भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम २०B अंतर्गत

 भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम २०B अंतर्गत प्राप्त अधिकारांनुसार निवडणूक आयोग केंद्रीय निरीक्षकांची नियुक्ती करतो. हे निरीक्षक निवडणूक प्रक्रिया मुक्त, निष्पक्ष व प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

पायाभूत विकासासाठी गुंतवणुकीची वैशिष्ट्ये :

 पायाभूत विकासासाठी गुंतवणुकीची वैशिष्ट्ये :

रुपयांमध्ये निधीचे विनियमन :

स्थानिक चलनात गुंतवणूक व यजमान देशातच निधीची पुनर्गुंतवणूक करण्याची तरतूद असून, त्यामुळे निधी परत पाठवण्याचा धोका राहणार नाही. हेजिंग किंवा स्वॅप प्रणालीची आवश्यकता भासणार नाही.

वन-स्टॉप सोल्यूशन :

सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड वेब-आधारित व ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे कॅनडाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी उद्योग, संसाधने, नेटवर्क आणि राज्य शासनाच्या प्रणालींशी जोडलेले सर्वसमावेशक ‘वन-स्टॉप सोल्यूशन’ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

टर्न-की प्रकल्प अंमलबजावणी :

राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्धता, दीर्घकालीन परतफेडीची मुदत तसेच विमा संरक्षणाद्वारे जोखीम कमी करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

तांत्रिक सहकार्य :

प्रमुख प्रकल्प व्यवस्थापन, कार्यान्वयन व देखरेख प्रक्रियांमध्ये कॅनडाचे तांत्रिक सहकार्य लाभणार असून, स्थानिक भागीदारांच्या सहभागातून प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्यात येतील.

कॅनडा इन्फ्रास्ट्रक्चर बँकेच्या गुंतवणुकीसंदर्भात आठ प्रमुख मुद्द्यांवर आधारित सविस्तर सादरीकरण

 कॅनडा इन्फ्रास्ट्रक्चर बँकेच्या गुंतवणुकीसंदर्भात आठ प्रमुख मुद्द्यांवर आधारित सविस्तर सादरीकरण यावेळी करण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात विविध पायाभूत विकास प्रकल्प सुरू आहेत. यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा लाभ घेण्यात येणार आहे. म्हाडा तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी हे सहकार्य उपयुक्त ठरेल. प्राथमिक टप्प्यात दोन प्रकल्पांची निवड करून भागीदारीच्या दृष्टीने चर्चा केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

गृहनिर्माणासह पायाभूत विकासात कॅनडाचे सहकार्य राज्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल

 गृहनिर्माणासह पायाभूत विकासात कॅनडाचे सहकार्य राज्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल

— मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कॅनडाची भागीदारी

 

मुंबई, दि. 5 : महाराष्ट्राच्या विकासात योगदान देण्यासाठी कॅनडा उत्सुक आहे.कॅनडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बँकेच्या सहभागातून गृहनिर्माण व पायाभूत क्षेत्रातील दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीद्वारे या सहकार्याची सुरुवात केली जाईल. कॅनडाच्या वित्तीय व तांत्रिक सहकार्यामुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत विकासाला नवी दिशा मिळेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी कॅनडा इन्फ्रास्ट्रक्चर बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सेबास्टियन यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधण्यात आला. यावेळी वित्त व नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंगल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक व गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, अभिनेता अजिंक्य देव आणि अतुल गुप्ता उपस्थित होते.

डी.एल.एड्. (शिक्षण अध्यापन पदविका परीक्षा) परीक्षेचा निकाल जाहीर

 डी.एल.एड्. (शिक्षण अध्यापन पदविका परीक्षा) परीक्षेचा निकाल जाहीर

 

मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत डी.एल.एड्. डिसेंबर २०२५ परीक्षेचे आयोजन ९ ते १७ डिसेंबर  २०२५ या कालावधीत करण्यात आले होते. या परीक्षेचा निकाल परिषदेच्या संकेतस्थळावर (www.mscepune.in) जाहीर करण्यात आला असून यामध्ये एकूण ७४.२२ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्याचे परीक्षा परिषदेमार्फत कळविण्यात आले आहे.

 

डी.एल.एड्. (शिक्षण अध्यापन पदविका परीक्षा) परीक्षेच्या द्वितीय वर्षाच्या परीक्षेत सर्व माध्यमांचे एकूण ३६०० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यापैकी ३५६८ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. तर २६७२ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. या निकालात मराठी माध्यमामधील ७२.८३, उर्दूमधील ८०.०७, हिंदीमधील ८९.१९ तर इंग्रजी मधील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ७३.८७ इतके आहे.

 

विद्यार्थ्यांना निकालाचे मूळ गुणपत्रक संबंधित अध्यापक विद्यालयामार्फत यथावकाश हस्तपोच मिळेल. तसेच उत्तरपत्रिकेची गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत मागणीसाठी विहीत नमून्यात, विहीत शुल्कासह २० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करता येतील, असे परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी कळविले आहे.

मतदान केंद्रांना भेट देऊन मतदारांच्या सोयीसाठी आयोगाने राबवलेल्या नव्या उपक्रमांची, विशेषतः किमान हमी सुविधा

 मतदान केंद्रांना भेट देऊन मतदारांच्या सोयीसाठी आयोगाने राबवलेल्या नव्या उपक्रमांची, विशेषतः किमान हमी सुविधा (Assured Minimum Facilities – AMFs) उपलब्धतेची अंमलबजावणी होते की नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश निरीक्षकांना देण्यात आले.

भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम २०B अंतर्गत प्राप्त अधिकारांनुसार निवडणूक आयोग केंद्रीय निरीक्षकांची नियुक्ती करतो. हे निरीक्षक निवडणूक प्रक्रिया मुक्त, निष्पक्ष व प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

लोकशाही मूल्ये आणि निष्पक्षता जपण्याचे निर्देश दिले. तसेच मतदार माहिती चिठ्ठ्या (Voter Information

 डॉ. विवेक जोशी यांनी आयोगाच्या सर्व सूचनांची अक्षरशः आणि भावनात्मक अंमलबजावणी करण्यावर भर देत, लोकशाही मूल्ये आणि निष्पक्षता जपण्याचे निर्देश दिले. तसेच मतदार माहिती चिठ्ठ्या (Voter Information Slips) वेळेत वितरित करून मतदानाच्या दिवशी मतदारांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश दिले.

या प्रशिक्षणादरम्यान शंका-निरसन सत्राचे आयोजन करण्यात आले. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मतदार याद्यांची तयारी, निवडणूक प्रक्रियेचे संचालन, माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि माध्यम व्यवस्थापन याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

केंद्रीय निरीक्षक हे निवडणूक आयोगाचे “डोळे आणि कान” म्हणून काम करणार असून, त्यांना निवडणूक कायदे, नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांचा सखोल अभ्यास करून त्यांची कठोर व निष्पक्ष अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि मतदारांसाठी सदैव उपलब्ध राहून त्यांच्या तक्रारी वेळेत निकाली काढण्यावरही भर देण्यात आला आहे.