अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने

 अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने

रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शासकीय शाळा/महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा आदी अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या संस्थांना घरगुती/व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने देण्यात येणार असून अशा संस्थांची यादी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने देण्यासाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रमही निश्चित केला जाणार आहे.

गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरू नयेत, यासाठी दररोज रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन तसेच मुद्रित माध्यमांद्वारे माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि जिल्हा समित्या यांसंदर्भातील जबाबदारी पार पाडतील. समाज माध्यमांवरील खोट्या/बनावट बातम्यांवरही कारवाई करण्यात येईल.

गॅस बुकींग अॅप आणि मिस्ड कॉल सेवांमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष तातडीने सुरू करून तक्रार निवारणासाठी व्हॉट्सअॅप सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन

 जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन

घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सर्व सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांचा या समित्यांमध्ये समावेश असेल. गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणे ही समित्यांची प्रमुख जबाबदारी असेल.

मुंबई-ठाणे रेशनिंग क्षेत्रात नियंत्रक, रेशनिंग यांच्या नियंत्रणाखाली स्थापन केलेल्या समितीत पोलीस उप आयुक्त आणि उपनियंत्रक (रेशनिंग) समितीत समावेश करण्यात येणार असून मुंबई आणि ठाणे शहरातील सर्व उपायुक्तांशी सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन) समन्वय साधणार आहेत.

पर्यायी इंधनाच्या वापराची शक्यता तपासण्याचे निर्देशही यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये कोळसा, रॉकेल आदी पर्यायांचा विचार केला जाणार असला तरी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.  तसेच जिल्हास्तरीय समित्यांनी हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनांसोबत बैठक घेऊन पर्यायी इंधनाच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा विभागामार्फत

 गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा विभागामार्फत

राज्यभर नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन

· गेल्या सहा महिन्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलेंडर उपलब्ध

· अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने

· राज्यात घरगुती एलपीजीचा तुटवडा नाही

· समाजमाध्यमांवरील खोट्या/बनावट बातम्यांवर कारवाई

· अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे नागरिकांना आवाहन

 

मुंबई, दि. १३ : इराण - इस्राईल युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या घरगुती व व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलेंडर सुरळीत पुरवठयाबाबत राज्य शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संपूर्ण राज्यामध्ये एलपीजी सुरळीत ठेवण्याविषयी तसेच पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी दिले आहेत.

घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत होत राहील, याची नागरिकांनी निश्चिंतता बाळगावी, अशी ग्वाही अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

मार्च महिन्यामध्ये गेल्या सहा महिन्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलेंडर उपलब्ध असून युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत राहील याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना विभागामार्फत सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र राज्य लॉटरीतर्फे फेब्रुवारी २०२६ मधील सोडती जाहीर

 महाराष्ट्र राज्य लॉटरीतर्फे फेब्रुवारी २०२६ मधील सोडती जाहीर

 

मुंबई, दि. १३ महाराष्ट्र राज्य लॉटरीतर्फे प्रत्येक महिन्यात पाच मासिक व सहा भव्यतम सोडती तसेच साप्ताहिक सोडती काढल्या जातात, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये १०/०२/२०२६ रोजी महाराष्ट्र सह्याद्री, १४/०२/२०२६ रोजी महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी माघी गणपती विशेष, १८/०२/२०२६ रोजी महाराष्ट्र गौरव, २०/०२/२०२६ रोजी महाराष्ट्र तेजस्विनी व २५/०२/२०२६ रोजी महाराष्ट्र गजराज या मासिक सोडती दुपारी ४.०० वाजता काढण्यात आल्या आहेत.

१०/०२/२०२६ रोजी महाराष्ट्र सह्याद्री या मासिक सोडतीमधून MS2602A-19347 या ओम गंण गणपतेय नमः, पुणे यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकिटास रु.१७ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षिस जाहीर झाले आहे.

२०/०२/२०२६ रोजी महाराष्ट्र तेजस्विनी या मासिक सोडतीमधून TJ-02/7500 या महाराजा असोसिएट्स, इचलकरंजी यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकिटास रु.२५ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षिस जाहीर झाले आहे.

तसेच महा. सागरलक्ष्मी ते महाराष्ट्रलक्ष्मी या साप्ताहिक सोडतीमधून रू. ७ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे एकूण १० बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.

याशिवाय फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मासिक व भव्यतम सोडतीतून ९८५७ तिकीटांना रू. ६९,६३,४००/- व साप्ताहिक सोडतीतून ५१,६५४/- तिकीटांना रू. १,८३,७५,२००/- ची बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.

सर्व खरेदीदारांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या वेबसाईटवर नमूद प्रक्रिया पूर्ण करून रू. १०,०००/- वरील बक्षिसाची मागणी या कार्यालयाकडे सादर करावी. रू. १०,०००/- च्या आतील बक्षिस रकमेची मागणी विक्रेत्यांकडून करण्यात यावी, असे उपसंचालक (वित्त व लेखा) महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वाशी यांनी कळविले आहे.

राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार, सुलभ आणि आधुनिक आरोग्यसेवा उपलब्ध

 राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार, सुलभ आणि आधुनिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असून ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, तंत्रज्ञानाधारित आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात येणारी ‘पल्स वैद्यकीय परिषद’ राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रातील धोरणात्मक परिवर्तनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या परिषदेत वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील विद्यार्थी, डीन, तज्ज्ञ डॉक्टर, खाजगी वैद्यकीय शिक्षण संस्था, आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे उत्पादक कंपन्या तसेच आरोग्य क्षेत्रातील विविध मान्यवर सहभागी होणार आहेत. यामुळे राज्यातील मेडिकल टुरिझम, संशोधन, औषधनिर्मिती उद्योग आणि ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सहकार्य मिळणार आहे. ही परिषद केवळ चर्चेपुरती मर्यादित न राहता ठोस निर्णय, गुंतवणूक करार, धोरणात्मक बदल आणि जनतेसाठी प्रत्यक्ष फायदे निर्माण करणारे प्रभावी व्यासपीठ ठरणार असल्याचा विश्वास राज्यमंत्री मिसाळ यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमांमध्ये संवाद साधतांना व्यक्त केला आहे.

या विशेष मुलाखतीतून ‘पल्स वैद्यकीय परिषद’ राज्याच्या आरोग्य क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी कशाप्रकारे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, याची सविस्तर माहिती मिळणार आहे.

पल्स वैद्यकीय परिषद’निमित्त ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’मध्ये वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची विशेष मुलाखत

 ‘पल्स वैद्यकीय परिषद’निमित्त ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’मध्ये

वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची विशेष मुलाखत

 

मुंबई, दि. 13 : मुंबईतील बीकेसी येथील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे 27 आणि 28 मार्च 2026 रोजी ‘पल्स वैद्यकीय परिषदेचे’ आयोजन करण्यात आले आहे. या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. परिषदेच्या आयोजनाची उद्दिष्टे, नियोजन आणि अंमलबजावणी याविषयी या मुलाखतीत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार, 17 मार्च 2026 रोजी रात्री 8.00 वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर पाहता येणार आहे. तर ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत बुधवार 18, गुरुवार आणि शुक्रवार 20 मार्च 2026 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर प्रसारित होणार आहे. तसेच ही मुलाखत ‘News On AIR’ या मोबाईल ॲपवरही उपलब्ध राहणार आहे. या मुलाखतीचे सूत्रसंचालन निवेदिका सुषमा जाधव यांनी केले आहे. तसेच महासंचालनालयाच्या अधिकृत या समाजमाध्यमांवर देखील उपलब्ध होईल.

X (Twitter) : https://twitter.com/MahaDGIPR

Facebook : https://www.facebook.com/MahaDGIPR

YouTube : https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

पोलीस दीदी’ उपक्रमातून शाळांमध्ये जनजागृती

 पोलीस दीदी’ उपक्रमातून शाळांमध्ये जनजागृती

– अश्वती दोरजे

ऑनलाइन बालशोषण आणि सायबर गुन्ह्यांबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी ‘पोलीस दीदी’ उपक्रमाच्या माध्यमातून शाळा, कोचिंग क्लासेस आणि शेल्टर होममध्ये जनजागृती अभियान राबवले जात असल्याची माहिती अपर पोलीस महासंचालक (महिला व बाल अत्याचार प्रतिबंध) अश्वती दोरजे यांनी दिली.

या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना “गुड टच-बॅड टच”, सायबर सुरक्षितता आणि सोशल मीडियाचा सुरक्षित वापर याबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. कोविडनंतर मुलांच्या हातात स्मार्टफोनचे प्रमाण वाढल्याने ऑनलाइन बालशोषणाच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलीस, शाळा, पालक आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. योग्य जनजागृती आणि सर्व घटकांच्या सहकार्याने मुलांसाठी सुरक्षित सायबर वातावरण निर्माण करता येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.