एमपीएससी प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेत नियुक्त्यांवर भर

 एमपीएससी प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेत नियुक्त्यांवर भर

-मंत्री ॲड. आशिष शेलार

·         2027 च्या जनगणनेसाठी राज्यात तयारी

 

मुंबई, दि. 11 : ‘एमपीएससी’द्वारे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेत नियुक्त्यांवर भर देण्यात येत असल्याची माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिली.

 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अर्थसंकल्पातील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, एमपीएससीच्या परीक्षेनंतर उमेदवारांना वेळेत नियुक्तीपत्र मिळणे ही सर्वांचीच अपेक्षा आहे, मात्र प्रत्यक्ष प्रक्रियेत अनेक टप्पे असल्याने काहीवेळा विलंब होतो. रिक्त पदांची निश्चिती, आरक्षणाचा निर्णय, पूर्व व मुख्य परीक्षा, न्यायालयीन प्रकरणे आणि निकालानंतर कागदपत्रांची पडताळणी या सर्व प्रक्रियेनंतरच आयोग संबंधित विभागांना शिफारशी करतो. त्यामुळे पारदर्शकता आणि समान संधी राखण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, 2027 च्या जनगणनेबाबत राज्यात आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी राज्यस्तरीय जनगणना समन्वय समितीची बैठक झाली असून शाळा, शासकीय कार्यालये व सार्वजनिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना प्रगणक व पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 12 डिसेंबर 2025 रोजी भारताची जनगणना 2027 मंजूर केली असून ती दोन टप्प्यांत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी व घरगणना केली जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या गणना होईल. जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा दुसऱ्या टप्प्यात येणार असून त्यासंदर्भातील अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मीरा भाईंदरमधील स्टॅम्प ड्यूटी गैरव्यवहार प्रकरणांमध्ये 133 कोटींची वसुली; चौकशीसाठी समिती नियुक्त

 मीरा भाईंदरमधील स्टॅम्प ड्यूटी गैरव्यवहार प्रकरणांमध्ये 133 कोटींची वसुली;

चौकशीसाठी समिती नियुक्त

– राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. 11 : राज्यातील स्टॅम्प ड्यूटी गैरव्यवहाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली असून मीरा भाईंदर मधील स्टँप ड्युटी गैरव्यवहार प्रकरणी सुमारे 133 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आल्याची माहिती महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली.

महसूल विभागाच्या अर्थसंकल्पावरील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, मीरा भाईंदर मधील स्टँप ड्यूटीच्या 492 प्रकरणांची चौकशी सुरू करण्यात आली असून त्यापैकी 350 प्रकरणांमध्ये अंतिम आदेश देण्यात आले आहेत. उर्वरित 142 प्रकरणांची चौकशी सुरू असून त्यावर लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत सुमारे 35 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्यूटी आणि जवळपास 98 कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असून संबंधितांना नोटिसाही देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणांची अधिक सखोल चौकशी करण्यासाठी नोंदणी उप महानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर दोषींवर पुढील कारवाई करण्यात येईल, असेही कदम यांनी स्पष्ट केले.

चारकोप येथील कांदळवन क्षेत्रातील कथित अतिक्रमणाबाबत 48 तासांत जागेची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. जर तेथे बेकायदेशीर बांधकाम आढळले, तर त्याचे तात्काळ निष्कासन करण्याचे आदेश दिले जातील, असेही राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.

तसेच रायगड, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांशी संबंधित मुद्द्यांवरही मंत्रिमंडळ स्तरावर बैठक घेऊन चौकशीचे आदेश देण्यात आले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अधिवेशनादरम्यान सदस्यांनी मांडलेल्या मतदारसंघाशी संबंधित प्रश्नांची लेखी उत्तरे दोन महिन्यांत दिली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

वन्यप्राणी हल्ल्यातील पीडित कुटुंबांना मदत अशा विविध विषयांवर

 चर्चेत वाघ-बिबट्यांचा प्रादुर्भाव, वनपट्टे, वनउद्यान उभारणी, वनजमिनीवरील अतिक्रमण, तसेच वन्यप्राणी हल्ल्यातील पीडित कुटुंबांना मदत अशा विविध विषयांवर सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना वन मंत्री नाईक म्हणाले की, वन विभागाबाबत लोकांच्या भावना सकारात्मक होत आहेत. राज्यातील 21 टक्के क्षेत्र वनाखाली असून ते 33 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सामाजिक वनीकरणाच्या माध्यमातून लोकसहभाग वाढवून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड केली जात आहे. राज्य सरकारने 300 कोटी झाडे लावण्याचा संकल्प केला असून यावर्षी 10 कोटी झाडे लावण्यात आली आहेत. पुढील वर्षांत ही संख्या वाढवत नेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

तसेच पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्ये बिबट्यांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्यावर नियंत्रणासाठी प्रयोगात्मक उपाययोजना करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून पुढील काही महिन्यांत त्याचे परिणाम दिसून येतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

 

वन विभागातील मनुष्यबळाबाबत वन मंत्री नाईक म्हणाले की, दीर्घकाळ तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडेही लक्ष दिले जाईल. उपलब्ध निधीतून वनसंवर्धन, वनाग्नि नियंत्रण, वृक्षलागवड व कर्मचारी यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

वन्यप्राणी–मानव संघर्ष रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर

 वन्यप्राणी–मानव संघर्ष रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर

-वन मंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 11 : वाघ व बिबट्यांचे हल्ले, वन्यप्राणी–मानव संघर्ष आणि वनसंवर्धनाच्या उपाययोजनांसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करुन विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली.

 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा सदस्यांनी वन विभागासंदर्भातील उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना वन मंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, राज्यात वाघ-बिबट्यांच्या हल्ल्यांवर नियंत्रण, त्यांचे संरक्षण आणि लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी सॅटेलाईट व आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून आधुनिक उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी वन विभागाला जमीनीच्या बदल्यात मिळणारा निधी, ‘एमडीएस’मधून उभारण्यात येणारे कर्ज आणि इतर स्रोतांद्वारे मिळून सुमारे 14 हजार कोटी रुपये उपलब्ध होतील.

पदार्थ प्रकरणात ११ आरोपींना अटक करण्यात आली असून सर्वांवर मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल

 सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यात उघडकीस आलेल्या अंमली पदार्थ प्रकरणात ११ आरोपींना अटक करण्यात आली असून सर्वांवर मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात कठोर कारवाई सुरू आहे. काही ठिकाणी बंद पडलेल्या कारखान्यांमध्ये किंवा ग्रामीण भागातील शेडमध्ये लपूनछपून अंमली पदार्थ तयार केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे पोलीस आणि एमआयडीसी प्रशासनाने संयुक्त मोहीम राबवून अशा ठिकाणांवर तपास सुरू केला आहे. ग्रामीण भागातही पोलीस यंत्रणा सतर्क ठेवण्यात आली असल्याचे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.

अंमली पदार्थांविरोधात राज्यात कठोर कारवाई १४ प्रकरणांत मकोका लागू

 अंमली पदार्थांविरोधात राज्यात कठोर कारवाई

१४ प्रकरणांत मकोका लागू

-         राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि.११ : राज्यात अंमली पदार्थांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येत असून आतापर्यंत १४ प्रकरणांमध्ये मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सरकारची भूमिका या प्रकरणात पूर्णपणे ‘झिरो टॉलरन्स’ची असल्याचे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य सतेज पाटील, अनिल परब, प्रविण दरेकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

मंजूर व नाकारलेले क्लेम आणि प्राप्त तक्रारी याबाबतची माहिती

 मंजूर व नाकारलेले क्लेम आणि प्राप्त तक्रारी याबाबतची माहिती नियमितपणे आरोग्य विभागाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण ( IRDA )  यांचेकडुन महाराष्ट्रातील तक्रारी प्राप्त करुन त्यावर अभ्यास व उपाययोजना करण्यात येणार असुन याबाबत कार्यवाही करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.

वैद्यकीय व्यवसायातील विश्वासार्हता वाढविणे ही शासनाची प्राथमिकता असून कोणत्याही रुग्णाला उपचार किंवा विमा क्लेम मिळण्यात अडचण येऊ नये यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीस आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ. सुनीता गोल्हाइत  तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

0000