नागरिकांना आपले सेवा केंद्रचालकांकडून मिळणाऱ्या सेवेसाठी धोरण तयार करा

 नागरिकांना आपले सेवा केंद्रचालकांकडून मिळणाऱ्या

सेवेसाठी धोरण तयार करा

                                                - माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि.11 : राज्यातील सर्व नागरिकांना शासनाच्या ई-सेवा विनासायास मिळाव्यात, ही शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे महा ई-सेवा व आधार सेवा केंद्र धारकांमार्फत शासनाच्या विविध डिजिटल सेवा विनाव्यत्यय नागरिकांना मिळाल्या पाहिजे. त्याचबरोबर केंद्र चालकांच्या सेवेला अधिक गती देणे आणि त्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढील एक महिन्यात माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून  एक आदर्श कार्यपद्धती, एक सर्वसमावशेक धोरण तयार करण्यात यावे, असे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.

प्रास्ताविक महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती

 प्रास्ताविक महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती प्रमुख मोनिका काजळे यांनी केले. तसेच आमदार ज्योती गायकवाड, आमदार मंजुळा गावीत यांनीही विचार व्यक्त केले. यावेळी शेतीमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या महिला शेतकरी कोकण विभागातून भूमिका भरत शिर्के, पुणे विभागातून स्वाती अरविंद शिंगाडे, कोल्हापूर विभातील अरुंधती संजय पाटील, लातूर विभागातून वृंदावनी अनिल यादव, अमरावतीमधून गंगूताई अंकुश ठेंग, नागपूरच्या मराठ वऱ्हाड दूध उत्पादक संघाच्या रूपालीताई शिंदे व वर्षाताई चव्हाण,  नेहा रूपेश शेटे व मयुरी जाधव रत्नागिरी यांचा सत्कार करण्यात आला.  सूत्रसंचालन निलेश मदाने यांनी केले. कार्यक्रमाला मंत्री, राज्यमंत्री, दोन्ही सभागृहांचे सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते.

0000

महिला घरकाम, मुलांचे संगोपन आणि पशुपालन यासोबतच त्या शेतातही राबत असल्या

 महिला घरकाम, मुलांचे संगोपन आणि पशुपालन यासोबतच त्या शेतातही राबत असल्यामुळे  त्यांना कायदेशीररीत्या 'शेतकरी' म्हणून मान्यता देण्यात यावी. जमिनीची मालकी नसली तरी शेतात काम करणाऱ्या महिलांना 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात यावे.  जेणेकरून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी २०११ मध्ये राज्यसभेत मांडलेल्या 'महिला शेतकरी अधिकार विधेयका'ची अंमलबजावणी झाल्यास महिलांच्या उत्पन्नात आणि उत्पादकतेत मोठी वाढ होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. 

महिला शेतकऱ्यांसाठी कृषी विकास निधी स्थापन करावा

 महिला शेतकऱ्यांसाठी कृषी विकास निधी स्थापन करावा

- नित्या राव

हवामान बदलामुळे आणि आर्थिक अडचणींमुळे पुरुषांचे शहरांकडे स्थलांतर वाढत आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आणि शेतीचा संपूर्ण डोलारा महिला सांभाळत आहेत. सिंचन आणि भूजल कायद्यात सुधारणा करून महिलांना पाण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळावेत. महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी (एफपीओ) कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर आणि आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष 'कृषी विकास निधी' स्थापन करावा, अशी मागणी यावेळी एम. एस स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या नित्या राव यांनी केली.

राज्य शासनाने आईचे नाव लावण्याचा

 पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या, आई नऊ महिने वेदना सहन करून बाळाला जन्म देते, पण कागदावर मात्र फक्त बापाचे नाव लागते. राज्य शासनाने आईचे नाव लावण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो स्वागतार्ह आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना पशुपालनाच्या माध्यमातून उद्योजक बनवणे. कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग (सिल्क), मधुमक्षिका पालन यांसारख्या शेतीपूरक व्यवसायात महिलांना मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शेतीचा प्रत्येक टप्पा हा महिलांच्या कष्टानेच पूर्ण होतो. महिला शक्तीची ही ऊर्जा आणि  सामर्थ्य ओळखण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

वर्षी अहिल्यानगर येथे नियोजन समितीच्या तीन टक्के राखीव निधीतून १५ हजार महिलांना शेतीसाठी

 महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, गेल्या वर्षी अहिल्यानगर येथे नियोजन समितीच्या तीन टक्के राखीव निधीतून १५ हजार महिलांना शेतीसाठी आवश्यक उपकरणे व साहित्य देण्यात आले होते. या उपक्रमाचे यश लक्षात घेऊन यंदाही असाच उपक्रम राज्यात राबविल्यास महिला शेतकऱ्यांना हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल. 

नागपूर येथे ३० हजारांहून अधिक महिलांनी स्थापन केलेल्या क्रेडिट सोसायटीच्या माध्यमातून महिलांना कर्जपुरवठा होत असून, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांनाही कर्ज, सामूहिक उद्योग आणि शेतीपूरक व्यवसायासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे.

महिला शेतकऱ्यांना नवतंत्रज्ञानाचे पाठबळ देण्यावर

 महिला शेतकऱ्यांना नवतंत्रज्ञानाचे पाठबळ देण्यावर भर

-         महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

महिलांसाठी विविध महत्त्वपूर्ण योजना राबवित असताना यंदाचे वर्ष महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने पुढे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी विभाग आणि महिला व बालविकास विभाग समन्वयाने काम करत शेती क्षेत्रातील महिलांचे वाढते योगदान लक्षात घेऊन त्यांना नवतंत्रज्ञानाचे पाठबळ देण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांना शेती करताना तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने शेतीतून आर्थिक उन्नती साधता येणार असल्याचा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्‍त केला.