विवाह नोंदणी प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यावर भर

 विवाह नोंदणी प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यावर भर देण्यात येत आहे. शेतकरी महिलांना कर्ज मिळवण्यासाठी शेतकरी म्हणून ओळख असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अनेक वेळा महिलांना केवळ ‘कल्टीव्हेटर’ म्हणून पाहिले जाते, शेतकरी म्हणून नाही. शेतीची व्याख्या व्यापक असून त्यात पशुपालन, वनशेती, मत्स्यपालन यांचाही समावेश आहे. कोविड काळात अनेक शेतकरी दगावले, तेव्हा राज्य शासनाने एकल महिला शेतकऱ्यांना तीन एकरपर्यंत मोफत बियाणे देण्याचा उपक्रम राबविला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आज शेती क्षेत्रात सुमारे ८० टक्के महिलांचे योगदान असल्याचे

 उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर होत आले आहे. पुरुष रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे गेल्यानंतर गावात राहणाऱ्या महिलांवर शेतीची संपूर्ण जबाबदारी येते. त्यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये महिला कुटुंबप्रमुख बनल्या आहेत. आज शेती क्षेत्रात सुमारे ८० टक्के महिलांचे योगदान असल्याचे विविध अभ्यासातून दिसून येते. प्रख्यात कृषी तज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता देण्याबाबत राज्यसभेत अशासकीय विधेयक मांडले होते. त्या पार्श्वभूमीवर महिलांना प्रत्यक्षात शेतकरी म्हणून ओळख मिळणे महत्वाचे आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये शेती करणाऱ्या महिलेचे नाव सातबाऱ्यावर नसते. त्यामुळे विविध शासकीय योजनांचा लाभ देताना अडचणी निर्माण होतात. शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर त्या कुटुंबातील महिलांना शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र देण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्याची विनंतीही त्यांनी यावेळी केली.

महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस धोरणांची आवश्यकता

 महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस धोरणांची आवश्यकता

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

केंद्र सरकारने २०२५ राष्ट्रीय कृषी संशोधन व शिक्षण प्रणालीमध्ये लिंग समानतेबाबत धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राच्या चौथ्या महिला धोरणामध्येही शेतीतील महिलांच्या सक्षमीकरणाचा विचार करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात महिला शेतकऱ्यांच्या हक्क व सक्षमीकरणासाठी ठोस कृती कार्यक्रम राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ४५ टक्के

 कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ४५ टक्के मुली आहेत.  आजची महिला केवळ शेतकरी राहिलेली नसून ती कृषी उद्योजक आणि तंत्रज्ञान वापरणारी बनत आहे. जेव्हा महिला सक्षम होईल, तेव्हाच राज्याची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल. पुणे जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ७५ टक्के अनुदानावर महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणाऱ्या ड्रोन खरेदीस मान्यता दिली असून, हाच 'पुणे पॅटर्न' राज्यभर राबविण्याचा विचार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाल्या.

कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी

 कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ४५ टक्के मुली आहेत.  आजची महिला केवळ शेतकरी राहिलेली नसून ती कृषी उद्योजक आणि तंत्रज्ञान वापरणारी बनत आहे. जेव्हा महिला सक्षम होईल, तेव्हाच राज्याची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल. पुणे जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ७५ टक्के अनुदानावर महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणाऱ्या ड्रोन खरेदीस मान्यता दिली असून, हाच 'पुणे पॅटर्न' राज्यभर राबविण्याचा विचार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाल्या.

महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी नवीन कायदा

 उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या, महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी नवीन कायदा आणला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ७/१२ वर नाव नसल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि शेतीतील सांख्यिकी आकडेवारीमध्ये स्त्री-पुरुष शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद घेणे या बाबींचा समावेश असेल. ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेद्वारे महिलांना ड्रोन पायलटचे प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच शेतीमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये किमान ३० टक्के लाभ महिलांसाठी राखीव असून, पीएम-किसान योजनेचा लाभ १८ लाख महिलांना मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘लखपती दीदी’ आणि ‘शी मार्ट्स’ सारख्या उपक्रमांतून महिलांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल. तसेच पशुपालन, मत्स्यपालन आणि मधुमक्षिका पालनासाठी विशेष अनुदानाचा विचारही शासन करत आहे.

आगामी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार

 आगामी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार

- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

·         केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही राज्यस्तरीय ‘जेंडर रिसोर्स सेंटर’ स्थापन करणार

 

मुंबई, दि.11 : महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रात महिलांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. आता ही शेती खऱ्या अर्थाने महिलांच्या नेतृत्वाखाली नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे. महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आगामी अधिवेशनात विशेष विधेयक सादर करण्यात येईल. केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही राज्यस्तरीय ‘जेंडर रिसोर्स सेंटर’ स्थापन केल्यामुळे महिलांचे कृषी प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केला.