सर्वसामान्य लोकांच्या ई-सेवा व आधार सेवा केंद्रासंदर्भातील गरजा

 तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, सर्वसामान्य लोकांच्या ई-सेवा व आधार सेवा केंद्रासंदर्भातील गरजा वाढल्या असल्याने नागरिकांना त्या सेवा वेळेत मिळाल्या पाहित. त्याचबरोबर, आधार सेवा केंद्र चालकांचा व्यवसाय टिकला पाहिजे. त्यामुळे आधार सेवांचे थकित कमिशन लवकरात लवकर चालकांना मिळावे, यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

सर्वसामान्य लोकांच्या ई-सेवा व आधार सेवा केंद्रासंदर्भातील गरजा वाढल्या

 तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, सर्वसामान्य लोकांच्या ई-सेवा व आधार सेवा केंद्रासंदर्भातील गरजा वाढल्या असल्याने नागरिकांना त्या सेवा वेळेत मिळाल्या पाहित. त्याचबरोबर, आधार सेवा केंद्र चालकांचा व्यवसाय टिकला पाहिजे. त्यामुळे आधार सेवांचे थकित कमिशन लवकरात लवकर चालकांना मिळावे, यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

राज्यातील महा ई-सेवा केंद्र व आधार सेवा केंद्र धारकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भा pl share

 राज्यातील महा ई-सेवा केंद्र व आधार सेवा केंद्र धारकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर, महाआयटीच्या संचालक भुवनेश्वरी एस. तसेच अखिल स्तरीय महा ई-सेवा व आधार केंद्र संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

नागरिकांना आपले सेवा केंद्रचालकांकडून मिळणाऱ्या सेवेसाठी धोरण तयार करा

 नागरिकांना आपले सेवा केंद्रचालकांकडून मिळणाऱ्या

सेवेसाठी धोरण तयार करा

                                                - माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि.11 : राज्यातील सर्व नागरिकांना शासनाच्या ई-सेवा विनासायास मिळाव्यात, ही शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे महा ई-सेवा व आधार सेवा केंद्र धारकांमार्फत शासनाच्या विविध डिजिटल सेवा विनाव्यत्यय नागरिकांना मिळाल्या पाहिजे. त्याचबरोबर केंद्र चालकांच्या सेवेला अधिक गती देणे आणि त्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढील एक महिन्यात माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून  एक आदर्श कार्यपद्धती, एक सर्वसमावशेक धोरण तयार करण्यात यावे, असे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.

प्रास्ताविक महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती

 प्रास्ताविक महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती प्रमुख मोनिका काजळे यांनी केले. तसेच आमदार ज्योती गायकवाड, आमदार मंजुळा गावीत यांनीही विचार व्यक्त केले. यावेळी शेतीमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या महिला शेतकरी कोकण विभागातून भूमिका भरत शिर्के, पुणे विभागातून स्वाती अरविंद शिंगाडे, कोल्हापूर विभातील अरुंधती संजय पाटील, लातूर विभागातून वृंदावनी अनिल यादव, अमरावतीमधून गंगूताई अंकुश ठेंग, नागपूरच्या मराठ वऱ्हाड दूध उत्पादक संघाच्या रूपालीताई शिंदे व वर्षाताई चव्हाण,  नेहा रूपेश शेटे व मयुरी जाधव रत्नागिरी यांचा सत्कार करण्यात आला.  सूत्रसंचालन निलेश मदाने यांनी केले. कार्यक्रमाला मंत्री, राज्यमंत्री, दोन्ही सभागृहांचे सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते.

0000

महिला घरकाम, मुलांचे संगोपन आणि पशुपालन यासोबतच त्या शेतातही राबत असल्या

 महिला घरकाम, मुलांचे संगोपन आणि पशुपालन यासोबतच त्या शेतातही राबत असल्यामुळे  त्यांना कायदेशीररीत्या 'शेतकरी' म्हणून मान्यता देण्यात यावी. जमिनीची मालकी नसली तरी शेतात काम करणाऱ्या महिलांना 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात यावे.  जेणेकरून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी २०११ मध्ये राज्यसभेत मांडलेल्या 'महिला शेतकरी अधिकार विधेयका'ची अंमलबजावणी झाल्यास महिलांच्या उत्पन्नात आणि उत्पादकतेत मोठी वाढ होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. 

महिला शेतकऱ्यांसाठी कृषी विकास निधी स्थापन करावा

 महिला शेतकऱ्यांसाठी कृषी विकास निधी स्थापन करावा

- नित्या राव

हवामान बदलामुळे आणि आर्थिक अडचणींमुळे पुरुषांचे शहरांकडे स्थलांतर वाढत आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आणि शेतीचा संपूर्ण डोलारा महिला सांभाळत आहेत. सिंचन आणि भूजल कायद्यात सुधारणा करून महिलांना पाण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळावेत. महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी (एफपीओ) कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर आणि आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष 'कृषी विकास निधी' स्थापन करावा, अशी मागणी यावेळी एम. एस स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या नित्या राव यांनी केली.