सौर कृषी पंप योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर

 सौर कृषी पंप योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर

‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून दररोज सुमारे १,५०० पंप बसवले जात आहेत. या योजनेमुळे सुमारे ४० लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ अंतर्गत २७ जिल्ह्यांमध्ये ३,८८१ उपकेंद्रांसाठी प्रकल्प सुरू असून सुमारे १०.२५ लाख शेतकरी लाभार्थी झाले आहेत. राज्यातील ४६ लाख कृषी ग्राहकांपैकी ३३ लाखांना दिवसा वीजपुरवठा शक्य झाला असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. वीज खरेदी खर्चामध्ये १० हजार कोटी रुपयांची बचत महावितरणने केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

२०३५ पर्यंत ६५ टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतातून मिळविण्याचे लक्ष

 २०३५ पर्यंत ६५ टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतातून मिळविण्याचे लक्ष

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक धोरण २०२५-३५ या कालावधीसाठी लागू करण्यात आले आहे. २०३० पर्यंत राज्यातील ५२ टक्के आणि २०३५ पर्यंत ६५ टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतांमधून मिळवण्याचे लक्ष्य आहे. या क्षेत्रात १ लाख मेगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता आणि ऊर्जा साठवणुकीची मोठी व्यवस्था उभारली जाणार आहे. यासाठी १,६५० कोटी रुपये सार्वजनिक गुंतवणूक आणि ३.१२ लाख कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले

२०३५ पर्यंत ६५ टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतातून मिळविण्याचे लक्ष

 २०३५ पर्यंत ६५ टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतातून मिळविण्याचे लक्ष

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक धोरण २०२५-३५ या कालावधीसाठी लागू करण्यात आले आहे. २०३० पर्यंत राज्यातील ५२ टक्के आणि २०३५ पर्यंत ६५ टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतांमधून मिळवण्याचे लक्ष्य आहे. या क्षेत्रात १ लाख मेगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता आणि ऊर्जा साठवणुकीची मोठी व्यवस्था उभारली जाणार आहे. यासाठी १,६५० कोटी रुपये सार्वजनिक गुंतवणूक आणि ३.१२ लाख कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी पाणी योजना

 मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी पाणी योजना

            मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी पोशीर, शिलार आणि गारगाई या धरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पातूनही पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पुढील ३०-४० वर्षे पिण्याच्या व औद्योगिक पाण्याची समस्या निर्माण होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी पाणी योजना

 मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी पाणी योजना

            मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी पोशीर, शिलार आणि गारगाई या धरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पातूनही पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पुढील ३०-४० वर्षे पिण्याच्या व औद्योगिक पाण्याची समस्या निर्माण होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

नदीजोड प्रकल्पांना गती

 नदीजोड प्रकल्पांना गती

            मराठवाड्यातील दुष्काळ निवारणासाठी उल्हास खोऱ्यातील पाणी मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात नेण्याचा ८७ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. प्रारूप अहवालानुसार ७८ टीएमसी पाणी वळवता येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुढील काही दिवसात सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनवून त्याला मान्यता घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.दमणगंगा–वैतरणा–

गोदावरी, दमणगंगा–एकदरे–

गोदावरी, वैनगंगा–नळगंगा अशा विविध नदीजोड प्रकल्पांनाही गती देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

८१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता

 ८१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता ८१ लाख हेक्टर आहे. जून २०२४ पर्यंत ५७ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यात १७ लाख हेक्टर अंतिम क्षमतेपैकी १२.६८ लाख हेक्टर तयार झाली असून उर्वरित प्रकल्पांवर काम सुरू आहे