मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, २०१५ पासून राज्य शासनाने ‘वॉर रूम’ संकल्पना विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे विविध प्रकल्पांचे सतत निरीक्षण केले जाते. पायाभूत सुविधा, सामाजिक प्रकल्प आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र वॉर रूम तयार करण्यात आल्या आहेत. विविध मंत्रालये, केंद्र सरकार, राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याशी समन्वय साधताना प्रकल्पांमध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी ही यंत्रणा प्रभावी ठरते.
या वॉर रूममधून प्रकल्पांची प्रगती नियमितपणे तपासली जाते आणि अडचणी त्वरित सोडविल्या जातात. “शासनामध्ये अनेक स्तरांवरील भागधारक असतात, त्यामुळे कामाचा वेग कायम राहण्यासाठी वॉर रूममुळे सर्वांना एकाच ठिकाणी आणून निर्णय घेणे शक्य होते,” असे त्यांनी सांगितले.
