जिला स्तर पर विशेष समितियों का गठन
घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में बाधा न आए और संभावित कमी की स्थिति में समन्वय सुनिश्चित हो सके, इसके लिए जिला स्तर पर विशेष समितियां गठित की जाएंगी। इन समितियों में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला आपूर्ति अधिकारी तथा सभी सरकारी गैस कंपनियों के अधिकारी शामिल होंगे।
इन समितियों की मुख्य जिम्मेदारी गैस आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी।
मुंबई–ठाणे राशनिंग क्षेत्र में नियंत्रक (रेशनिंग) के अधीन एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें पुलिस उप आयुक्त और उपनियंत्रक (रेशनिंग) शामिल होंगे। मुंबई और ठाणे शहर के सभी उपायुक्तों के साथ समन्वय सह-पुलिस आयुक्त (प्रशासन) द्वारा किया जाएगा।
प्रशासन ने वैकल्पिक ईंधन के उपयोग की संभावनाओं की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। इसमें कोयला, मिट्टी का तेल आदि विकल्पों पर विचार किया जाएगा, हालांकि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रहेगा। जिला स्तरीय समितियों को होटल और रेस्टोरेंट संगठनों के साथ बैठक कर वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
