मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाचा १०० टक्के निधी खर्च करून नियोजित विकासकामे पूर्ण करावीत

 मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाचा १०० टक्के निधी खर्च करून

नियोजित विकासकामे पूर्ण करावीत

-मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई,दि. १०: मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाच्या अखर्चित निधीचा विनियोग करून नियोजित विकासकामे विहित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

 

विकासासाठी मिळालेला एकही रुपया अखर्चित राहता कामा नये, लोकाभिमुख कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने गतीने हालचाली कराव्यात, तसेच अतिरिक्त निधीसाठी लागणारा आवश्यक पाठपुरावा शासन स्तरावर तातडीने केला जाईल,असे मंत्री नितेश राणे म्हणाले.

 

विभागाला प्राप्त झालेला निधी अखर्चित न ठेवता तो १०० टक्के खर्च करून मच्छिमार बांधवांच्या हिताच्या आणि बंदरांच्या विकासाच्या योजना मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिल्या.

मुंबई ते विजयदुर्ग दरम्यान जलद प्रवासासाठी 'रो-रो' सेवा सुरू करण्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा

 मुंबई ते विजयदुर्ग दरम्यान जलद प्रवासासाठी 'रो-रो' सेवा सुरू करण्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. ही सेवा कोकणातील पर्यटनासाठी क्रांतीकारक ठरणार आहे. स्टेट मेरीटाईम अँड वॉटरवेज मास्टर प्लॅन अंतर्गत होणाऱ्या कामांच्या प्रगतीची माहिती यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी घेतली.

 

शासनाने मंजूर केलेल्या या धोरणांमुळे राज्याच्या सागरी क्षेत्राला नवी ओळख मिळेल. ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि लवकरात लवकर राबवून स्थानिकांना याचा लाभ मिळवून देणे हे आमचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री बंदरे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले.

 

या बैठकीत बंदरांच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि जलवाहतूक अधिक सुलभ करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

००००

 

महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या जाहिरात व स्टॉल धोरणाची होणार तात्काळ अंमलबजावणी मंत्री नितेश राणे यांनी घेतला आढावा

 महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या जाहिरात व स्टॉल धोरणाची होणार तात्काळ अंमलबजावणी

 मंत्री नितेश राणे यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. १० : महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या ८५ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या 'जाहिरात धोरण-२०२५' आणि 'किनारपट्टी स्टॉल धोरणा'ची राज्यात प्रभावी व जलद अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे  मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. या धोरणांमुळे महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील पर्यटनाला चालना मिळण्यासोबतच स्थानिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

 

मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत मंत्री राणे यांनी सागरी मंडळाच्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र किनारपट्टीच्या विकासासाठी आणि महसूल वाढीसाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन जाहिरात धोरणाला गती देण्याबाबत चर्चा झाली. राज्यातील लहान बंदरांच्या हद्दीत स्थानिकांना भाडेपट्ट्याने स्टॉल्स उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामुळे किनारपट्टीवरील सुशोभीकरण आणि पर्यटकांच्या सोयींमध्ये वाढ होईल

माझं गाव आरोग्यसंपन्न गाव” योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय, जिल्हा, तालुका

 माझं गाव आरोग्यसंपन्न गाव” योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय, जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावर समित्या स्थापना केल्या जाणार आहेत. आरोग्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती समिती असून, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, आयुक्त व संचालक या समितीचे सदस्य असतील. राज्यस्तरीय कृती समितीही स्थापन करण्यात येणार असुन, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव (अपर मुख्य सचिव) समितीचे अध्यक्ष असतील. आरोग्य विभागाच्या निर्देशानुसार गावांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. एकूण गुणांपैकी ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या गावांना “आरोग्यसंपन्न गाव” म्हणून घोषित करण्यात येईल. अशा गावांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र व रोख पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे. अभियानासाठी सुमारे 80.75 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. 

माझे आरोग्य या अभियानाअंतर्गत उपचारांपेक्षा आजार होऊ नयेत,

  या अभियानाअंतर्गत उपचारांपेक्षा आजार होऊ नयेत, यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण कमी करणे, माता-बाल आरोग्य सुधारणे, पोषण, स्वच्छता, सुरक्षित पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, जीवनशैलीजन्य आजारांचे नियंत्रण आणि मानसिक आरोग्य यांचा समावेश या मोहिमेत करण्यात आला आहे. नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे.

माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव” योजनेस मंत्रिमंडळाची मान्यता लोकसहभागातून आरोग्यदायी महाराष्ट्र घडविण्याचा निर्धार

 माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव” योजनेस मंत्रिमंडळाची मान्यता

लोकसहभागातून आरोग्यदायी महाराष्ट्र घडविण्याचा निर्धार

 

मुंबई, दि.१० : राज्यातील ग्रामीण आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, रोगमुक्त व स्वयंपूर्ण करण्याच्या दिशेने आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या महत्वाकांक्षी “माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव” या अभियानास राज्य शासनाने मंजूरी दिली आहे. लोकसहभागावर आधारित “माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव” ही राज्यव्यापी आरोग्य चळवळ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. एक एप्रिलपासून ३१ मार्चपर्यंत राज्यभर हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.

गाव पातळीवर नागरिकांचे आरोग्यमान उंचावण्यासाठी, आरोग्यविषयक सामाजिक वर्तणुकीत बदल, व आरोग्यदायी जीवनशैली रुजवण्यासाठी हे अभियान प्रभावी ठरणार असून, सार्वजनिक स्वच्छता, पाणीपुरवठा, सामाजिक प्रबोधन यासह ग्रामीण भागातील विविध घटकांच्या समन्वयाने आरोग्यदायी गाव बनवणे हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

नागपूर व नांदेड येथे शिस्तबद्ध व शांततेत पार पडलेल्या या समागमानंतर खारघर येथे होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी

 नागपूर व नांदेड येथे शिस्तबद्ध व शांततेत पार पडलेल्या या समागमानंतर खारघर येथे होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी देश-विदेशातून लाखोंच्या संख्येने भाविक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्याबरोबरच एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाहतूक नियंत्रण करण्याच्या सूचना आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी दिल्या.

             नाशिक, पुणे व मुंबईकडून जेएनपीएकडे जाणाऱ्या तसेच जेएनपीएकडून विविध ठिकाणी जाणाऱ्या कंटेनर वाहतुकीचे विशेष नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. कार्यक्रमस्थळी येणाऱ्या बसेससाठी स्वतंत्र मार्गिका निश्चित करणे, पुरेशी पार्किंग व्यवस्था करणे आणि आवश्यकतेनुसार पर्यायी मार्ग उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

            कार्यक्रमासाठी मोठ्या प्रमाणावर भाविक रेल्वेने येण्याची शक्यता लक्षात घेता, दि. २८ फेब्रुवारी व १ मार्च रोजी पश्चिम, मध्य आणि हार्बर रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक ठेवू नये, यासाठी रेल्वे प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिले.