गारमेंट विभागातील कर्मचारी मागील १ डिसेंबर २०२५ पासून संपावर

 कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर म्हणाले, टेक्नोक्राफ्ट कंपनीच्या गारमेंट विभागातील कर्मचारी मागील १ डिसेंबर २०२५ पासून संपावर आहे. याबाबत तोडगा काढणे आवश्यक असून. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेता मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मानवीयदृष्टीने कार्यवाही करण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत कामगार व कंपनी हिताचा सुवर्णमध्य साधत कंपनी संचालक मंडळाने सकारात्मक निर्णय घ्यावेत. कायम व कंत्राटी कामगारांच्या अडचणी समजून घेत, त्या यशस्वीपणे सोडविण्यात याव्यात.

निलंबित कामगारांना सेवेत घेतल्यानंतर कामगारांनी संप मागे घ्यावा. तसेच आंदोलनही मागे घ्यावे, असे आवाहनही यावेळी कामगार मंत्री फुंडकर यांनी केले.

संपावर तोडगा काढून कामगारांना त्वरित कामावर घ्यावे

 संपावर तोडगा काढून कामगारांना त्वरित कामावर घ्यावे

कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १२: टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड (धानिवली, ता. मुरबाड, जि. ठाणे) या कंपनीच्या  गारमेंट विभागातील कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपावर कंपनी व्यवस्थापनाने तोडगा काढून निलंबित कामगारांना कामावर घ्यावे. तसेच या परिसरात शांतता ठेवावी, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी दिले.

या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीत कामगार मंत्री श्री. फुंडकर बोलत होते.

बैठकीस मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे, कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त एच. पी तुम्मोड, उप कामगार आयुक्त संभाजी वनाळकर अपर कामगार आयुक्त भगवान आंधळे, सहाय्यक कामगार आयुक्त अनघा क्षीरसागर,  कंपनीचे संचालक सुदर्शन सराफ उपस्थित होते.

कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर म्हणाले, टेक्नोक्राफ्ट कंपनीच्या गारमेंट विभागातील कर्मचारी मागील १ डिसेंबर २०२५ पासून संपावर आहे. याबाबत तोडगा काढणे आवश्यक असून. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेता मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मानवीयदृष्टीने कार्यवाही करण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत कामगार व कंपनी हिताचा सुवर्णमध्य साधत कंपनी संचालक मंडळाने सकारात्मक निर्णय घ्यावेत. कायम व कंत्राटी कामगारांच्या अडचणी समजून घेत, त्या यशस्वीपणे सोडविण्यात याव्यात.

निलंबित कामगारांना सेवेत घेतल्यानंतर कामगारांनी संप मागे घ्यावा. तसेच आंदोलनही मागे घ्यावे, असे आवाहनही यावेळी कामगार मंत्री फुंडकर यांनी केले.

आपले सरकार सेवा केंद्रातील ब्लॉक व्यवस्थापकांचे प्रश्न सोडविण्यास शासन सकारात्मक

 आपले सरकार सेवा केंद्रातील ब्लॉक व्यवस्थापकांचे प्रश्न सोडविण्यास

 शासन सकारात्मक

-         ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यात ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’च्या माध्यमातून तालुका व जिल्हा व्यवस्थापक विविध शासकीय अभियानांदरम्यान महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. तसेच संगणक तज्ञ ब्लॉक व्यवस्थापकांच्या माध्यमातूनही अनेक कामे प्रभावीपणे पार पडत आहेत. आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पांतर्गत कार्यरत तालुका, जिल्हा व ब्लॉक व्यवस्थापकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक असून ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी माहिती ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली.

मंत्रालयात आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पांतर्गत कार्यरत तालुका, जिल्हा व ब्लॉक व्यवस्थापक संघटनेसमवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी स्नेहल अडसूळ, सहायक कक्ष अधिकारी स्नेहा खोत तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र ब्लॉक व्यवस्थापक कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाशी संबंधित कंत्राटी कंपनीने संबंधित कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती आदेश देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांच्या सेवेत सातत्य राहील आणि वेतनासंदर्भातील अडचणी निर्माण होणार नाहीत. तसेच संघटनेने मांडलेले विविध प्रश्न सकारात्मकतेने सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वीजदरात घट

 वीजदरात घट

राज्यात प्रथमच पाच वर्षांचा मल्टी-इयर टॅरिफ निश्चित करण्यात आला आहे. घरगुती ग्राहकांसाठी वीजदर पुढील पाच वर्षांत २६ टक्क्यांनी कमी होणार आहेत. औद्योगिक व व्यापारी ग्राहकांनाही सवलत देण्यात आली आहे. कमी दरात वीज खरेदी करारांमुळे सुमारे ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

वीज क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांची दखल देशाने घेऊन आपल्याला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे ५५ पुरस्कार मिळाले आहेत. ऊर्जा क्षेत्रातील गेल्या दोन वर्षातील सगळे पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सौर कृषी पंप योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर

 सौर कृषी पंप योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर

‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून दररोज सुमारे १,५०० पंप बसवले जात आहेत. या योजनेमुळे सुमारे ४० लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ अंतर्गत २७ जिल्ह्यांमध्ये ३,८८१ उपकेंद्रांसाठी प्रकल्प सुरू असून सुमारे १०.२५ लाख शेतकरी लाभार्थी झाले आहेत. राज्यातील ४६ लाख कृषी ग्राहकांपैकी ३३ लाखांना दिवसा वीजपुरवठा शक्य झाला असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. वीज खरेदी खर्चामध्ये १० हजार कोटी रुपयांची बचत महावितरणने केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

२०३५ पर्यंत ६५ टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतातून मिळविण्याचे लक्ष

 २०३५ पर्यंत ६५ टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतातून मिळविण्याचे लक्ष

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक धोरण २०२५-३५ या कालावधीसाठी लागू करण्यात आले आहे. २०३० पर्यंत राज्यातील ५२ टक्के आणि २०३५ पर्यंत ६५ टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतांमधून मिळवण्याचे लक्ष्य आहे. या क्षेत्रात १ लाख मेगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता आणि ऊर्जा साठवणुकीची मोठी व्यवस्था उभारली जाणार आहे. यासाठी १,६५० कोटी रुपये सार्वजनिक गुंतवणूक आणि ३.१२ लाख कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले

२०३५ पर्यंत ६५ टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतातून मिळविण्याचे लक्ष

 २०३५ पर्यंत ६५ टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतातून मिळविण्याचे लक्ष

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक धोरण २०२५-३५ या कालावधीसाठी लागू करण्यात आले आहे. २०३० पर्यंत राज्यातील ५२ टक्के आणि २०३५ पर्यंत ६५ टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतांमधून मिळवण्याचे लक्ष्य आहे. या क्षेत्रात १ लाख मेगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता आणि ऊर्जा साठवणुकीची मोठी व्यवस्था उभारली जाणार आहे. यासाठी १,६५० कोटी रुपये सार्वजनिक गुंतवणूक आणि ३.१२ लाख कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.