Tuesday, 10 March 2026

शासन महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध

 शासन महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध

-          उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

 

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या कीशासन महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहे. महिलांचा सन्मान म्हणजे केवळ गौरवाचे शब्द नसून त्यांच्या भावनाअपेक्षा आणि स्वप्नांचा खरा आदर करणे होय. शेतीपासून विज्ञानापर्यंत विविध क्षेत्रांत महाराष्ट्रातील महिलांनी उल्लेखनीय कर्तृत्व गाजवले असल्याचा अभिमान त्यांनी व्यक्त केला. महिलांचे सक्षमीकरण म्हणजे निर्णयप्रक्रियेत महिलांना समान स्थान आणि स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य होय. असेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या.

दोन वर्षांत राज्यात ३७ लाख महिलांना लखपती दीदी

 दोन वर्षांत राज्यात ३७ लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात आले असून दरवर्षी एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवणाऱ्या महिलांची संख्या २०२६२७ मध्ये एक कोटीपर्यंत नेण्याचा शासनाचा मानस आहे. यामुळे अर्थचक्र परिवर्तीत होणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने हे वर्ष महिला शेतकरी वर्ष घोषित केल्याचा संदर्भ देत महिला शेतकरीपशुपालककुक्कुटपालक आणि शेळीपालकांना सहाय करणाऱ्या योजना राबविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

विकसित भारत २०४७ लक्ष्य गाठायचे असल्यास महिलांचा अर्थव्यवस्थेत सहभाग

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीविकसित भारत २०४७ लक्ष्य गाठायचे असल्यास महिलांचा अर्थव्यवस्थेत सहभाग असणे आवश्यक आहेअशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भूमिका आहे. केंद्र सरकारने बेटी बचाव बेटी पढाव’, ‘लखपती दीदी’  सारख्या अनेक योजना राबवून महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून दिली आहे. विकसित महाराष्ट्र २०४७ हे लक्ष्य गाठण्यासाठी राज्यातही महिलांना आर्थिक बळ देऊन त्यांचा मानव संसाधन म्हणून अर्थव्यवस्थेत सहभाग करून घेण्यासाठी शासन कृतिशील आहे. विकसित राष्ट्रांनी अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढविल्यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत झालीअसेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

विविध योजनांच्या माध्यमातून महिलांना रोजगार, शिक्षण आणि आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याचे काम शासन

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीप्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत जीवनाचा मार्ग प्रशस्त करणाऱ्या या महिला समाजातील अनेक महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहेत. हा केवळ सत्कार नसून त्यांच्या जीवनाचा सन्मान सोहळा आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून महिलांना रोजगारशिक्षण आणि आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याचे काम शासन करीत आहे. या प्रक्रियेतू

महिलांच्या अर्थव्यवस्थेतील सहभागानेच सशक्त महाराष्ट्र घडेल

 महिलांच्या अर्थव्यवस्थेतील सहभागानेच सशक्त महाराष्ट्र घडेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         महिला व बालविकास विभागाचा सक्षम महिला-सशक्त महाराष्ट्र कार्यक्रम

 

मुंबई दि.९ : शिक्षण व रोजगाराच्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाव्दारे राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होईल. आर्थिकदृट्या सक्षम महिलांच्या अर्थव्यवस्थेतील सहभागानेच सशक्त महाराष्ट्र घडविता येईलअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे जागतिक महिला दिनानिमित्त आयोजित सक्षम महिला-सशक्त महाराष्ट्र’ या विशेष कार्यक्रमात प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून सक्षमपणे उभ्या राहिलेल्या महिलांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरस्कारप्राप्त महिलांचे अभिनंदन करत त्या इतर महिलांसाठी प्रेरणा ठरणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.

कार्यक्रमास विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदेउपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवारमहिला व बालविकास मंत्री आदिती  तटकरेराज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकरसचिव डॉ. अनुपकुमार यादवआयुक्त नयना गुंडेएकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त माधवी सरदेशमुखसहसचिव वि. रा. ठाकूर, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवाडेउपायुक्त जमसिंग गिरासे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात ‘पॉलिसी-लेड ग्रोथ’ हा विकासाचा मंत्र

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले महाराष्ट्रात पॉलिसी-लेड ग्रोथ’ हा विकासाचा मंत्र आहे. गेल्या एका वर्षात राज्य सरकारने लॉजिस्टिक्सफिनटेकजेम्स अँड ज्वेलरीउद्योग अशा विविध क्षेत्रांसाठी १४ नवीन धोरणे जाहीर केली आहेत. प्रत्येक क्षेत्रासाठी स्पष्ट धोरणप्रोत्साहन योजना आणि प्रक्रिया निश्चित केल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीगुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी शासनाची स्थिरताधोरणांची स्पष्टता आणि ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ हे तीन महत्वाचे घटक आहेत. उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या परवानग्यांची संख्या कमी करणेप्रक्रिया सुलभ करणे आणि वेळ कमी करणे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता पुढील टप्प्यात १०० नवीन सुधारणा राबविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

‘वॉर रूम’आणि पॉलिसी-आधारित विकास मॉडेलमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला गती

  

वॉर रूमआणि पॉलिसी-आधारित विकास मॉडेलमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला गती

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. ९ : महाराष्ट्राच्या विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या वॉर रूम’ प्रणाली आणि पॉलिसी-आधारित विकास मॉडेल या शासनाच्या कामकाजात वेगपारदर्शकता आणि परिणामकारकता आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना ठरत असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

हिरो फिनकॉर्प आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरममुंबई २०२६ कार्यक्रमात, अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज लाडवा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची हॉटेल ताज लँड एंड्स येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुलाखत घेतलीत्यावेळी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की२०१५ पासून राज्य शासनाने वॉर रूम’ संकल्पना विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे विविध प्रकल्पांचे सतत निरीक्षण केले जाते. पायाभूत सुविधासामाजिक प्रकल्प आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र वॉर रूम तयार करण्यात आल्या आहेत. विविध मंत्रालयेकेंद्र सरकारराज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याशी समन्वय साधताना प्रकल्पांमध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी ही यंत्रणा प्रभावी ठरते.

या वॉर रूममधून प्रकल्पांची प्रगती नियमितपणे तपासली जाते आणि अडचणी त्वरित सोडविल्या जातात. शासनामध्ये अनेक स्तरांवरील भागधारक असतातत्यामुळे कामाचा वेग कायम राहण्यासाठी वॉर रूममुळे सर्वांना एकाच ठिकाणी आणून निर्णय घेणे शक्य होते, असे त्यांनी सांगितले.

याशिवायराज्याच्या दीर्घकालीन विकासासाठी विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दृष्टीकोनानुसार एक विशेष व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यात आले आहे. हे युनिट २०२९२०३५ आणि २०४७ या टप्प्यांनुसार ठरवलेल्या उद्दिष्टांची अंमलबजावणी आणि प्रगतीवर लक्ष ठेवते. असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi