महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२५-२६ अहवाल विधानसभेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी तर विधानपरिषदेत राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सादर केला.
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२५-२६ मध्ये राज्याचे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ५१,००,५९७ कोटी रुपये इतके अपेक्षित आहे, तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न २८,८२,६९९ कोटी रुपये इतके राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३,४७,९०३ रुपये इतके अपेक्षित असून ते अखिल भारताच्या दरडोई उत्पन्नाच्या (२,१९,५७५ रुपये) तुलनेत लक्षणीय अधिक आहे
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.९ टक्के वाढ अपेक्षित ; राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३.४७ लाखांवर
‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26’ सादर
· देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा
· देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत ३१ टक्के वाट्यासह राज्य अग्रस्थानी
· स्टार्टअप्सच्या संख्येतही राज्याचा देशात सर्वाधिक १७ टक्के हिस्सा
नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता वाढत असून राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकावर
· ६३.८५ लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी
त्यातून २.५२ कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण
मुंबई, दि. ५ : राज्याची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मजबूत आणि गतिशील अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून चालू आर्थिक वर्षात ती ७.९ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२५-२६ या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील संतुलित वाढ, पायाभूत सुविधांमधील मोठी गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी केलेल्या सुधारणा यामुळे राज्याची आर्थिक स्पर्धात्मकता अधिक बळकट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
वरोती-भोर्डी प्रकल्पांमध्ये अनियमिततेबाबत चौकशी करून कारवाई
- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड
मुंबई, दि. 5: पुणे जिल्ह्यातील वरोती आणि भोर्डी येथील पाझर तलाव प्रकल्पांच्या कामांदरम्यान बेकायदेशीर उत्खननासंदर्भात काही अनियमितता झाल्याची माहिती प्राप्त झाल्यास त्याची चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. याबाबत सदस्य अनिल परब यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता .
मंत्री संजय राठोड म्हणाले, वरोती आणि भोर्डी या दोन्ही ठिकाणचे काम जलसंधारण महामंडळामार्फत मंजूर करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमध्ये पायाभूत आणि सांडव्याची कामे आवश्यकतेनुसार करण्यात आली आहेत. उत्खननातून निघालेली माती, दगड आणि इतर उपयुक्त खनिज साहित्य हे बांधकामासाठीच वापरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
या दोन्ही गावांचा समावेश केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये असला तरी केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार काही प्रकल्पांसाठी विशिष्ट अटींनुसार कामे करण्यास परवानगी आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचना व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच या दोन्ही प्रकल्पांची कामे सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पांपैकी एका प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या वनजमिनीच्या वापरासही केंद्र शासनाची परवानगी मिळालेली आहे. त्यामुळे सध्या सर्व कामे नियमानुसार सुरू असल्याचे मंत्री राठोड यांनी सांगितले.
घरकुल बांधकामासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात राज्य शासनाने अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानासोबतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयानुसार घरकुलासाठी अतिरिक्त 50 हजार रुपये दिले जात आहेत. त्यापैकी 35 हजार रुपये बांधकामासाठी आणि 15 हजार रुपये घरावर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी दिले जातात. याशिवाय मनरेगा अंतर्गत 90 दिवसांची मजुरी, स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालयासाठी 12 हजार रुपये मिळून एका घरासाठी सुमारे 2 लाख 10 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळते.
गरजूंना घर देण्यासाठी शासन कटिबद्ध
- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
· गेल्या वर्षात राज्यात जवळपास 4 लाख घरे पूर्ण
मुंबई, दि. 5 : देशातील प्रत्येक कुटुंबाला घर उपलब्ध व्हावे, हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत देशात एकही कुटुंब घराविना राहू नये, या उद्देशाने केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविला आहे. महाराष्ट्रातही या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत असून गेल्या वर्षी राज्यात जवळपास चार लाख घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, गेल्या वर्षी राज्यातील 28 लाख 24 हजार 386 घरांना मान्यता देण्यात आली. ही देशाच्या इतिहासातील घरकुलांची सर्वात मोठी मंजुरी आहे. गेल्या एका वर्षात राज्यात 3 लाख 95 हजार 222 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून हा एक विक्रम आहे. सध्या 23 लाख 92 हजार 242 घरकुले प्रगतीपथावर आहेत. केंद्र शासनाने निधी वितरणासाठी ‘सिंगल नोडल एजन्सी’ आणि ‘रिअल टाइम इंटिग्रेटेड फंड ट्रान्सफर’ ही नवीन प्रणाली सुरू केल्यामुळे काही काळ हप्त्यांच्या वितरणात विलंब झाला होता. मात्र आता ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्याने निधी वितरण सुरळीत सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये अंगणवाडी व बालवाड्यांमधील अंतर ओळखण्यासाठी ‘गॅप मॅपिंग’ सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. महानगरपालिका, आयसीडीएस आणि नगरविकास विभाग यांच्या समन्वयातून शहरी भागातही कुपोषण व बालकांमधील स्थूलता कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय स्थलांतरित कुटुंबातील बालकांनाही पोषण आहार मिळावा यासाठी ‘मायग्रेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम’ विकसित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच ज्या ठिकाणी अंगणवाडी इमारत नाही, तेथे शासकीय शाळांच्या वर्गखोल्या उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधला जात असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी सभागृहाला सांगितले.
0000
टीएचआर आहारात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न
- मंत्री आदिती तटकरे
· कुपोषण कमी करण्यावर शासनाचा भर
मुंबई, दि ५ : अंगणवाडीतील बालकांना दिल्या जाणाऱ्या टीएचआर (टेक होम रेशन) पोषण आहाराच्या गुणवत्तेत आणि चवीत सुधारणा करण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग प्रयत्नशील असून कुपोषणाचे प्रमाण आणखी कमी करण्यावर शासनाचे लक्ष केंद्रित आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेत सदस्य चित्रा वाघ यांनी टीएचआर, पोषण आहार व अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार टीएचआर आता मायक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाईड प्रीमिक्स स्वरूपात देण्यात येतो. त्यामध्ये प्रोटीन व विविध व्हिटॅमिनचे निश्चित प्रमाण ठेवण्याचे निकष आहेत. त्यानुसार 2023-24 पासून ही पद्धत राज्यात लागू करण्यात आली आहे.
