केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत मोठी वाढ

 केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत मोठी वाढ

            केंद्राच्या करांमधून मिळणारा महाराष्ट्राचा हिस्सा २०१३-१४ मध्ये १६,५८८ कोटी रुपये होता. तो वाढून २०२५-२६ मध्ये ८७,९०३ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

            सहाय्यक अनुदानेही १३,२४१ कोटी रुपयांवरून सुमारे ६८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहेत. वित्त आयोगाकडे केलेल्या मागणीमुळे राज्याला सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त फायदा होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्याची महसुली प्राप्तीही दहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ती १.५५ लाख कोटी रुपयांवरून सुमारे ६.१६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अधिक सक्षम

 इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अधिक सक्षम

राज्याच्या कर्जाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचा विचार केला पाहिजे. २०१३-१४ मध्ये राज्याचे उत्पन्न १६ लाख कोटी रुपये असताना कर्ज सुमारे ३ लाख कोटी रुपये होते. आता उत्पन्न ५१ लाख कोटी रुपयांवर गेले असून कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपये आहे. राज्याचा ‘डेट टू जीडीपी’ गुणोत्तर सुमारे १८.२ टक्के असून ते २५ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा खूपच कमी आहे. गुजरात (१५.३%) आणि ओडिशा (१३.१%) सोडल्यास इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अधिक सक्षम आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण ३० ते ४६ टक्क्यांपर्यंत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

खेड ग्रामपंचायतीतील गैरव्यवहार प्रकरणी सरपंचांविरोधात कारवाई सुरू

 खेड ग्रामपंचायतीतील गैरव्यवहार प्रकरणी सरपंचांविरोधात कारवाई सुरू

- मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. १२ : सातारा जिल्ह्यातील खेड ग्रामपंचायतीतील विकासकामांमध्ये झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी सरपंचांविरोधात कारवाई सुरू करण्यात आल्याची माहिती मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत दिली.

नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी याबाबत सूचना उपस्थित केली होती.

मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, २८ जानेवारी २०२३ रोजी करण्यात आलेल्या तपासणीत ग्रामपंचायतीतील काही विकासकामांमध्ये अनियमितता आढळून आली. त्यानंतर गट विकास अधिकाऱ्यांनी २ मार्च २०२३ रोजी विस्तार अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले. चौकशीदरम्यान ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला होता. यानंतर विकासकामांची तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी उपअभियंत्यांच्या समितीची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीने ५ मे २०२३ रोजी सादर केलेल्या अहवालात खेड ग्रामपंचायतीत १२ कामे अंदाजपत्रक, तांत्रिक मान्यता आणि निविदा प्रक्रिया न करता करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर या प्रकरणाची फेरचौकशी करण्यात आली.

या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. तसेच सरपंचांविरोधात ग्रामपंचायत कायद्यानुसार कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला असून याची पहिली सुनावणी झाली आहे. या प्रकरणाचा निर्णय नियोजित मुदतीत घेण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना आवश्यक सूचना देण्यात येणार असून संबंधितांवर पुढील कारवाई केली जाईल असे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी यावेळी सांगितले.

, मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहरासाठी अधिक उंच आणि अत्याधुनिक शिडीची आवश्यकता

 मुंबई अग्निशमन दलाकडे सध्या ९४ फूट उंचीपर्यंतची शिडी उपलब्ध आहे. मात्र, मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहरासाठी अधिक उंच आणि अत्याधुनिक शिडीची आवश्यकता लक्षात घेऊन महानगरपालिकेला योग्य त्या सूचना दिल्या जातील. देशातील सध्या सर्वाधिक उंच १०४ मीटरची शिडी चेन्नईमध्ये उपलब्ध असून त्यापेक्षा अधिक प्रगत तंत्रज्ञानाची शिडी मुंबईत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर असल्यामुळे अग्निशमन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. उंच इमारतींमध्ये उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अग्निशमन दलाची क्षमता वाढविण्यावर सरकार भर देत असल्याचे सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईतील उंच इमारतींसाठी अग्निसुरक्षा व्यवस्था सक्षम करण्यात येणार

 मुंबईतील उंच इमारतींसाठी अग्निसुरक्षा  व्यवस्था सक्षम करण्यात येणार

- मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १२ : मुंबईमध्ये वाढत्या उंच इमारतींच्या पार्श्वभूमीवर अग्निसुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेत सदस्य प्रविण दरेकर यांनी याबाबत सूचना उपस्थित केली होती.

मंत्री उदय सामंत म्हणाले, उंच इमारतींमध्ये आधुनिक अग्निसुरक्षा प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली असून त्यामध्ये फायर स्टेअरकेस, फायर लिफ्ट, स्प्रिंकलर प्रणाली, अलार्म व्यवस्था आणि फायर एस्केपसारख्या सुविधा समाविष्ट असतात. या सर्व उपाययोजना पूर्ण झाल्यानंतरच महानगरपालिका आणि अग्निशमन दलाकडून इमारतींना अंतिम परवानगी दिली जाते.

राज्य सरकारने पर्यावरण संरक्षणासाठी अनेक निर्णय घेतले असून ३०० कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प

 राज्य सरकारने पर्यावरण संरक्षणासाठी अनेक निर्णय घेतले असून ३०० कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प करण्यात आला आहे. तसेच नैसर्गिक वाळूच्या वापराला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांबू लागवडीवर आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे धोरणही सरकारने जाहीर केले आहे.

पर्यावरण संरक्षणासाठी जीवनशैलीत बदल आवश्यक

 पर्यावरण संरक्षणासाठी जीवनशैलीत बदल आवश्यक

- राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यातील विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये संतुलन राखणे ही काळाची गरज आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाने आपल्या जीवनशैलीत बदल करणे आवश्यक असल्याचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी याबाबत सूचना उपस्थित केली होती.

राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, विकासाच्या प्रक्रियेत सिमेंट-काँक्रीटची घरे, रस्ते आणि नवीन बांधकाम थांबवता येणार नाही. मात्र त्याचवेळी जलप्रदूषण, वायुप्रदूषण आणि ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी समाजात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती आवश्यक आहे. शालेय शिक्षणापासूनच पर्यावरण विषय अनिवार्य करून विद्यार्थ्यांमध्ये योग्य संस्कार घडवण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर बनत असून प्लास्टिकचा वाढता वापर चिंताजनक आहे. धार्मिक कार्यक्रम, लग्नसमारंभ आणि दैनंदिन वापरात प्लास्टिकऐवजी पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारणे आवश्यक आहे.