आणि पायाभूत सुविधा

  आणि पायाभूत सुविधा

31 मार्च 2025 रोजी राज्यातील वीज निर्मितीची स्थापित क्षमता ४१,०१९ मेगावॅट होती.  नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता वाढत असून राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकावर  आहे.  सौर ऊर्जेच्या क्षमतेत गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे.

उद्योग आणि गुंतवणुकीत आघाडी

 उद्योग आणि गुंतवणुकीत आघाडी

‘महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण २०२५ अंतर्गत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत ६३.८५ लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी झाली असून त्यातून २.५२ कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत.

देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत ३१ टक्के वाट्यासह महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे. तसेच स्टार्टअप्सच्या संख्येतही राज्याचा देशात सर्वाधिक १७ टक्के हिस्सा आहे.

कृषी क्षेत्रातील स्थिती

 कृषी क्षेत्रातील स्थिती

२०२५ च्या मान्सूनमध्ये राज्यात सरासरीपेक्षा १०९.१ टक्के पाऊस पडला. खरीप हंगामात १५७.२७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. तृणधान्ये, ऊस आणि कापूस उत्पादनात वाढ अपेक्षित असली तरी कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादनात घट होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी  ११६.४० लाख शेतक-यांना ९४.८२ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी  ९,०२२.३८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत माहे डिसेंबर २०२५ अखेर राज्यात ७.३७ लाख सौर पंप बसविण्यात आले आहेत.

कृषी क्षेत्रातील स्थिती

 कृषी क्षेत्रातील स्थिती

२०२५ च्या मान्सूनमध्ये राज्यात सरासरीपेक्षा १०९.१ टक्के पाऊस पडला. खरीप हंगामात १५७.२७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. तृणधान्ये, ऊस आणि कापूस उत्पादनात वाढ अपेक्षित असली तरी कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादनात घट होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी  ११६.४० लाख शेतक-यांना ९४.८२ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी  ९,०२२.३८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत माहे डिसेंबर २०२५ अखेर राज्यात ७.३७ लाख सौर पंप बसविण्यात आले आहेत.

राज्याची महसुली स्थिती

 राज्याची महसुली स्थिती

अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२५-२६ मध्ये राज्याची महसुली जमा ५,६०,९६४ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यापैकी ४,७७,४०० कोटी रुपये कर महसूल आणि ३३,०५२ कोटी रुपये करेतर महसूल अपेक्षित आहे.

राज्याने गेल्या दशकात राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा प्रयत्न कायम ठेवला आहे. २०२५-२६ मध्ये ती २.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

राज्याची महसुली स्थिती

 राज्याची महसुली स्थिती

अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२५-२६ मध्ये राज्याची महसुली जमा ५,६०,९६४ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यापैकी ४,७७,४०० कोटी रुपये कर महसूल आणि ३३,०५२ कोटी रुपये करेतर महसूल अपेक्षित आहे.

राज्याने गेल्या दशकात राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा प्रयत्न कायम ठेवला आहे. २०२५-२६ मध्ये ती २.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

सामाजिक क्षेत्र

 सामाजिक क्षेत्र

सामाजिक विकासाच्या दृष्टीनेही राज्याने प्रगती केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत नागरी भागात ८.७५ लाख आणि ग्रामीण भागात १६.०५ लाख घरे पूर्ण झाली आहेत.

जल जीवन अभियानामुळे ९० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांना नळजोडणी उपलब्ध झाली आहे. राज्यातील ४०,२४७ गावांपैकी ३४,५८४ गावांना स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत ओडीएफ+ घोषित केले आहे. तर नागरी अंतर्गत माहे डिसेंबर २०२५ पर्यंत ४२ शहरे ओडीएफ, ८२ शहरे ओडीएफ+ , २५७ शहरे ओडीएफ++ आणि ३० शहरे वॉटर+ म्हणून घोषित करण्यात आली.