पूर्वी रुग्णालये केवळ खर्च दाखवायची, पण प्रत्यक्ष सेवा देतात की नाही याची खात्री नव्हती. आता निश्चित दर (रेट्स) शासनाने वाढवून दिले आहेत आणि त्या दरानुसारच रुग्णालयांना सेवा द्यावी लागेल. प्रत्येक रुग्णालयाने आपल्या बेडचा दर सार्वजनिकपणे घोषित करणे अनिवार्य असेल. तसेच रुग्णालयांनी त्यांच्या एकूण निधीपैकी २ टक्के रक्कम धर्मादाय सेवेसाठी वापरणे बंधनकारक आहे. मात्र आतापर्यंत या निधीचा अचूक वापर दिसून येत नव्हता. या अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करून हा २ टक्के निधी डॅशबोर्डवर दिसेल, ज्यातून कोणत्या रुग्णावर किती खर्च झाला हे स्पष्ट होईल. या संदर्भातील काही मुद्दे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने विधी व न्याय विभागाला रुग्णालयांची बाजू ऐकून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असून, शासनाचे मत स्पष्ट आहे की, सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र व राज्याच्या आरोग्य योजना तसेच राखीव खाटा व निधी पारदर्शकपणे लागू कराव्यात, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.पहिल्यांदाच राज्य शासनाकडे प्रत्येक रुग्णालयाच्या बेडची अद्ययावत माहिती उपलब्ध आहे. पुढील दुरुस्ती नंतर ही प्रणाली अधिक सक्षम आणि पारदर्शक होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, विधानसभा सदस्य विजय वड्डेटीवार, आमिन पटेल,प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला.
00000
