सीमावादावर शासनाची भूमिका एकसंध
सीमावादाबाबत राज्याची भूमिका एकसंध असून समितीने सुचवलेल्या सर्व बाबी शासनाने केल्या आहेत. योग्य वकील नियुक्त केले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच उच्च न्यायालयात लवकर सुनावणी घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्याच्या सूचना राज्याच्या महाधिवक्त्यांना दिल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी टास्क फोर्स
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘महाराष्ट्र विद्यार्थी संरक्षण आणि मानसिक कल्याण धोरण २०२५’ संदर्भात शासनाने अहवाल तयार केला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करण्यात आली असून प्रत्येक विद्यापीठाने कोणती पावले उचलली याचा आढावा टास्क फोर्स घेत आहे.
युवा प्रशिक्षण योजना ही केवळ तरुणांना अनुभव मिळण्यासाठी
युवा प्रशिक्षण धोरण जाहीर करतानाच ११ महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला होता. “नोकरीसाठी जाताना ‘अनुभव काय?’ असा प्रश्न विचारला जातो. त्यामुळे या योजनेतून सुमारे एक लाख युवकांना विविध विभागांत ११ महिने कामाची संधी देऊन प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळे त्यांच्याकडे राज्य प्रशासनात काम केल्याचा अधिकृत अनुभव आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या योजनेतून कोणालाही कायमस्वरूपी नोकरी देण्याची ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रोजगार निर्मितीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, २०२४-२५ मध्ये ७६७ दीनदयाल रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात आले. या मेळाव्यांत ७,२७३ उद्योजक सहभागी झाले. एकूण १,२७,३५७ उमेदवारांनी सहभाग घेतला असून त्यापैकी ३८,५१२ जणांची निवड झाली. २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत ३७२ रोजगार मेळावे घेण्यात आले. त्यात २०,०६९ उद्योजक सहभागी झाले; १,२९,६५७ उमेदवारांपैकी २४,१०१ जणांची नोकरीसाठी निवड करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मराठीलाच प्राधान्य
हिंदी सक्तीच्या विषयात मागील शासनकाळात डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती. १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सादर झालेल्या १०१ पानी अहवालात इंग्रजी व हिंदी दुसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून लागू करण्याची शिफारस होती. ३० जानेवारी २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली होती. मात्र, मराठी हीच राज्यात सक्तीची भाषा राहील, इतर भाषा सक्तीच्या नसतील, असे स्पष्ट करुन बहुभाषिक असणे चुकीचे नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अभियांत्रिकीपासून ते वैद्यकीय शिक्षणापर्यंत सर्व अभ्यासक्रम मातृभाषेतून शिकण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
उच्च शिक्षणातील शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केलेल्या ९५.५८ टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना व राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजनेत २०२३-२४ मध्ये ९८ टक्के विद्यार्थ्यांना तर सन २०२४-२५ मध्ये ९६ टक्के विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असल्याचे सांगितले
कुंभमेळा : श्रद्धा आणि शाश्वत विकास यांचा संगम
कुंभमेळा ही ‘इन्टॅन्जिबल फेथ’ आहे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. विविध पंथ, जाती आणि धर्माचे लोक येथे एकत्र येतात. कुंभमेळ्यामुळे उत्तर प्रदेशचे जागतिक स्तरावर ब्रँडिंग झाले. आपल्यालाही नाशिक कुंभमेळ्यामध्ये महाराष्ट्राचे जागतिकस्तरावर ब्रँडिंग करायचे आहे. प्रयागराजमध्ये गुंतवणुकीपेक्षा अधिक परतावा मिळाल्याचे उदाहरण देत नाशिक परिसरात गोदावरी पूर्णपणे स्वच्छ करण्याचे, सांडपाणी नदीत न जाण्याचे, विमानतळ उभारणी व रस्ते विस्ताराचे काम हाती घेतले आहे. कुंभमेळ्यामुळे धार्मिक पर्यटन वाढीस चालना मिळणार असून राज्याची अर्थव्यवस्था बदलण्यास मदत होणार आहे. हे केवळ कुंभपुरते मर्यादित नसून शाश्वत शहर उभारणी आणि राज्याचे जागतिक ब्रँडिंग यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र हे देशाचे स्टार्टअप कॅपिटल
देशातील नोंदणी केलेल्या स्टार्टअपपैकी २० टक्के स्टार्टअप हे महाराष्ट्रातील आहेत. देशातील ११९ युनिकॉर्नपैकी २८ महाराष्ट्रात आहेत. देशाच्या २५ टक्के युनिकॉर्न हे महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे आपले राज्य स्टार्टअप हब बनले असून ‘स्टार्टअप कॅपिटल’ म्हणून ओळख निर्माण झाली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गडचिरोलीची वाटचाल ‘स्टील सिटी’च्या दिशेने
गडचिरोलीतील गुंतवणुकीतून ७०,८९५ रोजगार निर्माण होणार आहेत. ‘जल, जंगल आणि जमीन’ या तत्वांवर विकास करताना ५ कोटी वृक्षलागवड हाती घेतली आहे. स्थानिक आदिवासी युवक-युवतींना रोजगारात प्राधान्य दिले जात आहे. आदिवासी मुलगी आज ट्रक चालवून ५३ हजार रुपये कमावत असल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले. ४० आदिवासी विद्यार्थी ऑस्ट्रेलियातील जागतिक दर्जाच्या कर्टन विद्यापीठात मायनिंगचे प्रशिक्षण घेत असून गडचिरोलीला ‘स्टील सिटी’ बनवण्याचे काम सुरू असल्याचेही मुख्यमत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
