, मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहरासाठी अधिक उंच आणि अत्याधुनिक शिडीची आवश्यकता

 मुंबई अग्निशमन दलाकडे सध्या ९४ फूट उंचीपर्यंतची शिडी उपलब्ध आहे. मात्र, मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहरासाठी अधिक उंच आणि अत्याधुनिक शिडीची आवश्यकता लक्षात घेऊन महानगरपालिकेला योग्य त्या सूचना दिल्या जातील. देशातील सध्या सर्वाधिक उंच १०४ मीटरची शिडी चेन्नईमध्ये उपलब्ध असून त्यापेक्षा अधिक प्रगत तंत्रज्ञानाची शिडी मुंबईत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर असल्यामुळे अग्निशमन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. उंच इमारतींमध्ये उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अग्निशमन दलाची क्षमता वाढविण्यावर सरकार भर देत असल्याचे सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईतील उंच इमारतींसाठी अग्निसुरक्षा व्यवस्था सक्षम करण्यात येणार

 मुंबईतील उंच इमारतींसाठी अग्निसुरक्षा  व्यवस्था सक्षम करण्यात येणार

- मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १२ : मुंबईमध्ये वाढत्या उंच इमारतींच्या पार्श्वभूमीवर अग्निसुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेत सदस्य प्रविण दरेकर यांनी याबाबत सूचना उपस्थित केली होती.

मंत्री उदय सामंत म्हणाले, उंच इमारतींमध्ये आधुनिक अग्निसुरक्षा प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली असून त्यामध्ये फायर स्टेअरकेस, फायर लिफ्ट, स्प्रिंकलर प्रणाली, अलार्म व्यवस्था आणि फायर एस्केपसारख्या सुविधा समाविष्ट असतात. या सर्व उपाययोजना पूर्ण झाल्यानंतरच महानगरपालिका आणि अग्निशमन दलाकडून इमारतींना अंतिम परवानगी दिली जाते.

राज्य सरकारने पर्यावरण संरक्षणासाठी अनेक निर्णय घेतले असून ३०० कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प

 राज्य सरकारने पर्यावरण संरक्षणासाठी अनेक निर्णय घेतले असून ३०० कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प करण्यात आला आहे. तसेच नैसर्गिक वाळूच्या वापराला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांबू लागवडीवर आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे धोरणही सरकारने जाहीर केले आहे.

पर्यावरण संरक्षणासाठी जीवनशैलीत बदल आवश्यक

 पर्यावरण संरक्षणासाठी जीवनशैलीत बदल आवश्यक

- राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यातील विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये संतुलन राखणे ही काळाची गरज आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाने आपल्या जीवनशैलीत बदल करणे आवश्यक असल्याचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी याबाबत सूचना उपस्थित केली होती.

राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, विकासाच्या प्रक्रियेत सिमेंट-काँक्रीटची घरे, रस्ते आणि नवीन बांधकाम थांबवता येणार नाही. मात्र त्याचवेळी जलप्रदूषण, वायुप्रदूषण आणि ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी समाजात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती आवश्यक आहे. शालेय शिक्षणापासूनच पर्यावरण विषय अनिवार्य करून विद्यार्थ्यांमध्ये योग्य संस्कार घडवण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर बनत असून प्लास्टिकचा वाढता वापर चिंताजनक आहे. धार्मिक कार्यक्रम, लग्नसमारंभ आणि दैनंदिन वापरात प्लास्टिकऐवजी पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारणे आवश्यक आहे.

खेळाडूंना ५% आरक्षणासाठी ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली कार्यन्वित २४ तासांत डिजिटल पडताळणी प्रमाणपत्र support@kridaepramaan.org pl share

 खेळाडूंना ५% आरक्षणासाठी ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली कार्यन्वित

२४ तासांत डिजिटल पडताळणी प्रमाणपत्र

 

मुंबई, दि.१२ : गुणवंत खेळाडूंना शासकीय व निमशासकीय सेवांमध्ये ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद गतीने मिळावा यासाठी ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ ही ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित अद्ययावत प्रणाली सुरू केली असल्याची माहिती क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविली आहे.

सदर प्रणालीद्वारे खेळाडूंना डिजिटल पडताळणीसह प्रमाणपत्र मिळणार आहे. यावर असलेल्या QR कोडमुळे प्रमाणपत्राची सत्यता संबंधित नियुक्ती प्राधिकरण त्वरित तपासू शकतील. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) तसेच इतर सर्व शासकीय पदभरतीसाठी अर्ज करताना खेळाडूंनी ‘क्रीडा ई-प्रमाणपत्र’ जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

खेळाडूंनी  https://sports.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळाला भेट देऊन ‘क्रीडा ई-प्रमाणपत्र’ प्राप्त करुन घ्यावे, त्याचप्रमाणे जर एखाद्या खेळाडूची माहिती प्रणालीवर उपलब्ध नसल्यास support@kridaepramaan.org या ई-मेलवर स्पर्धेचे नाव, वर्ष आणि प्रमाणपत्राची स्कॅन प्रत पाठवून तक्रार नोंदवता येईल. त्यानंतर विभागस्तरावर पडताळणी करून अभिलेख पोर्टलवर अद्ययावत करण्यात येतील.

सध्यस्थितीत कबड्डी, फेन्सिंग, ट्रायथलॉन (२०२५), ज्युडो (२०२४) आणि कुराश (२०२४-२५ व २०१७-१८) या स्पर्धांचे अभिलेख ऑनलाईन उपलब्ध असून संबंधित खेळाडूंनी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा. इतर खेळांचे अभिलेखही टप्प्याटप्प्याने अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे.

यापूर्वी विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांच्याकडून प्रमाणपत्रांची पडताळणी केलेल्या खेळाडूंनी देखील पुढील भरती प्रक्रियेसाठी या प्रणालीद्वारे डिजिटल प्रमाणपत्र तयार करून घेणे आवश्यक असल्याचे आवाहन क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने केले आहे.

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अधिक सक्षम

 इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अधिक सक्षम

राज्याच्या कर्जाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचा विचार केला पाहिजे. २०१३-१४ मध्ये राज्याचे उत्पन्न १६ लाख कोटी रुपये असताना कर्ज सुमारे ३ लाख कोटी रुपये होते. आता उत्पन्न ५१ लाख कोटी रुपयांवर गेले असून कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपये आहे. राज्याचा ‘डेट टू जीडीपी’ गुणोत्तर सुमारे १८.२ टक्के असून ते २५ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा खूपच कमी आहे. गुजरात (१५.३%) आणि ओडिशा (१३.१%) सोडल्यास इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अधिक सक्षम आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण ३० ते ४६ टक्क्यांपर्यंत असल्याचेही त्यांनी सांगितले

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा वाढविण्यावर भर

 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा वाढविण्यावर भर

–वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

मुंबई, दि. 11 : राज्यात वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी एमबीबीएस व पीजीच्या जागा वाढविण्यासह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येत आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली. पुढील दोन वर्षांत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये हृदय, यकृत आणि मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासह मेंदूवरील गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा उभारण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

            अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या 36 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू असून मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी 10 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता मिळाली असून सुमारे एक हजार नव्या एमबीबीएसच्या जागा वाढल्या आहेत. याशिवाय पीजीच्या जागाही केंद्र सरकारकडून वाढविण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी उत्तम वसतिगृह, भोजन व्यवस्था आणि रुग्णालयांची गुणवत्ता सुधारण्यावर शासन भर देत आहे.