नागपूर जिल्ह्यातील स्फोटक निर्मिती करणाऱ्या

 नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या स्फोटक निर्मिती करणाऱ्या कंपनीत स्फोट होवून १८ कामगारांचा मृत्यू झाला. यासंदर्भात लक्षवेधी अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत मांडली.

कामगारांच्या सुरक्षेसाठी नवीन 'लेबर कोड' अंतर्गत कंपन्या बंद करण्याचे अधिकार

 कामगारांच्या सुरक्षेसाठी नवीन 'लेबर कोड' अंतर्गत कंपन्या बंद करण्याचे अधिकार

- कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

·         नागपूर स्फोट प्रकरण

 

            मुंबई, दि.५: नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या स्फोटक निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यामध्यील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ही कंपनी बंद केली आहे. या प्रकरणात  मालकासह २१ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. यापुढे केवळ नोटीस देऊन न थांबता, सुरक्षेच्या त्रुटी आढळल्यास थेट कंपनी बंद करण्याचे अधिकार नवीन कामगार कायद्यान्वये प्राप्त होणार आहेत. या प्रकरणात कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करणार असे लक्षवेधीला उत्तर देतांना कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

लोकल रेल्वेतील गर्दीवर उपाययोजना करणार

 लोकल रेल्वेतील गर्दीवर उपाययोजना करणार

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि.५ : लोकल रेल्वेतील गर्दीवर उपाययोजनासाठी केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांच्याशी चर्चा करून ठोस उपाययोजना करणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.

             ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवलीवरून कळवा येथे बारावीचा पहिलाच पेपर देण्यासाठी जात असताना मुंब्रा - कळवा स्टेशन दरम्यान गर्दीमुळे लोकलमधून पडून सोहम कटारे या विद्यार्थ्याचा १० फेब्रुवारी रोजी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. अशा घटनांवर नियंत्रणासाठी उपाययोजनाबाबत लक्षवेधी विधानसभा सदस्य काशिनाथ दाते यांनी विधानसभेत मांडली.

             परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, रेल्वेतील वाढती गर्दी लक्षात घेता, अपघात रोखण्यासाठी बंद दरवाजाच्या रेल्वे सुरू करण्याबाबत उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील लोकल रेल्वेतील वाढत्या गर्दीवरील उपाययोजनेबाबत केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांच्याशी चर्चा करून यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मेट्रोंची संख्या वाढवणे.जास्तीत जास्त बसेस सुरू करून रेल्वेवरील गर्दीचा ताण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. महिला व दिव्यांगासाठी राखीव डब्या प्रमाणेच परीक्षा काळात विद्यार्थ्यांना प्रवासात प्राधान्य देण्याबाबतही विचार करू असेही परिवहन मंत्री यांनी सांगितले.

म्हाडाच्या सेवा शुल्क थकबाकीप्रश्नी अधिवेशनानंतर बैठक

 म्हाडाच्या सेवा शुल्क थकबाकीप्रश्नी अधिवेशनानंतर बैठक

 

-         मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई,दि.5 : मुंबईसह उपनगरातील म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील सेवा शुल्क थकबाकीच्या प्रश्नावर अधिवेशन संपल्यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल, तसेच 56 वसाहतींमधील पुनर्विकासासाठी रिक्त केलेल्या आणि सध्या वास्तव्यास असलेल्या इमारतींचा स्वतंत्र आढावा घेऊन बैठकीत निर्णय घेतला जाईल,असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

 

मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, यापूर्वी लागू केलेल्या अभय योजनेतून सेवा शुल्कावर सवलत देण्यात आली होती आणि त्यासाठी शासनाने सुमारे 450 कोटी रुपये म्हाडाला परतफेड केली होती. या प्रश्नावर निर्णय होईपर्यंत वसुलीच्या नोटिसा देणे तात्पुरते थांबवण्याचे निर्देश म्हाडाला दिले जातील.

 

पुन्हा अभय योजना लागू करायची असल्यास वित्त विभागाची संमती आवश्यक असल्याचे सांगून, थकबाकीदारांना हप्त्यांमध्ये रक्कम भरण्याची सुविधा देण्याचा निर्णय म्हाडा घेऊ शकतो, असे मंत्री देसाई यांना सांगितले.

ऐनवाडी येथे नववी-दहावीचे वर्ग चालू शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करणार

 ऐनवाडी  येथे नववी-दहावीचे वर्ग चालू शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करणार

- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि.५ : ऐनवाडी येथील शाळेत चालू शैक्षणिक वर्षापासून नववी व दहावीचे वर्ग विशेष बाब म्हणून सुरू करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तात्काळ दिले जातील,  असे पर्यटन , खनिकर्म , माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी लक्षवेधीचे उत्तर देतांना सांगितले.

कोल्हापूर जिल्हातील शाहूवाडी तालुक्यातील ऐनवाडी-धनगरवाडी हा डोंगराळ व दुर्गम भाग असून येथे आठवी पर्यंतच शिक्षणाची सोय आहे. शैक्षणीक सुविधांसंदर्भात लक्षवेधी विधानसभा सदस्य डॉ. विनय कोरे यांनी उपस्थित केली.

मंत्री शंभूराज देसाई यांनी  सांगितले की, डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांना लांब अंतर पायी जावे लागू नये, तसेच पावसाळ्यातील अडचणी व सुरक्षेच्या प्रश्नांचा विचार करून पटसंख्या कमी असली तरी अशा भागांत जवळच शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेला देण्यात येतील.

डोंगरी भागातील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण जवळच्या ठिकाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमार्फत विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचनाही देण्यात येणार असून या बाबींचा समावेश नवीन समग्र शिक्षण धोरणात करण्याचा विचार असल्याचेही मंत्री श्री देसाई यांनी सांगितले.

केज नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजनेतील निधी गैरव्यवहाराची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करणार

 विधानसभा कामकाज/ लक्षवेधी

 

केज नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजनेतील निधी गैरव्यवहाराची चौकशी  करुन दोषींवर कारवाई करणार

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

 

मुंबई, दि.५ : केज (जि. बीड) नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीपैकी सुमारे ३.६२ कोटी रुपयांच्या गैरवापराची चौकशी करण्यात येणार असून चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल आणि अपहार झालेली रक्कम व्याजासह वसूल केली जाईल. गरज भासल्यास या प्रकरणात विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याचाही विचार केला जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

केज (जि. बीड) नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीपैकी सुमारे ३.६२ कोटी रुपयांचा गैरवापर झाल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना आमदार नमिता मुंदडा यांनी मांडली. या चर्चेत सदस्य हरिष पिंपळे, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, केजमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३७४ लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात आली होती. केंद्र सरकारचा २ कोटी २४ लाख ४० हजार रुपये आणि राज्य सरकारचा ३ कोटी ६२ लाख रुपये असा एकूण ५ कोटी ८६ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात आला. योजनेसाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडण्याचे आदेश असतानाही ग्रामीण बँकेत खाते उघडण्यात आले. त्यातून ११६ लाभार्थ्यांना सुमारे १ कोटी ६७ लाख ७५ हजार रुपये वितरित करण्यात आले, परंतु उर्वरित सुमारे ४ कोटी २८ लाख २५ हजार रुपये लाभार्थ्यांना न देता इतरत्र वितरित झाल्याचे आढळून आले. या व्यवहारासंबंधी कोणतेही लेखे, व्हाउचर्स किंवा स्पष्ट बँक स्टेटमेंट उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी लेखापालाकडून अहवाल मागवून तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासाठी समितीही गठीत केली आहे. तसेच या प्रकरणाची विभागीय चौकशी करून आर्थिक गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून तपास करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी यावेळी नमूद केले.

00000

जळगाव कृषी विज्ञान केंद्रातील अनियमिततेप्रकरणी सुधारित चौकशीचे निर्देश

 जळगाव कृषी विज्ञान केंद्रातील अनियमिततेप्रकरणी सुधारित चौकशीचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ५ : जळगाव येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत कार्यरत कृषी विज्ञान केंद्रातील अनियमितता व गैरकारभाराबाबत सुधारित चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

 

सदस्य किशोर दराडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यास उत्तर देताना मंत्री भरणे बोलत होते.

 

कृषी मंत्री भरणे म्हणाले, कृषी विज्ञान केंद्रातील दोन ट्रॅक्टर स्वतःच्या शेतात वापरणे, कार्यालयीन साहित्याची खरेदी स्वतःच्या नावावरील दुकानातून दाखवणे तसेच मास्क, आयपॅड आदी वस्तूंची बनावट खरेदी दाखवून आर्थिक लाभ घेतल्याचे समोर आले आहेत. या अनुषंगाने सुधारित चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विद्यापीठाला देण्यात आले आहेत.

 

तसेच, कृषी विज्ञान केंद्रातील कार्यक्रम समन्वयक यांना तातडीने निलंबित करण्याबाबत विद्यापीठाला सूचना देण्यात आल्या असून सुधारित अहवालानुसार आवश्यक असल्यास पुढील कारवाईसह गुन्हे दाखल केले जातील, असे कृषी मंत्री भरणे यांनी यावेळी सांगितले.