Monday, 9 February 2026

केवळ उद्योग उभारणे पुरेसे नाही, तर ते पर्यावरणपूरक असणे आवश्यक

 केवळ उद्योग उभारणे पुरेसे नाहीतर ते पर्यावरणपूरक असणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पात 'सस्टेनेबल कास्टिंगव 'रिसायकलिंग'वर भर देण्यात आला असूनराज्यात 'उद्योग व पर्यावरणहातात हात घालून पुढे जातीलअसा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

उद्योजकांनी राज्याचे दूत म्हणून काम करावेअसे आवाहन करत श्री. फडणवीस यांनी उद्योगांना सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. ते म्हणालेउद्योगांसाठी वीज दर पुढील पाच वर्षे स्थिर राहतील किंवा कमी होतीलयासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेचऔद्योगिक वसाहतींमध्ये गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही. उद्योजकांना त्रास देणाऱ्या प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस प्रशासनाला देण्यात आले आहेतअसेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेने ११ व्या क्रमांकावरून चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली असून लवकरच आपण तिसऱ्या क्रमांकावर

 देशाच्या अर्थव्यवस्थेने ११ व्या क्रमांकावरून चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली असून लवकरच आपण तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचू. भारताच्या ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या प्रवासात तंत्रज्ञान व उत्पादन क्षेत्राचा वाटा मोलाचा ठरणार आहे. या प्रवासात महाराष्ट्र भक्कम पाऊले टाकत आहे. दावोस दौऱ्यात १६ लाख कोटींचे करार करण्यात आले असूनत्यातील ७५ टक्के करार हे अंमलबजावणीच्या मार्गावर आहेत.

दावोस कराराद्वारे अहिल्यानगरमध्ये १२ हजार कोटींची गुंतवणूक ; १८ हजार रोजगार निर्मिती

 दावोस कराराद्वारे अहिल्यानगरमध्ये १२ हजार कोटींची गुंतवणूक १८ हजार रोजगार निर्मिती  

: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

तौरल इंडियाच्या सुपा प्रकल्पाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

अहिल्यानगरदि. ८ : दावोस कराराच्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांमध्ये ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली असूनयात एकट्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात ११ हजार ५१९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार आहे. याद्वारे १८ हजार रोजगाराची निर्मिती होणार असून उत्तर महाराष्ट्रामध्ये जवळपास ७५ हजार लोकांना रोजगार मिळेलअशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

सुपा (ता. पारनेर) एमआयडीसी येथे 'तौरल इंडिया'च्या अत्याधुनिक उत्पादन प्रकल्पाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आलेत्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदेजलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटीलउद्योग मंत्री उदय सामंत,  खासदार भागवत कराडआमदार काशिनाथ दातेसुरेश धसविक्रमसिंह पाचपुतेतौरल इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक भरत गीते व थोनी ॲल्युमिनियमचे लोथर थोनी आदी उपस्थित होते.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात गुंतवणूक येत असल्याचे नमूद करीतमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेतौरल इंडियाचा हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक आहे. स्वतंत्र व आत्मनिर्भर भारत घडविण्यासाठी 'मेक इन इंडियासंकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे. ज्या वस्तूंची आपल्याला आयात करावी लागतेत्याला सक्षम पर्याय  देशातच निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. परदेशातून आयात कराव्या लागणाऱ्या गोष्टी आता भारतात व विशेषतः महाराष्ट्रात भरत गीते यांच्यासारख्या उद्योजकांमुळे तयार होत आहेतही अभिमानाची बाब आहे.

प्रस्तावित वैनगंगा नळगंगा प्रकल्पात दुष्काळी भागावरील अन्याय टाळा



 प्रस्तावित वैनगंगा नळगंगा प्रकल्पात दुष्काळी भागावरील अन्याय टाळा   -    जल अभ्यासक डॉ. प्रवीण महाजन यांची मागणी.


नागपूर.. वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प अंतर्गत गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प ते नळगंगा प्रकल्प पाणी वहन करताना पहिल्या टप्प्यात गरज नसतानाही ८३६ दशलक्ष घनमीटर पाणी देण्यात आले आहे, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात तिथे दुष्काळी भाग असतानाही पाणी कमी देण्यात आले आहे. याकडे जल अभ्यासक आणि वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाची प्रथम मागणी करणारे सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. प्रवीण महाजन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले आहे. मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या एका पत्रात त्यांनी याबाबत फेरविचार करून दुष्काळी भागावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी अशी मागणी केली आहे. 

या पत्रात डॉ. महाजन यांनी नमूद केले आहे की, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प वैनगंगा नदी ते नळगंगा प्रकल्प इथे १८०४.७८ दशलक्ष घनमीटर पाणी वहन प्रस्तावित आहे. हे पाणी विदर्भातील नागपूर वर्धा अमरावती यवतमाळ अकोला वाशिम आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये सिंचन घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपुरवठ्यासाठी प्रस्तावित आहे. या योजनेमुळे ४०४२८१ हेक्टर क्षेत्रास सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. ही विदर्भासाठी अत्यंत आनंदाची बाब आहे. 

या योजनेतील पहिला टप्पा हा गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा प्रकल्प असा असून दुसरा टप्पा निम्न वर्धा प्रकल्प ते काटेपूर्णा प्रकल्प असा आहे. तिसरा टप्पा हा काटेपूर्णा प्रकल्प ते बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्प असा राहणार आहे.

या योजनेद्वारे दुष्काळी भागात पाणी पोहचवणे प्रस्तावित असल्यामुळे पाण्याचे योग्य वाटप होणे गरजेचे वाटते. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण यांनी या योजनेबाबत तांत्रिकदृष्ट्या तुटीचे क्षेत्र, वहन अंतराची लांबी, एकूण उपसा उंची याबाबत तपासणी करून अंतिमतः वैनगंगा नळगंगा ही नदीजोड योजना प्रस्तावित केली होती. या योजनेची मागणी मीच केली असल्यामुळे काही बाबी आपल्या निदर्शनास आणून देत असल्याचे या पत्रात डॉ महाजन यांनी नमूद केले आहे. 

मूळ प्रस्तावात पहिल्या टप्प्यात ६८९ दशलक्ष घनमीटर पाणी वापर प्रस्तावित होते. ते वाढवून ८३६ दशलक्ष घनमीटर करण्यात आले दुसऱ्या टप्प्यात ६८९ दशलक्ष घनमीटर पाणी वापर प्रस्तावित होते ते आता ५८४ दशलक्ष घनमीटर करण्यात आले. तर तिसऱ्या टप्प्यात ३९३ दशलक्ष घनमीटर पाणी वापर प्रस्तावित होते. ते आता ३३६ दशलक्ष घनमीटर करण्यात आले आहे. 

यातील पहिला टप्पा म्हणजेच नागपूर, वर्धा हे क्षेत्र आहे. इथे पाणी मुबलक आहे. तर टप्पा दुसरा आणि तिसरा म्हणजेच अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम, बुलढाणा या जिल्ह्यात  सिंचन  सुविधा तुलनेत कमी असल्यामुळे शेती ओसाड पडली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी जानेवारी महिन्यापासूनच मैल अन मैल पायी चालावे लागते. इथे पंधरा पंधरा दिवस नळाला पाणी येत नाही. अनेक गावे सिंचन सुविधा आणि पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नामुळे ओसाड पडलेली आहेत. या गावातील नागरिक त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात शहरात स्थलांतर करीत आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार करून वैनगंगा - नळगंगा नदीजोड प्रकल्पात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात जास्त पाणी वापरासाठी द्यावे असे प्रस्तावित होते. त्याप्रमाणे जलविकास अभिकरणाने पाणी वापर मान्य देखील केला होता. मात्र मागील काही दिवसात आधी मंजूर असलेला पाणी वापर कमी करून पहिल्या टप्प्यात पाणी वापर वाढवण्यात आल्याची चर्चा आहे. आज जलसंपदा विभागाकडून या भागातील जनतेला अंधारात ठेवून इथले पाणी टप्पा एक मध्ये वळवण्याचे मोठे कटकारस्थान रचण्यात आल्याची सुद्धा चर्चा आहे, असा दावा महाजनांनी या पत्रात केला आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना देखील कल्पना न देता असे निर्णय झाले असावे अशी शंका व्यक्त करत आपण चौकशी करून योग्य निर्णय घेतल्यास सिंचन सुविधांचा अभाव असलेल्या आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागावर अन्याय होणार नाही याची फक्त खात्रीच नाही तर विश्वासही असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

हा प्रकल्प जेव्हा प्रस्तावित केला गेला तेव्हा पश्चिम विदर्भातील नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, वाशिम, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यातील सिंचन अनुशेष आणि सिंचन सुविधांचा अभाव यासाठी या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली होती. मात्र करण्यात आलेल्या या कथित बदलामुळे दुष्काळी भाग आणि आत्महत्याग्रस्त भाग पुन्हा पाण्यासाठी वंचित राहणार आहे, याकडे डॉ. महाजन यांनी लक्ष वेधले आहे.

आतापर्यंतच्या अनेक कागदपत्रांवरून आपल्या लक्षात येईल की या प्रकल्पासाठी खूपच घाई करण्यात येत आहे आणि या प्रकल्पात रोज नवनवीन कागदपत्रांचा खेळ खेळला जात आहे. तिथे अनेक बाबी महत्त्वाच्या असून भविष्यात जेव्हा हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून केंद्रीय जल आयोगाकडे जाईल, त्यावेळी या आकड्यांच्या खेळावर बोट ठेवले जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही, अशी भीतीही या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. आणि असे होऊ नये यासाठी नियम बाबी, नियमबाह्य बाबी टाळण्यात याव्या अशी सूचनाही केली आहे. 

त्यामुळेच वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला कुठल्याही प्रकारचे गालबोट न लागता हा प्रकल्प आपल्या मार्गदर्शनात पुढे जावा अशी अपेक्षा या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.

विकसित महाराष्ट्राकडे वाटचाल करण्यासाठी नाशिक विमानतळाचे

 विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम म्हणाले कीविकसित महाराष्ट्राकडे वाटचाल करण्यासाठी नाशिक विमानतळाचे विस्तारीकरण आवश्यक होते. डिसेंबर 2017 मध्ये उडान योजनेअंतर्गत या विमानतळाचा विकास करण्यात आला. तेव्हापासून या विमानतळावर ये जा करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढत आहे. कार्गो वाहतुकीबाबत सदरचे विमानतळ राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे विमानतळ ठरले आहे. कुंभमेळ्यानिमित्त 23 हजार कोटी रुपयांची विकास कामे सुरू आहेत. आणखी चार हजार कोटी रुपयांची विकास कामे प्रस्तावित आहेत. श्री. दीक्षित यांनी मनोगत व्यक्त करताना विमानतळाचे काम वेळेत पूर्ण होईलअशी ग्वाही दिली. 

कुंभमेळ्यात भाविकांच्या सोयीसुविधांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून विविध उपाययोजना

 सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले म्हणाले कीआगामी कुंभमेळ्यात भाविकांच्या सोयीसुविधांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांची विकास कामे सुरू आहेत. विमानतळ विस्तारीकरणामुळे जिल्ह्याचा 22 जिल्ह्यांशी थेट संपर्क होणार आहे. तसेच शेतमाल निर्यातीला.चालना मिळणार आहे. विस्तारित विमानतळाची पर्यटननिर्यातीत महत्वाची भूमिका राहीलअसेही त्यांनी सांगितले.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार कुठलीही कसर ठेवणार नाही

 मागील सिंहस्थ कुंभमेळा सुरक्षितपणे पार पडला. त्या साठी साधू- संतमहंत यांचे सहकार्य लाभले होते. यावेळेसही त्यांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे कामे सुरू आहेत.  सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार कुठलीही कसर ठेवणार नाहीअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

कुंभमेळा मंत्री श्री. महाजन म्हणाले कीआगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आजचा दिवस महत्वाचा आहे. जिल्ह्यात पायाभूत सोयीसुविधांची भर पडणार आहे. कुंभमेळ्यामुळे विविध विकास कामे सुरू आहेत. यामुळे नाशिक जिल्ह्याचा चेहरा मोहरा बदलणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi