प्रधानमंत्री आवास योजनेत मोठी प्रगती

 प्रधानमंत्री आवास योजनेत मोठी प्रगती

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राज्याने १४,३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सामाजिक-आर्थिक जनगणनेतील त्रुटी लक्षात घेऊन ‘आवास प्लस’ पोर्टलद्वारे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात महाराष्ट्रात ३० लाख घरांची गरज नोंदवली गेली. या योजनेत एकाच वर्षात ३० लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी सुमारे २५ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. १५ लाख घरांचे काम दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचले असून सुमारे ४ लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. या घरांवर सुरुवातीपासूनच सौरऊर्जा प्रणाली बसवली जाणार आहे.

ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणार

 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणार

महाराष्ट्र २०२९-३० च्या सुमारास ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था सुमारे ६६० अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून गेल्या वर्षातच ५५ अब्ज डॉलरची वाढ झाली आहे. त्याच गतीने वाढ कायम राहिल्यास पुढील पाच-सहा वर्षांत लक्ष्य गाठणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०४७ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्जवाढीपेक्षा विकासासाठी गुंतवणूक अधिक २०१३-१४ मध्ये राज्याचा भांडवली खर्च २५ हजार कोटी रुपये होता. तो आता वाढून सुमारे २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. पॅरास्टेटल संस्थांचा विचार केला नाही तरीही हा खर्च १.१७ लाख कोटी रुपये आहे. त्यामुळे कर्जवाढीपेक्षा विकासासाठी गुंतवणूक अधिक वाढल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

 कर्जवाढीपेक्षा विकासासाठी गुंतवणूक अधिक

२०१३-१४ मध्ये राज्याचा भांडवली खर्च २५ हजार कोटी रुपये होता. तो आता वाढून सुमारे २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. पॅरास्टेटल संस्थांचा विचार केला नाही तरीही हा खर्च १.१७ लाख कोटी रुपये आहे. त्यामुळे कर्जवाढीपेक्षा विकासासाठी गुंतवणूक अधिक वाढल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

आर्थिक शिस्त कायम राखण्याचा प्रयत्न

 आर्थिक शिस्त कायम राखण्याचा प्रयत्न

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राजकोषीय तूट ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे आवश्यक असते. महाराष्ट्रात ती २.७८ टक्के आहे. महसुली तूटही १ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यात यश आले आहे. २०१९-२० मध्ये महसुली तूट ४१ हजार कोटी रुपये होती, ती आता ४० हजार कोटी रुपयांवर आणली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण, शेतकऱ्यांना मोफत वीज देऊनही राज्य शासनाने राजकोषीय तूट कमी ठेवण्यात आले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत मोठी वाढ

 केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत मोठी वाढ

            केंद्राच्या करांमधून मिळणारा महाराष्ट्राचा हिस्सा २०१३-१४ मध्ये १६,५८८ कोटी रुपये होता. तो वाढून २०२५-२६ मध्ये ८७,९०३ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

            सहाय्यक अनुदानेही १३,२४१ कोटी रुपयांवरून सुमारे ६८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहेत. वित्त आयोगाकडे केलेल्या मागणीमुळे राज्याला सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त फायदा होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्याची महसुली प्राप्तीही दहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ती १.५५ लाख कोटी रुपयांवरून सुमारे ६.१६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अधिक सक्षम

 इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अधिक सक्षम

राज्याच्या कर्जाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचा विचार केला पाहिजे. २०१३-१४ मध्ये राज्याचे उत्पन्न १६ लाख कोटी रुपये असताना कर्ज सुमारे ३ लाख कोटी रुपये होते. आता उत्पन्न ५१ लाख कोटी रुपयांवर गेले असून कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपये आहे. राज्याचा ‘डेट टू जीडीपी’ गुणोत्तर सुमारे १८.२ टक्के असून ते २५ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा खूपच कमी आहे. गुजरात (१५.३%) आणि ओडिशा (१३.१%) सोडल्यास इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अधिक सक्षम आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण ३० ते ४६ टक्क्यांपर्यंत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

खेड ग्रामपंचायतीतील गैरव्यवहार प्रकरणी सरपंचांविरोधात कारवाई सुरू

 खेड ग्रामपंचायतीतील गैरव्यवहार प्रकरणी सरपंचांविरोधात कारवाई सुरू

- मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. १२ : सातारा जिल्ह्यातील खेड ग्रामपंचायतीतील विकासकामांमध्ये झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी सरपंचांविरोधात कारवाई सुरू करण्यात आल्याची माहिती मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत दिली.

नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी याबाबत सूचना उपस्थित केली होती.

मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, २८ जानेवारी २०२३ रोजी करण्यात आलेल्या तपासणीत ग्रामपंचायतीतील काही विकासकामांमध्ये अनियमितता आढळून आली. त्यानंतर गट विकास अधिकाऱ्यांनी २ मार्च २०२३ रोजी विस्तार अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले. चौकशीदरम्यान ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला होता. यानंतर विकासकामांची तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी उपअभियंत्यांच्या समितीची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीने ५ मे २०२३ रोजी सादर केलेल्या अहवालात खेड ग्रामपंचायतीत १२ कामे अंदाजपत्रक, तांत्रिक मान्यता आणि निविदा प्रक्रिया न करता करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर या प्रकरणाची फेरचौकशी करण्यात आली.

या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. तसेच सरपंचांविरोधात ग्रामपंचायत कायद्यानुसार कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला असून याची पहिली सुनावणी झाली आहे. या प्रकरणाचा निर्णय नियोजित मुदतीत घेण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना आवश्यक सूचना देण्यात येणार असून संबंधितांवर पुढील कारवाई केली जाईल असे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी यावेळी सांगितले.