टीएमएस 2.0 मुळे राज्यात जबाबदार आणि पारदर्शक आरोग्य व्यवस्था निर्माण होणार

 टीएमएस 2.0 मुळे राज्यात जबाबदार आणि

 पारदर्शक आरोग्य व्यवस्था निर्माण होणार

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

टीएमएस 2.0 (ट्रांन्झॅक्शन मॅनेजमेंट सिस्टिम) प्रणालीचा आज शुभारंभ

 

मुंबई, दि.23 : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत जलद, पारदर्शक आणि रुग्णस्नेही उपचार मिळण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. राज्यात  टीएमएस 2.0 प्रणालीमुळे रुग्णांकरिता पारदर्शक, जबाबदार आणि सुलभ ठरणारी आरोग्य व्यवस्था निर्माण होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 

विधान भवन येथे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत राज्यातील 4 हजार 537 रुग्णालयांमध्ये 2 हजार 399 मोफत उपचारांचा ऑनलाइन पद्धतीने शुभारंभ करण्यात आला आहे. या टीएमएस 2.0 प्रणालीचे कार्यान्वयन मध्यरात्रीपासून सुरू करण्यात येणार आहे.

शासकीय दुखवट्यात ७५ शाळांना अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रे प्रदान केल्याचा आरोप निराधार

 शासकीय दुखवट्यात ७५ शाळांना

अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रे प्रदान केल्याचा आरोप निराधार

 

मुंबई, दि. २३ : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशी (दि.२८ जानेवारी २०२६ रोजी) अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत कोणत्याही नवीन फाईल्सवर किंवा प्रमाणपत्रांवर डिजिटल स्वाक्षरी करण्यात आलेली नाही, असा खुलासा अल्पसंख्याक विकास विभागाने केला आहे. तसेच त्या दिवशी कोणतेही प्रमाणपत्र वाटप झालेले नसल्याचेही विभागाने नमूद केले आहे.

 

अल्पसंख्याक दर्जा प्रदान करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाइन, पारदर्शक असून २७ मे २०१३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसारच राबवली जाते. अर्जांची जिल्हास्तरावर पडताळणी झाल्यानंतरच छाननी करून प्रमाणपत्रे वितरित केली जातात, असे विभागाने नमूद केले आहे. विभागामार्फत कोणतेही अनधिकृत अथवा घाईघाईने कामकाज झाल्याचे वृत्त पूर्णपणे निराधार असून वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे असल्याचा ठाम दावा अल्पसंख्याक विकास विभागाने केला आहे.

 

 ‘लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५’ अंतर्गत ठरविण्यात आलेल्या कालमर्यादेचा विचार करून, विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत विहीत कार्यपद्धतीनुसार आदेश देण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आली होती, असेही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

 

दि. २७ मे २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासाठी उपसचिव श्री. शेणॉय यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावास विभागाचे मंत्री यांनी २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मान्यता दिली होती. त्यामुळे स्थगिती असताना सेवा प्रदान करण्यात आली, हा आरोप तथ्यहीन असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

20 मार्च 1927 रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाड येथे सामाजिक समतेसाठी ऐतिहासिक चवदार तळे सत्याग्रह

 सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, 20 मार्च 1927 रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाड येथे सामाजिक समतेसाठी ऐतिहासिक चवदार तळे सत्याग्रह केला होता. त्या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणार्थ यंदाचा 99 वा वर्धापन दिन अधिक व्यापक व शिस्तबद्ध पद्धतीने साजरा करण्यात येणार आहे. सुशोभीकरणाच्या कामामुळे या ऐतिहासिक स्थळाला नवे वैभव प्राप्त होणार असल्याने संबंधित यंत्रणांनी कार्यक्रमाचे शिस्तबद्ध आणि काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. या वर्धापन दिनानिमित्त देशभरातून मोठ्या संख्येने अनुयायी महाड येथे येत असल्याने भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात सर्वांचा सहभाग सुनिश्चित करणे, कार्यक्रमस्थळी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे, मोठ्या एलईडी स्क्रीनद्वारे सुशोभीकरणा अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांची माहिती नागरिकांना दाखविणे, तसेच वाहतूक, सुरक्षा, वैद्यकीय सुविधा आणि स्वच्छतेची योग्य व्यवस्था करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

ऐतिहासिक चवदार तळे सुशोभीकरणाचे 20 मार्चला भूमिपूजन

 ऐतिहासिक चवदार तळे सुशोभीकरणाचे 20 मार्चला भूमिपूजन

-         सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

मुंबई, दि. 23 : महाड येथील ऐतिहासिक चवदार तळे सत्याग्रहाच्या 99 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 20 मार्च 2026 रोजी शासन स्तरावर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असून, याच दिवशी चवदार तळ्याच्या सुशोभीकरणाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 55 कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, वर्धापन दिन सोहळा व भूमिपूजन कार्यक्रमाचे काटेकोर नियोजन करण्याचक निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिल्या.

 

ऐतिहासिक चवदार तळे सत्याग्रहाच्या 99 व्या वर्धापन दिनानिमित्त सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीस रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले, विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदिप कांबळे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) चे महासंचालक सुनिल वारे, सहसचिव सोमनाथ बागुल, सहाय्यक आयुक्त सुनिल जाधव, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी धनंजय कोळेकर, तहसीलदार महेश शितोळे यांच्यासह संबंधित संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध कार्यक्रमांच्या नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

एआय सेवा बहुभाषिक संवादात्मक एआय असून, 155261 या शॉर्ट कोडद्वारे व्हॉईस सेवा उपलब्ध

 अनिंदा बॅनर्जी यांनी ‘भारत व्हिस्टा’ची विश्वासार्ह एआय सेवाया  जनरेटिव्ह एआय-आधारित कृषी सल्ला प्लॅटफॉर्मची माहिती दिली. ही सेवा आयसीएआर व राज्य कृषी विद्यापीठांच्या अधिकृत माहितीस आधारलेली आहे.या ही एआय सेवा बहुभाषिक संवादात्मक एआय असून, 155261 या शॉर्ट कोडद्वारे व्हॉईस सेवा उपलब्ध आहे.,स्मार्टफोन व नॉन-स्मार्टफोन दोन्हीसाठी उपलब्ध आहे.आयएमडी हवामान सेवेशी एकत्रीकरण केले असून टप्प्याटप्प्याने २२ भारतीय भाषांमध्ये विस्तार होणार असल्याचे सांगितले.

शासकीय अधिकारी, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि कृषी शास्त्रज्ञांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या सत्राने कृषी विकासाची एक नवी दिशा स्पष्ट केली आहे. या सत्रासाठी उपस्थितांचे आभारप्रदर्शन फलोत्पादन विभागाचे  संचालक अंकुश माने यांनी केले

शेतकऱ्यांना विखुरलेल्या माहितीऐवजी एकात्मिक, शासन-मान्य आणि विश्वासार्ह सल्ला प्रणाली

  शेतकऱ्यांना विखुरलेल्या माहितीऐवजी एकात्मिक, शासन-मान्य आणि विश्वासार्ह सल्ला प्रणाली देण्यावर भर आहे.कृषी विद्यापीठे व संशोधन संस्थांचे एपीआय द्वारे एकत्रीकरण,ॲग्री स्टॅकचा  वापरून स्थानाधारित वैयक्तिक सल्ला, स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी व्हॉईस-आधारित सेवा,वेबसाइट अलर्टऐवजी लक्षित पुश नोटिफिकेशन व टेलिफोनी संदेश, पीक नुकसानाच्या काळात वाढलेल्या प्रश्नांमधून रिअल-टाइम डेटा व डायनॅमिक अपडेट्सचे महत्त्व अधोरेखित झाले. मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐकल्यास धोरणनिर्मितीसाठी उपयुक्त माहिती मिळते, असे त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान क्रांती आणण्यासाठी जनरेटिव्ह

 आशिया प्रादेशिक विभाग, जागतिक बँकेचे संचालक महेश उत्तमचंदानी यांनी आशियाई देशांमधील कृषी अर्थव्यवस्थेत एआयमुळे होणाऱ्या बदलांवर भाष्य केले. कृषी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान क्रांती आणण्यासाठी जनरेटिव्ह ‘एआय’ हे एक प्रभावी साधन असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘एआय’ ही पर्यायी सुविधा नसून सल्ला, वित्तपुरवठा व बाजारपेठ प्रवेशासाठी मुख्य वितरण रचना बनली आहे. विस्तारक्षम प्रणालींसाठी मुक्त व परस्परसंवादी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत रचना, सक्षम धोरणात्मक व नियामक चौकट, सरकार, शैक्षणिक संस्था, खाजगी क्षेत्र भागीदारी, मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणीपूर्वी सुरक्षित एआय ‘सॅंडबॉक्स’ चाचण्या, जागतिक बँकेच्या मिशन ॲग्रीकनेक्‍ट चौकटीचा उल्लेख करत त्यांनी भारतातील उपक्रम जागतिक स्तरावर आदर्श ठरू शकतात, असे नमूद केले.