत असून या अंतर्गत सहा राज्यस्तरीय

 यासोबतच राज्यात प्रथमच मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना राबविण्यात येत असून या अंतर्गत सहा राज्यस्तरीय, 19 जिल्हास्तरीय अशा एकूण 28 नवीन योजना सुरू करण्यात येत आहेत. या योजनांसाठी 1,024 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. गेल्या एका वर्षात मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला असून केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील मत्स्य उत्पादनात 47 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात मत्स्योत्पादन क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विकास साधण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.