आर्थिक क्षेत्रात राज्याची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्याचा कृषी क्षेत्राचा जीडीपी 55 अब्ज डॉलर्सवरून 500 अब्ज डॉलर्स, उद्योग क्षेत्राचे उत्पादन 123 अब्ज डॉलर्सवरून 1500 अब्ज डॉलर्स, तर सेवा क्षेत्राचे उत्पादन 312 अब्ज डॉलर्सवरून 3000 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
बीड जिल्हा रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणासाठी 360 खाटांचे नवीन रुग्णालय, नर्सिंग कॉलेज आणि वसतिगृह उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील दरे येथे निसर्गोपचार केंद्र उभारण्यात येणार असून ताणतणाव, मानसिक आरोग्य आणि जीवनशैलीजन्य आजारांवर उपचारासाठी ते उपयुक्त ठरणार आहे. याशिवाय मुंबई महानगर परिसरात सर्वांगिण आरोग्य आणि वेलनेसचे जागतिक केंद्र उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे
महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड अॅडव्हान्समेंट
(महिमा) या संस्थेची स्थापना
परदेशी नोकऱ्यांसाठी आवश्यक भाषा, कौशल्य प्रशिक्षण, आर्थिक मार्गदर्शन यासाठी ‘महिमा’ संस्थेतून मार्गदर्शन करण्यात येईल.तसेच समुपदेशन सेवा विस्तार आणि अधिक संघटित व्यवस्थेसाठी 36 नवदिशा केंद्र स्थापन करण्यात येईल.
शिक्षण आणि स्टार्टअपसाठी नवे धोरण
युवकांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध व्हावे यासाठी नवी मुंबई येथे ‘एज्युसिटी’ उभारण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पात विविध आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे सुरू होणार नवी मुंबईत 6 देशांतील विद्यापीठे याचवर्षी सुरु होणार आहेत. याच धर्तीवर 8 ते 10 शैक्षणिक शहरे विकसित करणार असून भविष्यात राज्यात 8 ते 10 शैक्षणिक शहरे विकसित करण्याचा मानस आहे.
स्टार्टअप आणि नवउद्योजकतेला चालना देण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक तयार करणे आणि 50 हजार स्टार्टअप उभारणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची ओढ निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री विज्ञान वारी योजनेंतर्गत इस्त्रो आणि अमेरिकेतील नासा या जगप्रसिद्ध संस्थांना भेट देण्याची संधी या योजनेतून मिळेल.
महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम
या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एकल महिला धोरण राबवण्यात येणार असून त्यासाठी सर्व जिल्ह्यात एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरु असून, अहवालाचे विश्लेषण करुन धोरण आणण्यात येईल. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारच्या विविध योजनांनाही अर्थसंकल्पात चालना देण्यात आली आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू ठेवण्यात येणार असून महिला बचतगटांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी १३ जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ उभारले जाणार आहेत. राज्यात आतापर्यंत 37 लाख ‘लखपती दीदी’ तयार झाल्या असून पुढील काळात आणखी 25 लाख महिलांना लखपती बनवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्य
राज्यातील पाणी व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी मोठ्या नदीजोड प्रकल्पांवर भर देण्यात आला आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी 94,968 कोटी रुपये, तर दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासाठी 13,497 कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमुळे सिंचनक्षमता वाढण्यासोबतच पाणीटंचाई असलेल्या भागांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
याशिवाय कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरनियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 2,240 कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
शेती क्षेत्र अधिक आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी यांसारख्या डिजिटल प्रणालींच्या माध्यमातून एकात्मिक डिजिटल कृषी व्यवस्था उभारली जाणार आहे. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नवोपक्रम केंद्रे सुरू करण्यात येणार असून त्यामुळे शेती उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा आहे.
