राज्य शासनाने आईचे नाव लावण्याचा

 पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या, आई नऊ महिने वेदना सहन करून बाळाला जन्म देते, पण कागदावर मात्र फक्त बापाचे नाव लागते. राज्य शासनाने आईचे नाव लावण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो स्वागतार्ह आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना पशुपालनाच्या माध्यमातून उद्योजक बनवणे. कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग (सिल्क), मधुमक्षिका पालन यांसारख्या शेतीपूरक व्यवसायात महिलांना मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शेतीचा प्रत्येक टप्पा हा महिलांच्या कष्टानेच पूर्ण होतो. महिला शक्तीची ही ऊर्जा आणि  सामर्थ्य ओळखण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

वर्षी अहिल्यानगर येथे नियोजन समितीच्या तीन टक्के राखीव निधीतून १५ हजार महिलांना शेतीसाठी

 महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, गेल्या वर्षी अहिल्यानगर येथे नियोजन समितीच्या तीन टक्के राखीव निधीतून १५ हजार महिलांना शेतीसाठी आवश्यक उपकरणे व साहित्य देण्यात आले होते. या उपक्रमाचे यश लक्षात घेऊन यंदाही असाच उपक्रम राज्यात राबविल्यास महिला शेतकऱ्यांना हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल. 

नागपूर येथे ३० हजारांहून अधिक महिलांनी स्थापन केलेल्या क्रेडिट सोसायटीच्या माध्यमातून महिलांना कर्जपुरवठा होत असून, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांनाही कर्ज, सामूहिक उद्योग आणि शेतीपूरक व्यवसायासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे.

महिला शेतकऱ्यांना नवतंत्रज्ञानाचे पाठबळ देण्यावर

 महिला शेतकऱ्यांना नवतंत्रज्ञानाचे पाठबळ देण्यावर भर

-         महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

महिलांसाठी विविध महत्त्वपूर्ण योजना राबवित असताना यंदाचे वर्ष महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने पुढे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी विभाग आणि महिला व बालविकास विभाग समन्वयाने काम करत शेती क्षेत्रातील महिलांचे वाढते योगदान लक्षात घेऊन त्यांना नवतंत्रज्ञानाचे पाठबळ देण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांना शेती करताना तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने शेतीतून आर्थिक उन्नती साधता येणार असल्याचा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्‍त केला. 

विवाह नोंदणी प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यावर भर

 विवाह नोंदणी प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यावर भर देण्यात येत आहे. शेतकरी महिलांना कर्ज मिळवण्यासाठी शेतकरी म्हणून ओळख असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अनेक वेळा महिलांना केवळ ‘कल्टीव्हेटर’ म्हणून पाहिले जाते, शेतकरी म्हणून नाही. शेतीची व्याख्या व्यापक असून त्यात पशुपालन, वनशेती, मत्स्यपालन यांचाही समावेश आहे. कोविड काळात अनेक शेतकरी दगावले, तेव्हा राज्य शासनाने एकल महिला शेतकऱ्यांना तीन एकरपर्यंत मोफत बियाणे देण्याचा उपक्रम राबविला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आज शेती क्षेत्रात सुमारे ८० टक्के महिलांचे योगदान असल्याचे

 उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर होत आले आहे. पुरुष रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे गेल्यानंतर गावात राहणाऱ्या महिलांवर शेतीची संपूर्ण जबाबदारी येते. त्यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये महिला कुटुंबप्रमुख बनल्या आहेत. आज शेती क्षेत्रात सुमारे ८० टक्के महिलांचे योगदान असल्याचे विविध अभ्यासातून दिसून येते. प्रख्यात कृषी तज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता देण्याबाबत राज्यसभेत अशासकीय विधेयक मांडले होते. त्या पार्श्वभूमीवर महिलांना प्रत्यक्षात शेतकरी म्हणून ओळख मिळणे महत्वाचे आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये शेती करणाऱ्या महिलेचे नाव सातबाऱ्यावर नसते. त्यामुळे विविध शासकीय योजनांचा लाभ देताना अडचणी निर्माण होतात. शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर त्या कुटुंबातील महिलांना शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र देण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्याची विनंतीही त्यांनी यावेळी केली.

महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस धोरणांची आवश्यकता

 महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस धोरणांची आवश्यकता

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

केंद्र सरकारने २०२५ राष्ट्रीय कृषी संशोधन व शिक्षण प्रणालीमध्ये लिंग समानतेबाबत धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राच्या चौथ्या महिला धोरणामध्येही शेतीतील महिलांच्या सक्षमीकरणाचा विचार करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात महिला शेतकऱ्यांच्या हक्क व सक्षमीकरणासाठी ठोस कृती कार्यक्रम राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ४५ टक्के

 कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ४५ टक्के मुली आहेत.  आजची महिला केवळ शेतकरी राहिलेली नसून ती कृषी उद्योजक आणि तंत्रज्ञान वापरणारी बनत आहे. जेव्हा महिला सक्षम होईल, तेव्हाच राज्याची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल. पुणे जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ७५ टक्के अनुदानावर महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणाऱ्या ड्रोन खरेदीस मान्यता दिली असून, हाच 'पुणे पॅटर्न' राज्यभर राबविण्याचा विचार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाल्या.