Friday, 6 March 2026

कृषी क्षेत्रातील स्थिती

 कृषी क्षेत्रातील स्थिती

२०२५ च्या मान्सूनमध्ये राज्यात सरासरीपेक्षा १०९.१ टक्के पाऊस पडला. खरीप हंगामात १५७.२७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. तृणधान्येऊस आणि कापूस उत्पादनात वाढ अपेक्षित असली तरी कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादनात घट होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी  ११६.४० लाख शेतक-यांना ९४.८२ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी  ,०२२.३८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत माहे डिसेंबर २०२५ अखेर राज्यात ७.३७ लाख सौर पंप बसविण्यात आले आहेत.

राज्याची महसुली स्थिती

 राज्याची महसुली स्थिती

अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२५-२६ मध्ये राज्याची महसुली जमा ५,६०,९६४ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यापैकी ४,७७,४०० कोटी रुपये कर महसूल आणि ३३,०५२ कोटी रुपये करेतर महसूल अपेक्षित आहे.

राज्याने गेल्या दशकात राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा प्रयत्न कायम ठेवला आहे. २०२५-२६ मध्ये ती २.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

सामाजिक विकासाच्या दृष्टीनेही राज्याने प्रगती केली

 सामाजिक क्षेत्र

सामाजिक विकासाच्या दृष्टीनेही राज्याने प्रगती केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत नागरी भागात ८.७५ लाख आणि ग्रामीण भागात १६.०५ लाख घरे पूर्ण झाली आहेत.

जल जीवन अभियानामुळे ९० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांना नळजोडणी उपलब्ध झाली आहे. राज्यातील ४०,२४७ गावांपैकी ३४,५८४ गावांना स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत ओडीएफ+ घोषित केले आहे. तर नागरी अंतर्गत माहे डिसेंबर २०२५ पर्यंत ४२ शहरे ओडीएफ८२ शहरे ओडीएफ+ २५७ शहरे ओडीएफ++ आणि ३० शहरे वॉटर+ म्हणून घोषित करण्यात आली.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा विस्तार

 सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा विस्तार

डिसेंबर 2025 पर्यंत राज्यात २७०.८४ लाख शिधापत्रिका धारक असून ५१,६३६ रास्त भाव दुकाने कार्यरत आहेत. शिवभोजन’ योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ४.०९ कोटी शिवभोजन थाळ्यांचे वितरण करण्यात आले आहे.

चलनवाढ नियंत्रणात

 चलनवाढ नियंत्रणात

एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत ग्रामीण भागातील सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक ४०१.८ तर नागरी भागातील 376.7 होता. या कालावधीत ग्रामीण भागात २.० टक्के आणि नागरी भागात १.५ टक्के चलनवाढ नोंदविण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी दरातील सुधारणांमुळे किमतींवर सकारात्मक परिणाम झाल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

क्षेत्रनिहाय वाढीचा अंदाज

 क्षेत्रनिहाय वाढीचा अंदाज

सन २०२५-२६ मध्ये विविध क्षेत्रांत  वाढ  अपेक्षित आहे. यामध्ये  कृषी व संलग्न कार्ये यात ३.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे तर  उद्योग क्षेत्रात  ५.७ टक्के आणि  सेवा क्षेत्रात ९.० टक्के वाढ अपेक्षित असून सेवा क्षेत्रातील वेगवान वाढ राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार देत असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे.

देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा

 देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा

पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार २०२४-२५ मध्ये देशाच्या सांकेतिक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के असून तो देशातील सर्वाधिक आहे. राज्यात रस्तेमेट्रोबंदरेविमानतळऔद्योगिक कॉरिडॉर आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात झालेल्या गुंतवणुकीमुळे पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने होत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

Featured post

Lakshvedhi