कोकणातील जलसमृद्ध खोऱ्यांमधील अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून नाशिक व मराठवाडा भागातील पाणीटंचाई दूर करणे, हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असल्याचे जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील अतिरिक्त जमिनी पर्यावरणपूरक व पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करून महामंडळाचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यात येणार आहेत. धरण क्षेत्रालगतच्या या जमिनी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकसित व व्यवस्थापित करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. पुणे व सोलापूर जिल्ह्यांत कार्यवाही सुरू झाली असून या धोरणानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
'नाबार्ड'च्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या सिंचन प्रकल्पांसाठी 24 हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित असून त्यापैकी साडेआठ हजार कोटी रुपये जलसंपदा विभागास प्राप्त झाले आहेत. या निधीतून विविध सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांचे वितरण करण्याबाबत वित्त व नियोजन विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे तसेच कृष्णा खोऱ्यातून भीमा खोऱ्यात पाणी आणण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करून तातडीने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली