मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी पाणी योजना
मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी पोशीर, शिलार आणि गारगाई या धरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पातूनही पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पुढील ३०-४० वर्षे पिण्याच्या व औद्योगिक पाण्याची समस्या निर्माण होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी पाणी योजना
मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी पोशीर, शिलार आणि गारगाई या धरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पातूनही पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पुढील ३०-४० वर्षे पिण्याच्या व औद्योगिक पाण्याची समस्या निर्माण होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
नदीजोड प्रकल्पांना गती
मराठवाड्यातील दुष्काळ निवारणासाठी उल्हास खोऱ्यातील पाणी मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात नेण्याचा ८७ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. प्रारूप अहवालानुसार ७८ टीएमसी पाणी वळवता येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुढील काही दिवसात सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनवून त्याला मान्यता घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.दमणगंगा–वैतरणा–
गोदावरी, दमणगंगा–एकदरे–
गोदावरी, वैनगंगा–नळगंगा अशा विविध नदीजोड प्रकल्पांनाही गती देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
८१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता ८१ लाख हेक्टर आहे. जून २०२४ पर्यंत ५७ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यात १७ लाख हेक्टर अंतिम क्षमतेपैकी १२.६८ लाख हेक्टर तयार झाली असून उर्वरित प्रकल्पांवर काम सुरू आहे
सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाला ७६ टक्के रक्कम वितरित
सामाजिक न्याय विभागाचा निधी ३८ टक्क्यांनी कमी केल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. वितरित निधीपैकी सुमारे ७६ टक्के रक्कम वितरित झाली असून त्यातील ८७ टक्के खर्च झाली आहे. आदिवासी विकास विभागातही ८३ टक्के निधी वितरित झाला असून सुमारे ७० टक्के खर्च झाला आहे.
क्रीडा प्रबोधिनींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असून माध्यमातून राज्यातील खेळाडूंचा दर्जा वाढत आहे. २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राने १२२ पदके जिंकली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना
शेतकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी १,००० कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने शेतरस्ते तयार केले जाणार असून भूमीकरणासाठी प्रति किलोमीटर १५ लाख रुपये दिले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
जलजीवन मिशनचा विस्तार
जलजीवन मिशन योजनेत राज्यात ८१ टक्के घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत ५१ हजारांहून अधिक योजना राबविल्या जात असून त्यापैकी २६ हजारांहून अधिक पूर्ण झाल्या आहेत. या योजनांवरील सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी होती. यावर्षी केंद्र आणि राज्याकडून १२,८०० कोटी रुपये उपलब्ध होणार असल्याने अडचणी दूर होतील, असे त्यांनी सांगितले.
