सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाला ७६ टक्के रक्कम वितरित

 सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाला ७६ टक्के रक्कम वितरित

            सामाजिक न्याय विभागाचा निधी ३८ टक्क्यांनी कमी केल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. वितरित निधीपैकी सुमारे ७६ टक्के रक्कम वितरित झाली असून त्यातील ८७ टक्के खर्च झाली आहे. आदिवासी विकास विभागातही ८३ टक्के निधी वितरित झाला असून सुमारे ७० टक्के खर्च झाला आहे.

क्रीडा प्रबोधिनींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असून माध्यमातून राज्यातील खेळाडूंचा दर्जा वाढत आहे. २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राने १२२ पदके जिंकली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना

 बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना

शेतकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी १,००० कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने शेतरस्ते तयार केले जाणार असून भूमीकरणासाठी प्रति किलोमीटर १५ लाख रुपये दिले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

 

जलजीवन मिशनचा विस्तार

 जलजीवन मिशनचा विस्तार

जलजीवन मिशन योजनेत राज्यात ८१ टक्के घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत ५१ हजारांहून अधिक योजना राबविल्या जात असून त्यापैकी २६ हजारांहून अधिक पूर्ण झाल्या आहेत. या योजनांवरील सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी होती. यावर्षी केंद्र आणि राज्याकडून १२,८०० कोटी रुपये उपलब्ध होणार असल्याने अडचणी दूर होतील, असे त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री आवास योजनेत मोठी प्रगती

 प्रधानमंत्री आवास योजनेत मोठी प्रगती

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राज्याने १४,३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सामाजिक-आर्थिक जनगणनेतील त्रुटी लक्षात घेऊन ‘आवास प्लस’ पोर्टलद्वारे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात महाराष्ट्रात ३० लाख घरांची गरज नोंदवली गेली. या योजनेत एकाच वर्षात ३० लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी सुमारे २५ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. १५ लाख घरांचे काम दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचले असून सुमारे ४ लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. या घरांवर सुरुवातीपासूनच सौरऊर्जा प्रणाली बसवली जाणार आहे.

ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणार

 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणार

महाराष्ट्र २०२९-३० च्या सुमारास ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था सुमारे ६६० अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून गेल्या वर्षातच ५५ अब्ज डॉलरची वाढ झाली आहे. त्याच गतीने वाढ कायम राहिल्यास पुढील पाच-सहा वर्षांत लक्ष्य गाठणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०४७ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्जवाढीपेक्षा विकासासाठी गुंतवणूक अधिक २०१३-१४ मध्ये राज्याचा भांडवली खर्च २५ हजार कोटी रुपये होता. तो आता वाढून सुमारे २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. पॅरास्टेटल संस्थांचा विचार केला नाही तरीही हा खर्च १.१७ लाख कोटी रुपये आहे. त्यामुळे कर्जवाढीपेक्षा विकासासाठी गुंतवणूक अधिक वाढल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

 कर्जवाढीपेक्षा विकासासाठी गुंतवणूक अधिक

२०१३-१४ मध्ये राज्याचा भांडवली खर्च २५ हजार कोटी रुपये होता. तो आता वाढून सुमारे २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. पॅरास्टेटल संस्थांचा विचार केला नाही तरीही हा खर्च १.१७ लाख कोटी रुपये आहे. त्यामुळे कर्जवाढीपेक्षा विकासासाठी गुंतवणूक अधिक वाढल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

आर्थिक शिस्त कायम राखण्याचा प्रयत्न

 आर्थिक शिस्त कायम राखण्याचा प्रयत्न

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राजकोषीय तूट ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे आवश्यक असते. महाराष्ट्रात ती २.७८ टक्के आहे. महसुली तूटही १ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यात यश आले आहे. २०१९-२० मध्ये महसुली तूट ४१ हजार कोटी रुपये होती, ती आता ४० हजार कोटी रुपयांवर आणली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण, शेतकऱ्यांना मोफत वीज देऊनही राज्य शासनाने राजकोषीय तूट कमी ठेवण्यात आले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.